Samagam ka naya ank

नागर समाज से समुदाय का रेडिय

 13 फरवरी

विश्व रेडियो दिवस पर विशेष

मनोज कुमार

कभी नागर समाज के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक होने वाला रेडियो आज समुदाय के रेडियो के रूप में बज रहा है। समय के विकास के साथ संचार के माध्यमों में परिवर्तन आया है और उनके समक्ष विश्वसनीयता का सवाल खड़ा है तो रेडियो की विश्वसनीयता के साथ उसका प्रभाव भी समूचे समाज पर है। ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी का नाम धर लेने के बाद एफएम रेडियो और सामुदायिक रेडियो की दुनिया का अपरिमित विस्तार हुआ है।  करीब ढाई सौ वर्षों से प्रिंट मीडिया का एकछत्र साम्राज्य था जिसे कोई पांच दशक पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया के आगमन के साथ चुनौती मिली। इन माध्यमों के साथ रेडियो का संसार अपने आप में अकेला और अछूता था। अपने जन्म के साथ रेडियो प्रामाणिक एवं उपयोगी रहा है और नए जमाने में रेडियो की सामाजिक उपयोगिता बढ़ी है। रेडियो क्यों उपयोगी है और रेडियो की दुनिया किस तरह बढ़ती गई है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना जरूरी होता है। महात्मा गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों तक पहुंचने के लिए संचार माध्यम में रेडियो को चुना। रेडियो अपने जन्म से विश्वसनीय रहा है। सुभाष बाबू का रेडियो आजाद हिन्द हो या आज का ऑल इंडिया रेडियो। प्रसारण की तमाम मर्यादा का पालन करते हुए जो शुचिता और सौम्यता रेडियो प्रसारण में दिखता है, वह और कहीं नहीं। मौजूं सवाल यह है कि रेडियो प्रसारण सेवा का आप कैसे उपयोग करते हैं? इस मामले में महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो अभिनव प्रयोग किया है, वह अलहदा है। गांधीजी ने रेडियो को शक्तिशाली माध्यम कहकर संबोधित किया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे चरितार्थ कर दिखाया। संचार के विभिन्न माध्यमों के साथ मोदीजी का दोस्ताना व्यवहार रहा है लेकिन रेडियो प्रसारण के साथ वे मन से जुड़ते हैं।

शुरूआती दौर में रेडियो सामान्य दिनचर्या का एक हिस्सा बना हुआ रहता था, वहीं देश और दुनिया से जोड़े रखने का भी यही एक माध्यम था। मोबाइल का दौर आया और रेडियो बाजार से गायब हो गए। हालांकि संचार की इस दौड़ में बने रहने के लिए रेडियो बन गए अब मोबाइल रेडियो। लेकिन वर्ष 2014 के बाद मोबाइल रेडियो में बड़ा बदलाव देखा गया जब  3 अक्टूबर, 2014 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू किया कार्यक्रम ‘मन की बात’। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का मकसद भारत में एक बार फिर लोगों का ध्यान रेडियो की ओर लाना तो था ही साथ ही जनता से रेडियो के  जरिए संवाद कर जनता के मुद्दों पर बातचीत करना भी था। इसका असर यह हुआ कि जहां जनता पहले तक खास मौकों पर ही रेडियो सुना करती थी वही नरेंद्र मोदी के मन की बात के शुरू होने के बाद तक भी जनता इस कार्यक्रम से जुडी हुई है।

यह सवाल स्वाभाविक है कि संचार के विभिन्न साधनों में रेडियो की उपयोगिता क्यों बनी हुई है? वजह साफ है कि रेडियो का प्रभाव व्यापक है लेकिन रेडियो के संचालन के लिए सीमित संसाधन चाहिए। रेडियो के लिए सबसे सुविधाजनक पक्ष यह है कि रेडियो सुनने के लिए किसी श्रोता का साक्षर होना जरूरी नहीं है लेकिन रेडियो सुनकर एक श्रोता साक्षर हो सकता है। दूसरा यह कि रेडियो का एक विकल्प भी होता है जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह एक तरह का मोबाइल यंत्र होता है और महज दो-चार बैटरी डाल कर इसे संचालित किया जा सकता है। यह रखने में भी सुविधाजनक होता है अत: किसान खेत में, मजदूर अपने काम की जगह पर और रेडियो के शौकीन रास्ते में सुन सकते हैं। रेडियो आम आदमी के लिए इसलिए भी सुविधाजनक है कि इंटरनेट, बिजली और बड़़े बजट इस पर खर्च करना नहीं होता है। बहुत छोटे बजट में रेडियो खरीदा जा सकता है और बिना तामझाम के इसे संचालित किया जा सकता है।

रेडियो और आकाशवाणी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। रेडियो का उल्लेख होते ही हमें आकाशवाणी का स्मरण हो आता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर रेडियो की दुनिया भी बदल चुकी है। अब रेडियो के तीन प्रकार हैं जिसमें प्रथम सरकारी रेडियो जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं और दूसरा एफएम रेडियो एवं तीसरा सामुदायिक रेडियो कहलाता है। रेडियो एक ही है लेकिन इसकी उपयोगिता अलग-अलग है। रेडियो अर्थात आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रामाणिक होते हैं क्योंकि इस पर सीधा-सीधा भारत सरकार का नियंत्रण होता है।  

भारत सरकार के नियंत्रण में ही एफएम रेडियो संचालन की अनुमति मिलती है लेकिन इस पर कई बंदिशें हैं। मसलन, अभी तक एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारण की अनुमति नहीं है और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति है जो समाज को प्रभावित करते हों और कदाचित शांति भंग होने का खतरा बना हो। वर्तमान समय में एफएम रेडियो का उपयोग विशेषकर मनोरंजक कार्यक्रमों तक सीमित है। हालांकि अनेक प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना देने का कार्य एफएम रेडियो करता है। एफ एम रेडियो का पूरा मॉडल कामर्शियल है और इसकी आय का जरिया भी विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से होता है। एफएम के कार्यक्रम प्रस्तोता को आरजे अर्थात रेडियो जॉकी या एमजे अर्थात म्यूजिक जॉकी संबोधित किया जाता है।

