शुक्रवार, 30 सितंबर 2016

गांधी का सेवा संकल्प


मनोज कुमार
 
मोहनदास करमचंद गांधी यह नाम है उन हजार करोड़ भारतीयों में से एक जो अपने जीवन-यापन के लिए दूसरे लोगों की तरह शिक्षा प्राप्त करते हैं और परिवार की जवाबदारी उठाने के लिए वकालत की पढ़ाई करते हैं लेकिन कब और कैसे वे इस नाम से परे होकर महात्मा बन जाते हैं और उनका परिवार पीछे छूट जाता है और पूरे भारत वर्ष के लिए वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं. एक व्यक्ति से महात्मा हो जाना और हो जाने के बाद लोगों के दिलों में बसे रहना, उनके कहे अनुरूप जीवन जीना और दूसरों को सिखाना कि बापू कैसे सादगी भरा जीवन जीते थे,संभवत: इनके बाद शायद ही कोई दूसरा होगा. गांधी विश्व पुरुष हैं। स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वतंत्रता और समता, अहिंसा, सत्याग्रह और स्वच्छता सहित सारे मूल्य गांधीजी के लिए शब्द भर नहीं थे। उन्होंने सभी मूल्यों को सत्याग्रह की अग्नि आंच में तपाया था।
  महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधीजी के बारे में 1944 में लिखा था-‘आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता-फिरता था।’ उन्होंने यह भी लिखा है-‘अपने राष्ट्र का ऐसा लीडर जिसे बाह्य शक्ति का सहारा प्राप्त नहीं था। एक ऐसा राजनेता जिसकी सफलता किसी प्रयोजन या तकनीक पर निर्भर नहीं बल्कि मात्र उसके व्यक्तित्व की प्रभावी शक्ति पर है। एक ऐसा संघर्षकर्ता जिसने शक्ति के प्रयोग से नफरत की। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में प्रबुद्धता और स्वभाव में शालीनता थी, जिसने अपनी सम्पूर्ण क्षमता अपने राष्ट्र के कल्याण पर लगा दी, और इस तरह सदैव के लिए उत्कृष्ट हो गया।’
  गांधीजी बहुआयामी व्यक्तित्व के धारक थे। वह एक नवीन सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमें एक इंसान या एक वर्ग किसी दूसरे का शोषण न कर सके। समाज को बनाने-संवारने में और उसकी जरूरतों के साधन उत्पन्न करने में सब बराबर की हैसियत से सम्मिलित रहें। संसाधनों का वितरण जात-पात और जन्म के आधार पर न हो। धन-सम्पत्ति के धारक उसे मात्र अपना अधिकार न समझें। ज्ञान एवं व्यवहार अलग-अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक हों।
  अंग्रेजों से लड़ाई शुरू करते समय गांधीजी का एक सूत्र था कि यह समय पश्चाताप और प्रायश्चित का है। लड़ाई गंदगी से है। यह समय भी पश्चाताप और प्रायश्चित का ही है। असल बात है गांधीजी के साथ कुछेक कदम चलना, सत्य का आग्रही होना, स्वयं स्वच्छ होना और भारत को स्वच्छ बनाए रखने के कर्म करना। गांधी भारतीय राष्ट्रभाव की जिजीवीषा है। गांधीजी का आंतरिक जीवन गहन धार्मिक जीवन था जिससे उनके समस्त बाह्य व्यवहार में सार्थकता एवं शक्ति पैदा होती थी। लेकिन वह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं चाहते थे। उनका यही प्रयास रहा कि जितना सम्भव हो सके वह दिन में अधिक से अधिक लोगों के साथ घुल-मिल सकें। अपने आप को अहंकार के बंधनों से मुक्त रखना उनके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे और उनकी उत्तम शिक्षाओं की सराहना करते थे।