वर्ष 2006 से भारत में सुप्रीमकोर्ट के अहम फैसले के पश्चात सामुदायिक रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। सामुदायिक रेडियो जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी रेडियो भी कहते हैं का अर्थ है कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय पर कार्यक्रम का निर्माण करना। भारत जैसे महादेश के लिए कम्युनिटी रेडियो वरदान है। तमाम विकास की संरचनाओं के बाद भी देश के अनेक अंचल ऐसे हैं जहां संचार सुविधाओं का अभाव है। उन्हें समय पर अपने हित की सूचना नहीं मिल पाता है। कई बार तो आपदा के समय वे अकाल मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि संचार सुविधा के अभाव में जानकारी नहीं मिल पाने के कारण वे स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। देश का पहला कम्युनिटी रेडियो अन्ना रेडियो को कहा जाता है। कम्युनिटी रेडियो की उपयोगिता सघन बस्ती से अलग दूर-दराज इलाकों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। खासतौर पर समुद्र के किनारे रहने वाले समुदाय या जंगलों में जीवन बसर करने वाले समुदाय। भारत सरकार की नीति में कम्युनिटी रेडियो की अनुमति दूर-दराज के इलाकों में देना रही है। शहरी और अद्र्धशहरी इलाकों में कम्युनिटी रेडियो संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।

देश में सर्वाधिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अगर किसी राज्य के पास है तो वह मध्यप्रदेश है। राज्य शासन के जनजातीय कार्य विभाग के उपक्रम वन्या ने सुदूर ग्रामीण अंचलों में आठ कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो ‘रेडियो आजाद हिन्द’ की स्थापना की गई। इसके उपरांत एशिया के प्रथम पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित परिसर में ‘रेडियो कर्मवीर’ की स्थापना की गई। यह कैम्पस रेडियो नहींं होकर कम्युनिटी रेडियो का स्वरूप है। इस तरह मध्यप्रदेश के पास दस कम्युनिटी रेडियो है। इन कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों में कार्य करते हुए मुझे जमीनी अनुभव हासिल हुआ। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सामुदायिक रेडियो मॉडल से जोडक़र देखता हूं। भारत जैसे महादेश में अनेक ऐसे लोग हैं जो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं लेकिन उनका काम, उनकी सफलता की कोई चर्चा नहीं होती है। ऐसे में कोई कारीगर, कोई किसान, कोई महिला जब प्रधानमंत्री से बात करती है तो उसकी कामयाबी ना केवल सामने आती है बल्कि ये लोग और आगे बढऩे का हौसला पाते हैं। हमारे भारतीय समाज में परीक्षा प्रतिभा मूल्यांकन के स्थान पर भय का वातावरण निर्मित करता है और बच्चे फेल होने के डर से कई बार जान देने तक उतारू हो जाते हैं। इन बच्चों के भीतर साहस जगाने के लिए और परीक्षा से भयभीत ना होने का मंत्र मोदीजी देते हैं तो ज्यादतर बच्चों के भीतर का डर पूरी तरह भले ही खत्म ना हो लेकिन कम तो जरूर हो जाता है। परीक्षा देने जाने से पहले हम उस अदृश्य शक्ति से पास हो जाने की कामना करते हैं क्योंकि हमारी पीठ पर हाथ रखकर हमें हौसला देने वाला कोई नहीं होता है। समाज का कोई भी तबका इस बड़ी समस्या पर कभी कोई पहल करने की जरूरत नहीं समझा इसलिये परीक्षा का भूत हमेशा हावी रहा लेकिन मोदीजी ने एक पालक की भूमिका का निर्वहन किया तो सारा का सारा मंजर ही बदल गया। ‘मन की बात’ के जरिए मोदीजी ने बड़ी ही खामोशी के साथ बाजार को बदल दिया। कम्युनिटी रेडियो का वैसे तो कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक एक घंटे के प्रसारण में पांच मिनिट विज्ञापन प्रसारण की अनुमति देता है। इसके लिए सरकार द्वारा चार रुपये प्रति सेकंड की दर तय की गई है। बंधन यही है कि विज्ञापन सामाजिक चेतना जगाने वाला हो ना कि व्यवसायिक। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व समन्वयक रेडियो वन्या, भोपाल)

नागरिक बोध और प्रशासनिक दक्षता से सिरमौर स्वच्छ मध्यप्रदेश

 

मनोज कुमार

वरिष्ठ पत्रकार        

        स्वच्छ भारत अभियान में एक बार फिर मध्यप्रदेश ने बाजी मार ली है और लगातार स्वच्छ शहर बनने का रिकार्ड इंदौर के नाम पर दर्ज हो गया है. स्वच्छ मध्यप्रदेश का तमगा मिलते ही मध्यप्रदेश का मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया है. यह स्वाभाविक भी है. नागरिक बोध और प्रशासनिक दक्षता के कारण मध्यप्रदेश के खाते में यह उपलब्धि दर्ज हो सकी है. स्वच्छता गांधी पाठ का एक अहम हिस्सा है. गांधी जी मानते थे कि तंदरूस्त शरीर और तंदरूस्त मन के लिए स्वच्छता सबसे जरूरी उपाय है. उनका कहना यह भी था कि स्वच्छता कोई सिखाने की चीज नहीं है बल्कि यह भीतर से उठने वाला भाव है. गांधी ने अपने जीवनकाल में हमेशा दूसरे यह कार्य करें कि अपेक्षा स्वयं से शुरूआत करें के पक्षधर थे. स्वयं के लिए कपड़े बनाने के लिए सूत कातने का कार्य हो या लोगों को सीख देने के लिए स्वयं पाखाना साफ करने में जुट जाना उनके विशेष गुण थे. आज हम गौरव से कह सकते हैं कि समूचा समाज गांधी के रास्ते पर लौट रहा है. उसे लग रहा है कि जीवन और संसार बचाना है तो एकमात्र रास्ता गांधी का है.        

        लगातार सातवीं बार इंदौर स्वच्छ शहर के खिताब से देशभर में नवाजा जाने वाला इकलौता शहर है तो यह नागरिक बोध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. इंदौरियों का इंदौर प्रेम जगजाहिर है. वे अपने परिवार से जितना प्रेम करते हैं, उससे कहीं अधिक अपने शहर को प्यार करते हैं. जब-जब शहर को अधिक संवारने की बात आयी तो सब एकसाथ कदमताल करने लगे. दलीय राजनीति से परे राजनेताओं के मन में भी नागरिक बोध है जो उन्हें दल से ऊपर उठाता है. आम नागरिक से लेकर धनाठ्य वर्ग तक अपने शहर इंदौर को लेकर संजीदा है. इंदौर और इंदौरिये समूचे समाज के लिए रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हैं. इंदौर के बाहर हैं तो आप सर्तक हो जाइए क्योंकि किसी तरह का कचरा नियत स्थान पर ना फेंकने या शहर को गंदा करने की कोशिश पर आपको लज्जित होना पड़ सकता है. ऐसा करने वालों के साथ इंदौरिये सख्ती से ना तो पेश आते हैं और ना ही कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे इंदौर लज्जित हो. बल्कि पूरी शालीनता और आपके सम्मान में भिया कहते हुए आपके फेंके गए कचरे को स्वयं उठाकर कचरे की टोकरी में डाल देते हैं. वे शालीनता का परिचय देेते हैं और आप उनके बिना कुछ कहे लज्जित हो जाते हैं. संभव है कि इंदौर से नागरिक बोध का यह सबक आपके जीवन में आगे काम आएगा. मध्यप्रदेश के अन्य शहर इंदौर के रास्ते पर चल पड़े हैं और स्वच्छता के मापदंड में अपना स्थान बना रहे हैं.        

        इंदौरियों का इंदौर प्रेम के कई किस्से मशहूर हैं. हालिया यह तय किया गया कि प्रदूषण से बचाने के लिए एक दिन ‘नो कार डे’ होगा. अर्थात कोई भी व्यक्ति इस पूर्व से तयशुदा दिन पर अपनी कार का उपयोग नहीं करेगा. अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन किया लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा. इसके बाद तो जागरूक इंदौरियों ने हर मंच से कार चलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी. सोशल मीडिया में अलग अलग एंगल से इन लोगों की आलोचना की जाने लगी. निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग ‘नो कार डे’ को मानने के लिए बाध्य होंगे. दिल्ली राज्य सरकार की तरह इंदौर में आड एवं इवन का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि ‘नो कार डे’ मतलब नो ‘नो कार डे’. इस कैम्पेन को लोगों तक पहुंचाने में लेखक राजकुमार जैन ने अहम भूमिका का निर्वाह किया. इसके पहले वे यातायात ठीक करने के लिए मुहिम चलाते रहे हैं और जिला प्रशासन ने उनके मुहिम के लिए सम्मानित भी किया है. ऐसा नहीं है कि इस तरह मुहिम चलाने वाले अकेले राजकुमार जैन हैं लेकिन सोशल मीडिया के खासे जानकार होने की वजह से वे जागरूकता फैलाने में आगे रहे हैं.नागरिक बोध के साथ प्रशासनिक दक्षता ने देश के ह्दय प्रदेश मध्यप्रदेश को स्वच्छता का सिरमौर बना दिया है. बदलते समय में सब चीजें बदल रही हैं. परिवर्तन का ऐसा दौर है जहां हर कुछ आपकी मु_ी में है. आप खरीददारी घर पर बैठे मोबाइल फोन से कर सकते हैं, यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं और स्वादिष्ट मनपसंद भोजन भी इसी मोबाइल से मंगा सकते हैं तो व्यवस्था दुरूस्त करने में आधुनिक यंत्रों का सकरात्मक उपयोग क्यों ना किया जाए. इसी सोच के साथ मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय जिसके कंधे पर पूरे प्रदेश की स्वच्छता का भार है, उसने अभिनव प्रयोग किया. मंडला से लेकर झाबुआ तक स्थानीय निकाय आपस में मोबाइल, टैब और कम्प्यूटर के साथ प्रतिदिन सुबह जुड़ जाते हैं. समस्या और समाधान के बारे में बात होती है. पहले जिला मुख्यालयों के अधिकारियों को जोड़ा और संवाद का सिलसिला शुरू किया. थोड़े अड़चन के बाद परिणाम हमारे पक्ष में दिखने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरे प्रदेश को टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम का हिस्सा बना लिया और स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग राजधानी भोपाल से करने लगे. संभवत: मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है जिसने स्वयं आगे बढक़र टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम को बनाया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हासिल किया.       

         स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब देश में स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश किया तो हम सबके लिए एक चुनौती थी. दूसरा इसमें एक काम्पीटिशन भी था जिसमें स्वच्छता के नम्बर मिलते थे. यह आसान नहीं था क्योंकि केन्द्र के अधिकारी और विशेषज्ञ आकर जांच करते थे. वे जब संतुष्ट होते थे तब कहीं जाकर स्वच्छता के मानक पर खरा उतरने वाले शहरों को नम्बर मिलते थे. एक बार किसी शहर को जीत का श्रेय मिल गया तो चुनौती और बढ़ जाती थी कि इस मानक से आगे बढक़र कैसे खरा उतरें? इसका एक सीधा समाधान यह था कि मीटिंग की जाए और लोगों से संवाद कर इसे स्तरीय बनाया जाए. कहने और बोलने के लिए यह तो सरल है लेकिन इसके इम्पलीमेंट में कई व्यवहारिक दिक्कतें हमारे सामने आयी. ऐसे में विचार करने के बाद हमें टेक्रोफ्रैंडली का एक सुगम रास्ता सूझा.       

         इस बारे में स्थानीय निकाय आयुक्त कहते हैं कि स्वच्छता अभियान में प्रशासनिक पहल की कसावट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है नागरिकों की सहभागिता. वे इंदौर का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इंदौर में प्रशासनिक पहल के साथ नागरिक बोध ने भी इंदौर को स्वच्छता क्रम में देश में सबसे आगे रखा. आने वाले दिनों में इसी टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम के माध्यम से हम आम आदमी से संवाद करेंगे और उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे. यही नहीं स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को रोल मॉडल के रूप में प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के बीच रखेंगे जिससे लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो और प्रदेश को बेहतर परिणाम मिले. टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम को कोआर्डिनेट करने वाले मीडिया इंचार्ज संजीव परसाई कहते हैं कि टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम की सबसे पहले जरूरत होती है समय की पाबंदी. और जब हम स्वच्छता जैसे विषय पर पहल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अलसुबह सफाई का कार्य होता है. जब हम टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम में वीडियो कॉल पर सबकुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जो कुछ बताया जा रहा है, वह हकीकत में हो भी रहा है कि नहीं. यानि इस सिस्टम में हेरफेर की गुंजाईश बची नहीं है.       

     तस्वीर साफ हो जाती है कि नागरिक बोध के साथ प्रशानिक दक्षता ने स्वच्छता के शीर्ष पर मध्यप्रदेश को ला खड़ा किया है. अब चुनौती इस बात की नहीं है कि आपने मंजिल प्राप्त कर ली है लेकिन चुनौती है इस कामयाबी के साथ खड़ा रहने की. इंदौर ने तो बता दिया कि कामयाबी के साथ-साथ कामयाबी के शीर्ष पर खड़े रहना भी आता है. महात्मा गांधी का नागरिक बोध की सीख को मध्यप्रदेश का हर नागरिक सीख गया है.  

'मन में देश का दिल मध्यप्रदेश

मनोज कुमार

देश का दिल है मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल में भी बसता है. प्रधानमंत्री अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बातÓ में निरंतर मध्यप्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते रहे हैं. वे अपने संबोधन में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों और विशेषताओं से अन्य राज्यों को अवगत कराते रहे हैं. वे मानते हैं कि मध्यप्रदेश देश का ह्दयप्रदेश ही नहीं है बल्कि वह देश के लिए एक आदर्श प्रदेश है. एक रोल मॉडल राज्य के रूप में मध्यप्रदेश ने अपनी पहचान स्थापित की है. यह जानना रोचक होगा कि इस विशाल देश के कोने-कोने से हुनरमंद लोगों की तलाश कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं. मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह तो और भी रोचक है.