गांधीजी की स्वच्छता की विचारधारा हार्दिक स्वच्छता की विचारधारा थी। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि हमारा हृदय, हमारी सोच धोखाधड़ी, कपट, नफरत से पाक रहे। इससे दूसरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस तरह पूरा समाज स्वच्छ हो जाएगा। इस तरह सामूहिक रूप से आंतरिक स्वच्छता का परिवेश बनेगा जो पूरी सृष्टि पर छा जाएगा। इस तरह पूरे विश्व से युद्ध, हिंसा, नफरत, छुआछूत शोषण, असमानता जैसी कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी। जीवन के सभी क्षेत्र पवित्र हो जाएंगे चाहे वह पर्यावरण हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो या समाज। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा अंत:करण, हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण हर तरह की गंदगी से शुद्ध रहें।  छुआछूत हमारे समाज में अभिशाप की तरह फैला हुआ है। यह ऐसी गंदगी है कि इसे जड़ से उखाड़ फेंकना समय की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। कौन ‘छूत’ है कौन ‘अछूत’, यह विभेद मिटाकर दोनों पक्ष भाई-भाई की तरह गले लग जाएं, यह गांधीजी का एक अरमान, एक सुनहरा स्वप्न रहा है।
गांधी के जीवन-दर्शन में स्वच्छता के बाहरी और आंतरिक दोनों पक्षों का एक-दूसरे से अटूट संबंध दिखता है। यह सत्य है कि बाहरी सफाई गांधी को इतनी प्रिय थी कि वे काया, कपड़े, घर-बार से लेकर मल-मूत्र तक की सफाई के काम खुद करते थे। अपना तो अपना, दूसरों का मल-मूत्र भी साफ करने से उन्हें परहेज नहीं था। अपनी ‘आत्मकथा’ (सत्य के प्रयोग) में उन्होंने अपने सफाई संबंधी कई कार्यों का उल्लेख किया है, जिनका संबंध उनके कपड़े धोने, हजामत बनाने से लेकर मल-मूत्र तक की सफाई से था। उनके लिए सफाई का मतलब तडक़-भडक़ वाली पोशाक पहनना, भव्य मकान में रहना नहीं था, न नाना आभूषणों से शरीर को सजाना था। उनकी सफाई सादगी का पर्याय थी। साफ-सुथरे पहनावे से लेकर मिट्टी, बांस, खपरैल से बने मकानों की सादगी ही उन्हें पसंद थी। उनके दक्षिण अफ्रीका में बनाए फीनिक्स आश्रम से लेकर अमदाबाद के साबरमती, वर्धा के सेवाग्राम, बिहार के भीतिहरवा जैसे आश्रमों को देख कर इस सत्य का पता चल जाता है।
गांधीजी ने न केवल भारतीय समाज को अपितु समूचे संसार को जीवन के विविध पहलुओं के उस उजले और स्याह पक्ष से अवगत कराया है जिससे उनके जीवन में सुख और दुख दोनों की अनुभूति हो सकती है। भारत इस समय संकल्प लेकर चल रहा है कि वह 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान को पूर्ण कर लेगा. यह संकल्प एक सरकार का है लेकिन गांधीजी ने कोई तारीख तय नहीं की थी और न ही उनकी कोई शर्त होती थी. सेवा का संकल्प था और एक संकल्प था लोगों का स्वयं होकर अपने जीवन में बदलाव लाना. भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान बेहतरी की दिशा में एक पहल है लेकिन विशाल भारतीय समाज स्वयं को बदले तो हर साल 2 अक्टूबर ही क्यों, हर तारीख स्वच्छता, सत्य और अहिंसा के नाम होगा. 

सोमवार, 19 सितंबर 2016

खुले में शौच से तौबा करते आदिवासी परिवार


-अनामिका

85 साल का आदिवासी गुगरी और उसकी बीवी कमला अब खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं। उनके घर में ही शौचालय बन गया है और अब दोनों इसका उपयोग करते हैं। इनकी तरह ही बैगा आदिवासी सुकाल ने भी खुले में शौच से तौबा कर ली है। खुद के घर में शौचालय बन जाने से सरस्वती बाई को तो जैसे सारी दुनिया का सुख मिल गया है। वह कहती है कि खुले में शौच करना मजबूरी थी लेकिन हमेशा डर बना रहता था। मैदान के आसपास से बार बार पुरुषों के आने-जाने से उन्हें अनेक किस्म की परेशानी होती थी। इस परेशानी से सरस्वती बाई ही अकेली परेशान नहीं थी बल्कि गांव भर की महिलाओं को दिक्कत हो रही थी लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ने उनके जीवन का ढर्रा ही बदल दिया है।  यह तो महज चंद उदाहरण हैं। छत्तीसगढ़ खुले में शौचमुक्त राज्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर समूचे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ की सफलता कुछ अलग मायने रखता है। आदिवासी बहुल राज्य होने और दशकों तक विकास से दूर रहने वाले छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों ने भागीदारी की है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। राजनांदगांव जिले के बकरी पालकर अपना जीवन चलाने वाली वृद्धा तो जैसे हिन्दुस्तान के सामने मिसाल बनकर उभरी है। इसने शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी। एक आयोजन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उनके पैर छूकर इस बात को स्थापित किया कि खुले में शौचमुक्त की दिशा में इस महिला का कार्य अनुकरणीय है।
छत्तीसगढ़ सरकार की लोकहितैषी सोच के साथ सामाजिक दायित्व को पूरा करने इस अभियान के लिए डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचायत चुनाव लडऩे वाले प्रतिनिधियों के घरों में शौचालय होना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य है। इतना ही नहीं बल्कि इस अभियान को सफल बनाने और लोगों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश के सभी सत्ताइस जिला पंचायतों, 146 जनपद पंचायतों और 10 हजार 971 ग्राम पंचायतों में  नौरत्नों का गठन कर उन्हें समुदाय को प्रोत्साहित करने स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया है। ये नौरत्न अपने-अपने क्षेत्रों में शौचालय निर्माण, उपयोग और साफ-सफाई के प्रति गांवों और मोहल्लों में लोगों को जागरूक कर रहे है। वर्तमान में सामाजिक जनभागीदारी, जनप्रतिनियों के सहयोग और राज्य सरकार के भरसक प्रयास से प्रदेश में  सात लाख से अधिक व्यक्तिगत और समुदाय आधारित शौचालय का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिले के दो विकासखण्ड अम्बागढ़-चौकी और छूरिया सहित प्रदेश के 2063 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। 
बिना किसी सरकारी मदद के ग्रामीणों द्वारा स्वयं की पहल पर घरों में शौचालय बनाने की ग्राम बावली की गाथा राजनांदगांव जिले से निकलकर सात समंदर पार अमेरिका में यूनिसेफ के मुख्यालय न्यूयार्क तक पहुंच गयी है। जिले के छुरिया विकासखंड के आदिवासी बहुल ग्राम बावली खुले में शौचमुक्त हो गया है। न्यूयार्क स्थित यूनिसेफ मुख्यालय में ग्लोबल डिप्टी एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर योका ब्रैंट भी उच्च स्तरीय दल के साथ छुरिया विकासखंड के ग्राम बावली आ चुके हैं। वहां खुले में शौच मुक्त करने ग्रामवासियों द्वारा किये गये प्रयासों की दाद दी। जंगलों के बीच बसे बावली के ग्रामीणों ने स्वयं की पहल पर गांव के सभी 57 घरों में शौचालय का निर्माण कराया है।