यूं तो मन की बात कार्यक्रम के करीब 105 एपिसोड होने जा रहे हैं. इनमें से कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिसमें मध्यप्रदेश का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है. मन की बात का 103वां एपिसोड मध्यप्रदेश के लिए खास था। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के शहडोल का उल्लेख करते हुए कहा कि 'कुछ समय पहले, मैं, एम.पी. के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई-बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई-बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां, प्रशासन की मदद से, लोगों ने, करीब सौ कुओं को वॉटर रिजार्च सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी, अब इन कुओं में जाता है, और कुओं से ये पानी, जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू-जल स्तर भी धीरे-धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब-करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है।Ó उन्होंने शहडोल के ही विचारपुर गांव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसे मिनी ब्राजील कहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि 'ये गांव आज उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। यहां मेरी मुलाकात इन खिलाडिय़ों से हुई। विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2 दशक पहले शुरू हुई। यह गांव कभी अवैध शराब के लिए बदनाम था। इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी ने युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी प्रसिद्ध हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही इससे होने लगी। अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है।Ó

मन की बात में जिन दो प्रसंग का मोदीजी ने उल्लेख किया है, वह मध्यप्रदेश में हो रहे नवाचार की झलकी तो दिखाते ही हंै बल्कि दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं. उज्जैन में अलग-अलग शैलियों में बन रही पुराणों पर आधारित पेंटिंग के बारे में बताया। अमेरिका द्वारा भारत को लौटाई गई मूर्तियों में एक मूर्ति का नाता मध्य प्रदेश से है यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। वहीं फिर एक बार शहडोल जिले के विचारपुर गांव जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है उसका जिक्र करते हुए बताया कि कैसे यह गांव नशे से मुक्त होकर फुटबाल से प्रेम करने लगा।

मन की बात में उज्जैन में बन अलग-अलग शैली के चित्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देशभर के 18 चित्रकार, पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि, इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, यानि कुछ समय बाद, जब आप उज्जैन जाएंगे, तो, महाकाल महालोक के साथ-साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं, जो आपको, आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे, तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खुबसूरत सेंड स्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक 'अप्सराÓ की कलाकृति है, जिसका नाता मध्यप्रदेश से है। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटीं ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के तीन ऐसे उदाहरण बताए जिन्होंनेे देश में अनोखा काम किया है. इनमें इंदौर की ह्यूमन चेन, मंडला में अमृत सरोवर और दतिया के मेरा बच्चा अभियान है. प्रधानमंत्री मोदी ने दतिया जिले के मेरा बच्चा अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कुपोषण दूर करने में गीत-संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्यप्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। बीते 15 अगस्त को इंदौर में 5000 से अधिक स्कूली छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोग सबसे बड़ी मानव श्रृंखला के जरिए भारत का भौगोलिक नक्शा बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने मण्डला के मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर को अनूठा बताया. 

सामाजिक जागरूकता के लिए उम्र और साधन सम्पन्न होने की जरूरत नहीं. केवल मन में इच्छा भी लोगों को जागरूक कर सकती है. कटनी जिले की नन्हीं मीनाक्षी और बश्वर  ने ऐसा कर दिखाया. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में प्रदेश की प्रतिभाओं का उल्लेख कर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बच्चों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि 'हम सब जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है। लेकिन मध्यप्रदेश के कटनी जिले की 13 वर्ष की मीनाक्षी और पश्चिमी बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 वर्ष के बश्वर मुखर्जी कुछ अलग हैं। इन दोनों बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे टी.बी. मुक्त भारत के लिए लगा दिए। उनका यह उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ प्रेरक करने वाला भी है। कम आयु में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं प्रशंसा करता हूँ।Ó कटनी जिले की हमारी बेटी मीनाक्षी सहित अनेक बच्चों के टी.बी.मुक्त भारत के लिए दिये गये योगदान की प्रशंसा कर प्रधानमंत्री ने अन्य बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। इ

मन की बात में ग्वालियर निवासी कु. निधि पवैया जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शॉट-पुट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की छात्रा कु. निधि पवैया ने घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉट-पुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। कु. निधि ग्वालियर जिले के चिनौर गाँव की निवासी है और उनके पिता छोटे सिंह पवैया किसान हैं.

प्रधानमंत्री मन की बात में मध्यप्रदेश के जिन लोगों का उल्लेख कर चुके हैं, उनमें मुख्य रूप से ममता शर्मा, आसाराम चौधरी, मास्टर तुषार, उषा दुबे, रजनीश, बबीता राजपूत, अर्जुन सिंह , रोहित सिसोदिया , फील्ड डायरेक्टर पेंच टाइगर रिजर्व, सुभाष सिसोदिया अतुल पाटीदार, अनुराग असाटी और पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर जनक पलटा, शांति परमार और भूरी बाई हैं. इनके अलावा भी जिन लोगों का जिक्र मन की बात में हुआ उनमें ग्राम पंचायत के कमलेश और कविता चंदवानी, भावना, राम लोटन कुशवाह ,किशोरी लाल धुर्वे , मीना राहंगडाले, भज्जू श्याम , शिवा चौबे, आशीष पारे, स्वाति श्रीवास्तव, अवनि चतुर्वेदी समेत कई लोग शामिल हैं. इन अद्भुत लोगों का मन की बात के सौ एपिसोड पूरे होने पर राजभवन भोपाल में सम्मान किया गया.  यह सारे प्रसंग बताते हैं कि मध्यप्रदेश में प्रतिभावान, सामाजिक सरोकार और पर-हितैषी लोगों की संख्या बेशुमार हैं. कला, खेल और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में इनका कोई सानी नहीं है. इनकी प्रतिभा, इनका समर्पण दबा-छिपा रहता लेकिन मन की बात में उल्लेख होते ही ये लोग पूरे देश और दुनिया के लिए बेमिसाल उदाहरण बन गए हैं. (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

‘सिकल सेल’ के खिलाफ शंखनाद

मनोज कुमार

मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए खजाने का मुंह खोले बैठी है लेकिन इससे इतर एक यज्ञ के रूप में जिस देशव्यापी अभियान की शुरूआत मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है, वह चुनाव नहीं बल्कि एक-एक आदिवासी की धडक़न बचाने से वास्ता रखता है. इसे सिकल सेल रोग के खिलाफ शंखनाद कह सकते हैं. आदिवासी समाज को आहिस्ता-आहिस्ता निगल रही सिकल सेल नाम एनीमिया के उन्मूलन का बीड़ा केन्द्र सरकार ने उठाया है और आने वाले साल 47 तक सिकल सेल बीमारी को खत्म करने का निश्चिय किया है. सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है. माता और पिता दोनों में सिकल सेल के जीन्स होने पर उनके बच्चों में यह बीमारी होना स्वाभाविक है. सिकल सेल में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं. हंसिए के आकार के ये कण शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच कर रुकावट पैदा करते हैं. इस जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चा शिशु अवस्था से बुखार, सर्दी, पेट दर्द, जोड़ों एवं घुटनों में दर्द, सूजन और कभी रक्त की कमी से परेशान रहता है. सिकलसेल-एनीमिया ऐसा रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाती है. इसके कारण एनीमिया और अन्य जटिलताएं जैसे कि वेसो-ओक्लुसिव क्राइसिस, फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, गुर्दे और यकृत की विफलता, स्ट्रोक आदि की बीमारी और यहां तक की पीडि़त के मौत तक की आशंका रहती है।

विशेषज्ञों के अनुसार सिकल सैल एनीमिया 3 प्रकार का होता है. पहला प्रकार सिकल वाहक है, सिकल वाहक में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और ऐसे व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यह पता होना चाहिये कि वह सिकल वाहक है. यदि अनजाने में सिकल वाहक दूसरे सिकल रोगी से विवाह करता है, तो सिकल पीडि़त संतान पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरे प्रकार के सिकल रोगी में सिकल सैल बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं. इन्हें उपचार की आवश्यकता होती है. सिकल बीटा थेलेसिमिया तीसरे प्रकार का सिकल सैल रोग है. बीटा थैलेसिमिया बीटा ग्लोबिन जीन में दोष के कारण होता है. सिकल सैल बीमारी अनुवांशिक बीमारी है. सिकल सैल रोगी के साथ खाना खाने, साथ रहने, हाथ मिलाने अथवा गले मिलने से यह रोग नहीं होता. यह बीमारी केवल माता.पिता से ही बच्चों में आ सकती है, जिसे बचपन में यह बीमारी नहीं हैए उसे आगे जिंदगी में कभी भी किसी भी तरीके से सिकल सैल की बीमारी नहीं हो सकती.

सिकल सेल बीमारी को नेस्तनाबूद करने के लिए मध्यप्रदेश के गर्वनर मंगूभाई पटेल ने सर्वाधिक सक्रियता के साथ इस अभियान में जुटे हुए थे. मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के संकल्प के साथ एक जनअभियान की शुरूआत हो चुकी है. सिकल सेल किस तरह आदिवासी समाज का काल का ग्रास बना रही है, यह जानने से पहले जरूरी है कि यह जान लें कि अकेले मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देश के करीब 17 राज्यों 7 करोड़ से अधिक आदिवासीजन इस बीमारी की चपेट में हैं. आबादी के मान से मध्यप्रदेश एक बड़ा आदिवासी प्रदेश है लिहाजा मध्यप्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य माने जा सकते हैं. वैसे इस समय देश के 17 जिलों में इस बीमारी का प्रकोप है जिनमें मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में यह बीमारी जड़े जमाए हुए है. आए दिन जनजातीय समुदाय की मौतें एनीमिया सिकल सेल में कारण हो रही है। मध्यप्रदेश में एनीमिया सिकलसेल आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ज्यादा फैला हुआ है उनमें शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बैतूल, धार, शिवपुरी, होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, सिंगरौली और सीधी के नाम शामिल हैं. सिकल सेल रोग (एससीडी) एक क्रोनिक एकल जीन विकार है जो क्रोनिक एनीमिया, तीव्र दर्दनाक एपिसोड, अंग रोधगलन और क्रोनिक अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण कमी की विशेषता वाले दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, भारत सरकार अपने वार्षिक पीआईपी प्रस्तावों के अनुसार सिकल सेल रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों का समर्थन करती है।  वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है. इस मिशन में जागरूकता सृजन, प्रभावित क्षेत्र में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग सात करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया है. केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों और परामर्श. सिकल सेल रोग की जांच और प्रबंधन में चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना की गई है. प्रधानमंत्री द्वारा बीते 15 नवंबर 2021 को मध्यप्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले और परियोजना के दूसरे चरण में शामिल 89 आदिवासी ब्लॉकों में स्क्रीनिंग के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई. राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 993114 व्यक्तियों की जांच की गई है जिनमें से 18866 में एचबीएएस (सिकल ट्रेट) और 1506 (एचबीएसएस सिकल रोगग्रस्त) पाए गए हैं. इसके अलावा, राज्य सरकार ने रोगियों के उपचार और निदान के लिए 22 जनजातीय जिलों में हीमोफिलिया और हीग्लोबिनोपैथी के लिए एकीकृत केंद्र की स्थापना की है.

नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मीडिया फेलोशिप के तहत तैयार रिपोर्ट में राजेन्द्र जोशी लिखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. यह आपातकालीन स्थिति पैदा कर सकता है जैसे छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ बच्चों को बुखार होना आदि। हंसिए के आकार रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त–वाहिकाओं को बाधित करने के कारण तेज दर्द उठ सकता है। आमतौर पर पेट, छाती और हड्डियों के जोड़ों में तेज चुभने वाला दर्द होता है। दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इस बीमारी में डिहाइड्रेशन, बुखार, शरीर के तापामान में उतार-चढ़ाव, तनाव आदि भी हो सकता है। बच्चों में ये सभी लक्षण कुछ दिनों से लेकर सप्ताह भर तक नजर आ सकते हैं। बच्चे में इनसे लक्षण अलग भी हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया का इलाज - दुर्भाग्यवश इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। बच्चों के लक्षणों को देखकर उसका इलाज किया जाता है। स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेन्टर (छत्तीसगढ़) के पूर्व निदेशक (2014-2020) डॉ. प्रबीर चटर्जी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित करवाया कि हीमोग्लोबीन की कमी वाली प्रत्येक गर्भवती महिला की सिकल सेल एनीमिया की जांच हो। किसी महिला के सिकल सेल पाजीटिव होने पर अन्य परिजनों की भी जांच करवाई जाती थी. उन्होंने भी स्वीकार किया कि सिकल सेल एनीमिया की जांच की संख्या जितनी बढ़ाई जाएगी पीडि़तों की पहचान आसान होगी। राज्य सरकारों को यह काम करना चाहिए. मध्यप्रदेश सरकार ने सिकल सेल से पीडि़त मरीजों को विकलांग मान लिया है और जो मरीज 40 प्रतिशत से अधिक सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है उनके विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीडि़त मरीज और परिजन सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली नि:शुल्क सुविधाओं के बारे में अनजान हैं. इसी कारण वे निजी जांच केन्द्रों और निजी चिकित्सकों से इलाज में हजारो रूपये खर्च कर देते हैं, जबकि सरकारी जिला अस्पतालों में सिकल सेल एनीमिया से पीडि़त मरीजों को जांच और दवाइयाँ नि:शुल्क मिलती है। मध्य प्रदेश के 45 में से 22 जिले सिकल सेल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं और एचबीएस की व्यापकता 10 से 33 प्रतिशत के बीच है. पीडि़त व्यक्ति को प्रति माह 400 से 500 रूपये की दवाई खरीदनी पडती है। इसके अलावा सिकल सेल की तीनों तरह की जांच 200 रूपये से लगाकर 1,200 रुपयों तक की होती है। सिकल सेल के गंभीर मरीजों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है जिसका निजी अस्पतालों में 3,000 रूपये यूनिट का खर्च पडता है. जबकि सरकारी जिला अस्पताल में यह सुविधा नि:शुल्क है. डोनर अगर निकट संबंधी हो तो उसका ब्लड इस्तेमाल किया जाता है। सिकल सेल प्रमाणीकरण के लिये एक बार जांच की जरुरत होती है जबकि नियमित रूप से हीमाग्लोबीन की जांच करवाई जाती हैं.