        ग्राम बावली के ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक निर्माण पद्धति से सस्ते शौचालय का निर्माण किया गया है। शादी-ब्याह एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाहर से आने वाले सगे-संबंधितों के लिए सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गए है। बावली ग्राम में घरों में शौचालय नहीं होने से महिलाओं एवं बुजुर्गों को पहले कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, वहीं खुले में मल त्याग से गांव में बीमारी भी फैलती थी। बावली निवासी श्रीमती सरस्वती बाई बताती है कि शौच के लिए दूर तक जाना, झाडिय़ों की ओर को ढूंढना एवं रास्ते में पुरुषों की आवाजाही से बार-बार खड़ा होना। इन समस्याओं से महिलाओं को रोज गुजरना पड़ता था। ग्रामीण मुन्नी बाई एवं मीना साहू ने बताया कि शौचालयों के निर्माण एवं इस्तेमाल से गांव में स्वच्छता कायम हुई है एवं अस्वच्छता के कारण गांव में जलजनित बीमारियां फैलने की आशंका कम हुई है। उन्होने कहा कि घर में शौचालय बनने से महिलाओं की मान-सम्मान की रक्षा हुई है।
छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल जंगलों में निवासरत ग्राम लमनी के बैगाओं-आदिवासियों में जागृति आई है। इसी कड़ी में सुकाल बैगा का कहना था कि पहले शौच के लिए बाहर जाते थे। पहले झाड़ी, खेत, डबरा-झोरका में शौच करने जाना होता था। पंच-सरपंच और अधिकारियों द्वारा समझाईश देने पर घर में शौचालय बनवा लिया है। सुकाल ने बताया कि उनके परिवार में 10 सदस्य है जिसमें  दो बेटा-बहू और दो नाती (पौत्र) हंै। सभी शौचालय का उपयोग करते हंै, अब शौच के लिए बाहर नहीं जाते। क्योंकि शौचालय बन जाने से शौच हेतु सुविधा मिल गई है। सुकाल बताता है कि घर में शौचालय नहीं होने के कारण शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। रात्रि में जंगली जानवर, सर्प-बिच्छू का डर बना रहता था। अब घर में शौचालय हो जाने से शौच के लिए चिंता दूर हो गई है। परिवार के लोग अब शौचालय में ही जाना चाहते है। शौचालय अच्छा लगता है। अब सुकाल के घर वालों को रात्रि, बरसात होने पर भी शौच के लिए चिंता नहीं है। 
 इसी कड़ी में विकासखण्ड पथरिया के भूमियापारा के 85 वर्षीय गुगरी ने बताया कि पहले घर में शौचालय नहीं होने के कारण शौच के लिए बाहर जाने की मजबूरी थी तथा शौच हेतु खेत, बाड़ी, पेड़ के नीचे नाला एवं छाया का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान को समझकर एवं दूसरे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर अपने घर में शौचालय का निर्माण करा लिया है। शौच के लिए अब बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। गुगरी ने बताया कि वे जड़ी-बूटियों से लोगों का ईलाज भी करते है। उन्होने यह भी बताया कि जड़ी-बूटियां अमरकंटक और बस्तर के वनों से लाते है। मोहल्ले का नारक सिंह और गुगरी ने बताया कि एक लडक़ा है। जो कमाने खाने बाहर गया है। गुगरी का 8 नाती-पोता भी है। उन सभी बच्चों को अपने साथ रखा है और बच्चों का देखभाल भी कर रहा है। उन्होने बताया कि शौचालय बनने के बाद ही शौचालय का उपयोग करने लगे है। बाहर जाने की झंझट और चिंता दूर हो गई है। बरसात के दिनों में पानी बरसते और कीचड़ में शौच के लिए जाना पड़ता था। अब इससे भी मुक्ति मिल गई है।
    भूमियापारा के 85 वर्षीय गुगरी और पत्नी  कमला ने बताया कि घरों में शौचालय बनाने के लिए पारे, मोहल्ले में व्यक्तियों को समझाइश देते है। उनका कहना है कि स्वच्छता अभियान शासन की अच्छा अभियान है। घर में शौचालय बनने से गंदगी और अस्वच्छता नहीं होती है। अब बच्चे लोग बीमार भी कम पड़ रहे है। शासन की यही मंशा है कि लोग स्वच्छता को अपनाये और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान जिस तेज गति से चल रहा है और लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, उससे लगता है कि समय से पूर्व ही छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

गुरुवार, 1 सितंबर 2016

तब सम्पादक की जरूरत ही क्यों है



मनोज कुमार

इस समय की पत्रकारिता को सम्पादक की कतई जरूरत नहीं है। यह सवाल कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं। कठिन इसलिए कि बिना सम्पादक के प्रकाशनों का महत्व क्या और मुश्किल इसलिए नहीं क्योंकि आज जवाबदार सम्पादक की जरूरत ही नहीं बची है। सबकुछ लेखक पर टाल दो और खुद को बचा ले जाओ। इक्का-दुक्का अखबार और पत्रिकाओं को छोड़ दें तो लगभग सभी पत्र-पत्रिकाओं में ‘‘टेग लाइन‘‘ होती है- ‘‘यह लेखक के निजी विचार हैं। सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं।‘‘इस टेग लाइन से यह बात तो साफ हो जाती है कि जो कुछ भी छप रहा हैवह सम्पादक की सहमति के बिना है। लेकिन छप रहा है तो सहमति किसकी है लेखक अपने लिखे की जवाबदारी से बच नहीं सकता लेकिन प्रकाषन की जवाबदारी किसकी हैसम्पादक ने तो किनारा कर लिया और लेखक पर जवाबदारी डाल दी। ऐसे में यह प्रश्न उलझन भरा है और घूम-फिर कर बात का लब्बोलुआब इस बात पर है कि प्रकाशनों को अब सम्पादक की जरूरत ही नहीं है और जो परिस्थितियां हैं, वह इस बात की हामी भी है। इस ‘‘टेग लाइन‘‘ वाली पत्रकारिता से हम टेलीविजन की पत्रकारिता को सौफीसदी बरी करते हैं क्योंकि यहां सम्पादक नाम की कोई संस्था होती है या जरूरत होगी, इस पर चर्चा अलग से की जा सकेगी। यहां पर हम पत्रकारिता अर्थात मुद्रित माध्यमों के बारे में बात कर रहे हैं। अस्तु। 

भारतीय पत्रकारिता की आज की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। जवबादारी से बचती पत्रकारिता भला किस तरह से अपनी सामाजिक जवाबदारी का निर्वहन कर पाएगी, सवाल यह भी है कि क्या समय अब गैर-जवाबदार पत्रकारिता का आ गया है। यह सवाल गैर-वाजिब नहीं है क्योंकि भारतीय पत्रकारिता ने पत्रकारिता का वह स्वर्णयुग भी देखा है जहां सम्पादक न केवल जवाबदार होता था बल्कि सम्पादक की सहमति के बिना एक पंक्ति का प्रकाशन असंभव सा था। भारतीय पत्रकारिता का इतिहास बताता है कि व्यवस्था के खिलाफ लिखने के कारण एक नहीं कई पत्रकारों को जेल तक जाना पड़ा लेकिन उन्होंने कभी भी जवाबदारी से खुद को मुक्त नहीं किया। उल्टे सम्पादक उपत कर सामने आता और कहता कि हां, इस लेख की मेरी जवाबदारी है और आज के सम्पादक का जवाब ही उल्टा है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कोई वास्ता नहीं है।

आज की पत्रकारिता में सम्पादक की गौण होती या खत्म हो चुकी भूमिका पर चर्चा करते हैं तो भारतीय पत्रकारिता के उस गौरवशाली कालखंड की सहज ही स्मरण हो आता है जब सम्पादक के इर्द-गिर्द पत्रकारिता की आभा होती थी। हालांकि सम्पादक संस्था के लोप हो जाने को लेकर अर्से से चिंता की जा रही है। यह चिंता वाजिब है। एक समय होता था जब कोई अखबार या पत्रिका, अपने नाम से कम और सम्पादक के नाम पर जानी जाती थी। बेहतर होने पर सम्पादक की प्रतिभा पर चर्चा होती थी और गलतियां होने पर प्रताड़ना का अधिकारी भी सम्पादक ही होता था। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक नहीं अनेक सम्पादक हुए हैं जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता को उजाला दिया। समय गुजरता रहा और आहिस्ता आहिस्ता सम्पादक संस्था का लोप होने लगा। प्रकाशन संस्थाओं ने मान लिया कि सम्पादक की जरूरत नहीं है। प्रकाशन संस्था का स्वामी स्वयं सम्पादक हो सकता है और अपने अधीनस्थों से कार्य करा सकता है। उन्हें यह भी लगने लगा था कि सम्पादक करता-वरता तो कुछ है नहीं, बस उसे ढोना होता है। ये लोग उस समय ज्यादा कष्ट महसूस करते थे जब सम्पादक उनके हस्तक्षेप को दरकिनार कर दिया करते थे। एक तरह से यह अहम का मामला था। 
स्वामी या सम्पादक के इस टकराव का परिणाम यह निकला कि सम्पादक किनारे कर दिए गये।