आदिवासी जिलों में सरकारी स्वास्थ सेवाओं के हाल में पहले की तुलना में सुधार तो हुआ है लेकिन सिकल सेल एनीमीया को उतनी गम्भीर बीमारी नहीं माना जा रहा है जितनी यह गम्भीर है। मध्यप्रदेश के  आदिवासी जिले धार के के सुदूर विकासखंड डही में स्थित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में सिकल सेल एनीमिया की प्रारम्भिक जांच सुविधा उपलब्ध तो है लेकिन लम्बे समय से सिकल सेल टेस्ट किट नहीं है। आश्चर्यजनक है कि यहां मरीजों के गाँव तथा संपर्क नंबर तक से संबंधित कोई डाटा संधारित नहीं किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, सामुदायिक केन्द्र होने के बावजूद ऑन रिकार्ड कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यही हाल सिविल अस्पताल कुक्षी के हैं जहाँ पर मरीजों की सूची और सम्पर्क नम्बर तो है लेकिन सिकल सेल जांच की एचपीएलसी मशीन नहीं है। लम्बे समय से यहां जांच किट भी उपलब्ध नहीं है नहीं है। उपलब्ध सुविधाओं और कमियों के बारे में जिम्मेदार ऑन रेकार्ड बात करने को तैयार नहीं है। 17 दिसम्बर 2021 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खरगोन जिले में सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों को आंकडा 6,492 है तो बडवानी जिले में यह आंकडा 5,794 है आलीराजुपर में 5,055 खंडवा में 133 छिंदवाडा में 88 तो बालाघाट 702 मरीज, बैतूल में 290 छिन्दवाडा में 90 खंडवा में 133, झाबुआ में 800, शहडोल में 75 मरीज दर्ज है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल मरीजों की संख्या 19,519 है। प्रदेश के इन्हीं जिलो में निजी चिकित्सकों से इलाज करवाने वाले मरीजों के आंकड़े इनमें शामिल नही है, जिनकी संख्या सरकारी आंकडो से कई गुना ज्यादा हो सकती है।  जबकि मप्र के स्वास्थ विभाग के 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्पर्ण मप्र में सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों की संख्या मात्र 6,649 बताई गई है। वहीं दूसरी और इन्हीं जिलों में विकासखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों पर लेबोरेटरी की सुविधा जरूर है लेकिन वहां पर सिकल सेल एनीमिया की जांच किट न होने से मरीजों को पहचान नहीं हो पा रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर एक ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक इस रोग को भारत से जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शहडोल में सिकल सेल कार्ड वितरण कर बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया. (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

टेक्नो फ्रेंडली संवाद से स्वच्छत

मनोज कुमार

        देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जब इंदौर का बार-बार जिक्र करते हैं तो मध्यप्रदेश को अपने आप पर गर्व होता है, मध्यप्रदेश के कई शहर, छोटे जिलों को भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए केन्द्र सरकार सम्मानित कर रही है. साल 2022 में मध्यप्रदेश ने देश के सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान प्राप्त किया। स्वच्छता का तमगा एक बार मिल सकता है लेकिन बार-बार मिले और वह अपनी पहचान कायम रखे, इसके लिए सतत रूप से निगरानी और संवाद की जरूरत होती है. कल्पना कीजिए कि मंडला से झाबुआ तक फैले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर कैसे निगरानी की जा सकती है? कैसे उन स्थानों में कार्य कर रही नगरपालिका,  नगर परिषद और नगर निगमों से संवाद बनाया जा सकता है? एकबारगी देखें तो काम मुश्किल है लेकिन ठान लें तो सब आसान है. और यह कहने-सुनने की बात नहीं है बल्कि प्रतिदिन मुख्यालय भोपाल में बैठे आला-अधिकारी मंडला हो, नीमच हो या झाबुआ, छोटे शहर हों या बड़े नगर निगम, सब स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, सफाई मित्रों (मध्यप्रदेश में सफाई कर्मियों को अब सफाई मित्र कहा जाता है) के साथ कई मर्तबा आम आदमी से भी संवाद करते हैं. ऐसी कवायद करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जिसने टेक्नोफ्रैंडली बनकर निरीक्षण और संवाद को नियमित बनाये रखा है. स्थानीय निकाय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक चार सौ से अधिक घंटे का स्वच्छता संवाद आयोजित हो चुका है और यह सिलसिला प्रतिदिन जारी है। इसके अतिरिक्त दिन में भी अनेक स्थानों से लोगों से सीधे चर्चा और अवलोकन का सिलसिला बना रहता है.  

        कायदे से देखा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में पूरा लाव-लश्कर चाहिए और भारी-भरकम बजट लेकिन ‘दुनिया कर लो मु_ी’ में की तर्ज पर अधिकारी अपने-अपने लैपटॉप पर और प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. किस शहर में स्वच्छता का आलम क्या है और वे क्या नया कर रहे हैं, यह दूसरे लोगों को भी पता चलता है. ऐसे ही अन्य लोगों के पास स्वच्छता को लेकर क्या प्लानिंग है, सब आपस में आइडिया शेयर करते हैं. इस टेक्नोफ्रेंडली प्रक्रिया ने शून्य बजट पर एक बड़े काम को बिना अतिरिक्त तनाव दिये पूरा किया जा रहा है. इसे आप कह सकते हैं कि टेक्नोफ्रेंडली होना मध्यप्रदेश की इस नयी स्वच्छता व्यवस्था के लिए एक वरदान की तरह है. मध्यप्रदेश में 413 नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद हैं और इनमें हर दिन तीन चार सौ अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाईन होते हैं. यह व्यवस्था अपने आप में अनूठा है और अन्य विभागों के लिए भी रोल मॉडल बन गया है.  