प्रकाषन संस्था के स्वामी के भीतर पहले सम्पादक को लेकर सम्मान का भाव होता था, वह आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होने लगा। कई घटनाएं हैं जो इस बात का प्रमाण है जो यह बात साबित करती हैं कि सम्पादक के समक्ष स्वामी बौना हुआ करता था। स्वामी इस बात को जानता था कि सम्पादक ज्ञानी है और प्रकाशन एक सामाजिक जवाबदारी। इस नाते वह स्वयं के अहम पर न केवल नियंत्रण रखता था बल्कि अपने प्रकाशन के माध्यम से लोकप्रिय हो जाने का कोई लालच उसने नहीं पाला था। कहने के लिए तो लोग सन् 75 के आपातकाल के उन काले दिनों का स्मरण जरूर कर लेते हैं जब पत्रकारिता अपने कड़क मिजाज को भूल गई थी। सवाल यह है कि 40 साल गुजर जाने के बाद भी हम पत्रकारिता के आपातकालीन दिनों का स्मरण करेंगे या और गिरावट की तरफ जाएंगे. जहां तक मेरा अनुभव है और मेरी स्मरणशक्ति काम कर रही है तो मुझे लगता है कि सम्पादक संस्था को विलोपित करने का काम आपातकाल ने नहीं बल्कि प्रकाषन संस्था के स्वामी के निजी लालच ने किया है। उन्हें लगने लगा कि कागज को कोटा-सोटा तो खत्म हो गया है। सो आर्थिक लाभ तो घटा ही है बल्कि उसके भीतर स्टेटस का सपना पलने लगा। वह अपने सम्पादक से ज्यादा पूछ-परख चाहता है और चाहता है कि शासन-प्रशासन में उसका दखल बना रहे।

स्वामी के इस लालच के चलते सम्पादक संस्था को किनारे कर दिया गया और सम्पादक के स्थान पर प्रबंध सम्पादक ने पूरे प्रकाशन पर कब्जा कर लिया। एक प्रकाशन संस्था से शुरू हुई लालच की यह बीमारी धीरे-धीरे पूरी पत्रकारिता को अपने कब्जे में कर लिया। पत्र स्वामियों के इस लालच के कारण उन्होंने कम होशियार और उनकी हां में हां मिलाने वाले सम्पादक रखे जाने लगे। गंभीर और जवाबदार सम्पादकों ने इस परम्परा का विरोध किया लेकिन संख्याबल उन सम्पादकों की होती गई जो हां में हां मिलाने वालों में आगे रहे। सम्पादक संस्था की गुपचुप मौत के बाद पत्रकारिता का तेवर ही बदल गया। प्रबंध सम्पादक की कुर्सी पर बैठने वाले सम्पादक के सामने लक्ष्य पत्रकारिता नहीं बल्कि अर्थोपार्जन होता है सो वह पत्र स्वामी को बताता है कि फलां स्टोरी के प्रकाशन से कितना लाभ हो सकता है। स्वामी का एक ही लक्ष्य होता है अधिकाधिक लाभ कमाना। सम्पादक संस्था के खत्म होने और प्रबंध सम्पादक के इस नए चलन ने पेडन्यूज जैसी बीमारी को महामारी का रूप दे दिया।

कुछ भी कहिएयह ‘‘टेग लाइन' वाली पत्रकारिता है मजेदार। जिस अखबार में लेख छापा जा रहा हैउसका सम्पादक-स्वामी कहता है कि यह विचार लेखक के निजी हैं। इसका सीधा अर्थ होता है कि बड़ी ही गैर-जवाबादारी के साथ पत्र-पत्रिकाओं ने लेख को प्रकाशित कर दिया है। न तो प्रकाशन के पूर्व और न ही प्रकाशन के बाद लेख को पढ़ा गया। जब सम्पादक इस तरह की भूमिका में है तो सचमुच में उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब एक सम्पादक किसी लेख अथवा प्रकाशन सामग्री को बिना पढ़े प्रकाषन की अनुमति दे सकता है और साथ में इसकी जवाबदारी लेखक के मत्थे चढ़ा देता है तो क्यों चाहिए हमें कोई सम्पादक, जब लेखक को अपने लिखे की जवाबदारी स्वयं ही कबूल करनी है तो सम्पादक क्या करेगा, इन सम्पादकों को कानून का ज्ञान नहीं होगा, यह बात उचित नहीं है लेकिन प्रबंध सम्पादक की हैसियत से वह इससे बचने का उपाय ढूंढ़ते हैं और इसी का तरीका ये ‘‘टेग लाइन वाली पत्रकारिता है। गैर-जवाबदारी के इस दौर में भारतीय पत्रकारिता जिम्मेदार सम्पादक की प्रतीक्षा में खड़ी है जो कहेगी कि छपे हुए एक आलेख नहीं अपितु एक-एक शब्द में सम्पादक की सहमति है और वह इसके प्रकाशन के लिए जवाबदार है। 

मंगलवार, 30 अगस्त 2016

शोध पत्रिका "समागम" शुक्रवार नईदिल्ली के पन्ने पर

  

"मीडिया चौपाल - 2016" इस बार हरिद्वार में

साथियों "मीडिया चौपाल - 2016" इस बार हरिद्वार में 22-23 अक्टूबर (शनिवार-रविवार) को होगा. आप सभी को आमंत्रण है. इस बार पहले दिन मीडिया पर और दूसरे दिन मीडिया और विकास मॉडल पर चर्चा होगी. आयोजन शुद्धरूप से गैर राजनीतिक है. आयोजन के सम्बन्ध में श्री अनिल पाण्डेय, श्री केसर सिंह, श्री उमेश चतुर्वेदी, श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी, श्री अनिल सौमित्र, श्री स्वदेश सिंह, श्री प्रभाष झा, श्री रितेश पाठक, श्री ऋषभ कृष्ण, श्री भुवन भास्कर, श्री शिवानंद द्विवेदी , श्री प्रणव सिरोही भी जानकारी दे सकते हैं. आपका सुझाव और सहयोग अपेक्षित है. सादर . अनिल सौमित्र के फेसबुक वाल से 