        इसका परिणाम यह है कि अलसुबह से पूरे प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका और नगर परिषदों के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय हो जाते हैं. इसके बाद संवाद का सिलसिला शुरू होता है. पिछले दिनों नजर में आयी कमियों को दूर किया गया कि नहीं किया गया और आने वाले दिनों में स्वच्छता के लिए क्या प्लान किये जा रहे हैं. सबके पास अपनी-अपनी प्लानिंग होती है और आला अफसरों के सवालों के जवाब भी. सबकुछ इतने सहज और सरल ढंग से हो रहा है कि जो काम कल तक पहाड़ की तरह लगता था, वह आज राई में बदल गया है. एक किस्म से सबकी दिनचर्या में शामिल हो गया है. यही नहीं, सुबह की मीटिंग के बाद दिन में जब किसी को जरूरत लगे बेखटके वह सवाल कर समाधान पा सकता है. इस टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम में दिक्कतें कम और सुविधाएं अधिक हैं.

        इस बारे में आयुक्त, नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव बताते हैं कि ‘प्रधानमंत्री जी ने जब देश में स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश किया तो हम सबके लिए एक चुनौती थी. दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण देश के शहरों में स्वच्छता का काम्पीटिशन है, तो हमें हर लिहाज से बेहतर बनना होगा। फिर चाहे वो जमीनी व्यवस्था हो, अधोसंरचना हो या हमारा निगरानी और समाधान तंत्र। एक बार की जीत से उपजे उत्साह को हमने ताकत बनाया और तय किया गया कि सभी भागीदारों से नियमित संवाद किया जाए और उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान भी दिए जाएं। ऐसे में हमें स्वच्छता संवाद का एक सुगम रास्ता सूझा. हमने मुख्यालय के अधिकारियों से विमर्श किया और हमारी टीम ने इसे सफल बना दिया। कई तरह के सुझाव आए और कई तरह की दिक्कतों का भी उल्लेख किया गया. हमारी टीम ने इतने बड़े प्रकल्प को शून्य बजट में प्लान किया, यह हमारी बड़ी सफलता है। सो हमने संभागवार अधिकारियों को जोड़ा और संवाद का सिलसिला शुरू किया.’ अब इस नियमित संवाद में आंतरिक चर्चा के अलावा नागरिकों और जनप्रतिधियों से भी शहरी स्वच्छता पर उनका फीडबैक लिया जाता है।

        आज आहिस्ता आहिस्ता इस माध्यम से  प्रदेश के सभी छोटे बड़े नगरीय निकायों को टेक्नोफ्रैंडली सिस्टम का हिस्सा बना लिया और स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग राजधानी भोपाल से नियमित रूप से की जा रही है। अब तक 400 घंटों से अधिक के 190 से अधिक संवाद सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। संभवत: मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है जिसने स्वयं आगे बढक़र टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम को बनाया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हासिल किया.

        इस बारे में मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन शहरी श्री अवधेश शर्मा का कहना है कि स्वच्छता अभियान में प्रशासनिक पहल की कसावट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है नागरिकों की सहभागिता। हम इसी टेक्नोफ्रैंडली सिस्टम के माध्यम से संवाद कर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।  हम स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को रोल मॉडल के रूप में प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के बीच रखेंगे जिससे लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो और प्रदेश को भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिलें।

        इस प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाली सलाहकार टीम केपीएमजी का कहना है कि टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम की सबसे पहले जरूरत होती है समय की पाबंदी. और जब हम स्वच्छता जैसे विषय पर पहल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अलसुबह सफाई का कार्य होता है. जब हम टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम में वीडियो कॉल पर सबकुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जो कुछ बताया जा रहा है, वह हकीकत में हो भी रहा है कि नहीं. यानि इस सिस्टम में हेरफेर की गुंजाईश बची नहीं है ।  इस प्रकार यह स्वच्छता संवाद ज्ञान प्रबंधन और क्षमतावर्धन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।  

        मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय के इन प्रयासों ने स्वच्छता अभियान को ना केवल नया स्वरूप दिया है बल्कि उस ढर्रे को तोडऩे का प्रयास किया है जिसमें बेहिसाब खर्च करने के बाद भी परिणाम शून्य आता था. टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम से व्यवस्था को गति मिली है और अतिरिक्त बजट से भी विभाग मुक्त है. इसे एक पुरानी कहावत से जोड़ सकते हैं जिसमें कहा जाता था कि आम के आम, गुठली के दाम. अर्थात नए जमाने की टेक्रनालॉजी की आप चर्चा करते हैं लेकिन उसे अमलीजामा पहनाना नहीं आता था. स्वच्छ भारत मिशन, शहरी मध्यप्रदेश ने एक रास्ता दिखाया है कि कैसे आम आदमी के टैक्स के पैसों का सदुपयोग किया जा सकता है.

वो अढाई साल और भोपाल का गौरव दिवस

मनोज कुमार

       15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजाद हवा में सांस ले रहा था तब भोपाल की धडक़न थरथरा रही थी. भोपाल के वाशिंदों को एक-दो दिन नहीं, पूरे अढाई साल आजाद हवा में सांस लेने के लिए इंतजार करना पड़ा था. आखिर एक लम्बे इंतजार के बाद हौले से आजादी ने भोपाल के दरवाजे पर दस्तक दी. ये अढाई साल भोपालियों के लिए संघर्ष के उन दिनों से ज्यादा भारी थे जो उन्होंने फिरंगियों से लिये थे. इस बार लड़ाई घर में थी. वह तो भला हो उस लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जिन्होंने उन नापाक मंसूबों को धराशायी कर दिया. वे ऐसा नहीं करते तो आज भोपाल, भोपाल नजर नहीं आता और गौरव दिवस तो छोडिय़े, मेरा भोपाल कहने लायक भी नहीं रहते . आज भोपाल का गौरव दिवस मनाते समय उस घाव का दर्द महसूस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारी नयी पीढ़ी जान सके कि गौरव ऐसे ही नहीं पाया जाता है. 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से देश को भले ही आजादी मिली हो, लेकिन, भोपाल के लोगों ढाई साल तक गुलाम ही महसूस करते रहे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यहां नबावों का शासन था। इसके लिए ढाई साल तक संघर्ष हुआ। खास बात यह भी है कि तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत में हो गया।

15 अगस्त, 1947 को तब भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह थे। अंग्रेजों के खास नवाब हमीदुल्लाह भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे भोपाल पर शासन करना चाहते थे। जब भारत को आजाद करने का फैसला किया गया उस समय यह निर्णय भी लिया गया कि पूरे देश में से राजकीय शासन हटा लिया जाएगा।  मौजूदा तथ्य बताते हैं कि जब पाकिस्तान बनाने पर निर्णय हुआ और जिन्ना ने हिन्दुस्तान के सभी मुस्लिम शासकों को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया। जिन्ना के करीबी होने के कारण भोपाल नवाब को पाकिस्तान में सेक्र्रेटरी जनरल का पद सौंपने की बात की गई। ऐसे में हमीदुल्लाह ने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासन बनाकर रियासत संभालने को कहा, लेकिन इंकार कर दिया गया। अंतत: हमीदुल्लाह भोपाल में ही रहे और भोपाल को अपने अधीन बनाए रखने के लिए भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश आजाद हो चुका था, हर मोर्चों पर भारतीय ध्वज लहराया जाता था लेकिन, भोपाल में इसकी आजादी किसी को नहीं थी। दो साल तक ऐसी स्थिति रही। तब भोपाल के नवाब भारत सरकार के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते थे और आजादी के जश्न में भी नहीं जाते थे।

सरदार पटेल जैसे कडक़ मिजाज वाले होम मिनिस्टर नहीं होते तब शायद संभव था कि भोपाल पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका होता. इधर मार्च 1948 में भोपाल नवाब हमीदुल्लाह ने रियासत को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री चतुरनारायण मालवीय बनाए गए थे। इसी दौर में भोपाल रियासत में विलीनीकरण के लिए विद्रोह शुरू हो चुका था। भोपाल में चल रहे बवाल पर आजाद भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपना लिया। पटेल ने नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता है। भोपाल को मध्यभारत का हिस्सा बनना ही होगा। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद भोपाल के अंदर ही विलीनीकरण के लिए विरोध-प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। तीन माह तक जमकर आंदोलन हुआ।

होम मिनिस्ट पटेल के कड़े रूख के आगे नवाब हमीदुल्ला को अपनी जिद छोडक़र 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त चीफ कमिश्नर एनबी बैनर्जी ने भोपाल का कार्यभार संभाला और नवाब को 11 लाख सालाना का प्रिवीपर्स तय कर सत्ता के सभी अधिकार उनसे ले लिए। उल्लेखनीय है कि भारत सन् 1947 को स्वाधीन हो गया था किन्तु मध्यप्रदेश के 2 जिले रायसेन एवं सीहोर भोपाल नवाब हमीदुल्ला के गुलाम थे। इसी गुलामी को समाप्त करने हेतु तत्कालीन रियासत भोपाल के नागरिकों ने जो आंदोलन चलाया था उसे इतिहास में भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

भोपाल विलीनीकरण आंदोलन भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. हमीदुल्लाह ने भारत सरकार के साथ बातचीत करते हुए भोपाल को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने पैरवी की थी. असल में, भोपाल एक मुस्लिम नवाबी स्टेट था लेकिन वहां आबादी हिंदू बहुल थी. नवाब के अलग रहने की इच्छा बने रहने की खबर के बाद दिसंबर 1948 में भोपाल में  जनआंदोलन शुरू हुआ, जब नवाब हज के लिए गए हुए थे. शंकरदयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के भारत में विलय के लिए ‘विलीनीकरण आंदोलन’ शुरू हुआ. आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा तो नवाबी व्यवस्था ने इसे कुचलने की कोशिश भी की. कुछ आंदोलनकारी शहीद हुए तो शर्मा जैसे कुछ नेताओं को कई महीनों के लिए जेल में रहना पड़ा. आंदोलन जनक्रांति का रूप धारण कर उग्र हो गया। नबाबी कार्यालयों पर तिरंगा फहराना एवं वंदे मातरम् गान पर गिरफ्तारी, लाठी चार्ज किया जाता था। 

भोपाल विलीनीकरण आंदोलन 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति मेले में क्षेत्र के नवयुवकों का उत्साह चरम पर था। नर्मदा किनारे बोरास घाट पर मेला भरा हुआ था कि बीच मेले में भोपाल नवाव के खिलाफ विलीनीकरण आंदोलन के नवयुवकों द्वारा झंडा वंदन एवं सभा का आयोजन किया गया। झंडा वंदन होने के बाद स्व. बैजनाथ गुप्ता बिजली बाबा ने झंडा वंदन गीत गाया। जाफर अली ने सभास्थल पहुंचकर झंडा उतारने एवं सभा बंद करने चेतावनी दी। इस चेतावनी से बेपरवाह 16 साल के छोटेलाल आगे आए और बोला गोली का क्या डर बताता है? तभी थानेदार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली से  छोटेलाल शहीद हो गए। सुल्तानगंज निवासी 25 वर्षीय वीर धनसिंह राजपूत ने थाम लिया, किन्तु अगली गोली धनसिंह के सीने में समा गई। तीसरे शहीद हुए 30 वर्षीय मंगल सिंह, 3 नवयुवकों के शहीद होने के बाबजूद झंडे नीचे नहीं गिरे। चौथे नवयुवक ग्राम भुआरा निवासी विशाल सिंह ने थाम लिया परन्तु गोली चलना जारी था। विशाल सिंह के सीने में 2 गोलियां लगी परन्तु उसने भी झंडा नहीं छोड़ा। पुलिस कू्ररता पर उतर आई संगीन उसके पेट में उमेठ दी गई किन्तु विशाल सिंह ने झंडा झुकने नहीं दिया. झंडे की शान को कायम रखते हुए विशाल नर्मदा के जल तक ले गए और गड़ा दिया और हर नर्मदे कह कर अंतिम सांस ली। भोपाल की आजादी में जिन नायकों ने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया प्रो. अक्षय कुमार जैन, रामचरण राय, शंकरदयाल शर्मा, उद्धवदास मेहता, रतन दास गुप्ता, प्रेमनारायण श्रीवास्तव, बाल कृष्ण गुप्ता, ठाकुर लाल सिंह, शांति देवी, मोहिनी देवी, मथुरा बाबू आदि शामिल थे। दमन की कार्यवाही के बाद भी विलीनीकरण आंदोलन तेज होता गया। उस दौर में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों ने जुमेराती उप डाकघर पर तिरंगा फहराया था।

भोपाल गौरव दिवस अपने होने को सार्थक कर रहा है. यह बताने का माकूल वक्त है कि आजादी के परवानों ने कैसी-कैसी आहूति दी है तब जाकर हम आजाद हैं. अंग्रेजों की कू्ररता के सामने सिर ना झुकाने वाले नायकों ने कू्रर और बेरहम नवाब को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया. ऐसा है मेरा भोपाल और हम हैं भोपाली.