सोमवार, 29 अगस्त 2016

जवाबदारी से दरकिनार करती तस्वीरें


मनोज कुमार
सुबह सवेरे आदत के मुताबिक फेसबुक ऑन किया और सर्च करने लगा तो देखा कि किसी सज्जन ने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें मां और उसके बच्चे एक लाश को गोदी में उठाये चले जा रहे हैं. सुबह सुबह मन अवसाद से भर गया. सवाल तो मन में अनेक उठे थे और सवालों के जद में खड़ी उड़ीसा के दो गरीब परिवारों की तस्वीरें भी एक बार फिर ताजा हो गई. निश्चित रूप से ये तस्वीरें समाज की संवेदनाओं को खंगाल रही हैं. व्यवस्था पर सवाल उठाती इन तस्वीरों को देखने के बाद सवालों का जंगल की तरह उग आना संभव है. निश्चित रूप से समाज में जो कुछ घट रहा है, अच्छा या बुरा, वह लोगों तक पहुंचना चाहिए. सोशल मीडिया का यह दायित्व भी है कि वह सूचनाओं से समाज को अवगत कराये लेकिन सवाल यह है कि क्या एक जिम्मेदारी के साथ हमारी दूसरी जिम्मेदारी यह नहीं है कि हमारे आंखों के सामने घटती ऐसी भयावह घटनाओं को कैमरे में कैद करने के स्थान पर उसे मदद पहुंचायें? व्यवस्था को आवाज दें और एक गरीब पीडि़त की मदद के लिए आगे आयें? दरअसल, हमने लोकप्रियता पाने के लिए वो सारे उपाय कर लिये हैं जिससे हम लाभ पाते हैं. पहले दो तस्वीरें और हाल ही एक तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि हमारे भीतर की संवेदनाएं लुप्त होती जा रही हैं. व्यवस्था दोषी है, इस बात से कौन इंकार करेगा लेकिन इस घटना के हिस्सेदार दोषी नहीं है, यह कहना हमारी गलती होगी.
इस समय हम एक भयावह दौर से गुजर रहे हैं. समय डरावना हो चुका है. सवाल तो हम खूब कर रहे हैं लेकिन जवाब तलाशने की हमने कोशिशें छोड़ दी हैं. हम दूसरे पर दायित्व का बोझ डाल रहे हैं और अपने दायित्व को पीछे छोड़ आये हैं. हम जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं तो क्या हमारा दायित्व व्यवस्था से अलग है? घटना को कव्हर करना हमारा प्रोफेशल ड्यूटी है तो एक गरीब की मदद करना हमारी मॉरल ड्यूटी. हम अपने मॉरल ड्यूटी को क्यों भूल जाते हैं. एक सवाल यह भी है कि देश-दुनिया में गरीब परिवारों की तस्वीरें वॉयरल हो गई लेकिन कितनों ने उस गरीब परिवारों की खैरियत पूछने की जिम्मेदारी ली? शायद इसमें भी मुठ्ठी भर लोग गिने जा सकेंगे क्योंकि अधिकांश लोग तो व्यवस्था, तंत्र, सरकार को कोसने और कटघरे में खड़े करने की कोशिश में लगे हैं और व्यवस्था, तंत्र और सरकार अपने बचाव में तर्क और बहुत हद तक कुतर्क का सहारा ले रही है. यह भी संभव है कि सरकार की तरफ से लाख-पचास हजार देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और फिर एक नई घटना के साथ बहस शुरू हो. हम जानते हैं कि हमारा समाज और हम-सब आगे पाठ, पीछे सपाट के रास्ते पर चलते हैं. मीडिया तो इस मामले में सर्वोपरि है. यह बात केवल कहने के लिए नहीं है बल्कि उसका पूरा चरित्र ही वैसा है. ध्यान करें कि कुछ साल पहले प्रिंस नाम का बच्चा गड्डे में गिर गया था. पूरा मीडिया प्रिंस को लेकर इतना संवेदनशील हो उठा था कि सारी खबरों के स्थान पर केवल प्रिंस की खैरियत की खबरें दी जा रही थी. इस पूरी घटना को कव्हर करने वाले एंकर का विश्व रिकार्ड बन गया. इसके बाद कितने बच्चे, कब और कहां गड्ढे में गिरे, मीडिया ने जगह तक नहीं दी. हाल ही में मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक बच्चा गड्ढे में गिर गया तो नेशनल मीडिया बेखबर रहा किन्तु रीजिनल चैनल ने उसे कव्हर किया. क्या यूपी और दिल्ली का बच्चा गड्ढे में गिरेगा तो खबर बनेगी? ऐसा ही निर्भया केस के बारे में मीडिया का रवैया रहा. क्या समाज यह मान ले कि निर्भया के बाद बच्चियों पर ज्यादतियां खत्म हो गई हैं? या मीडिया ने अब ऐसी घटनाओं को रूटीन का मान लिया है? 
सोशल मीडिया में गरीब परिवारों की इस हालत के बाद क्या मीडिया ने उस राज्य में इस बात का कोई जमीनी रिपोर्ट की कि वास्तव में इसके पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं और आने वाले दिनों में गरीबों के साथ तंत्र ऐसा ही निष्ठुर बना रहेगा? क्या उड़ीसा सरकार की संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है और क्या गरीबों की सेवा का दंभ भरने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का काम समाप्त हो चुका है? और अकेले उड़ीसा ही क्यों? देश के अनेक राज्य हैं जहां ऐसी हालत है और इन पर मीडिया का कैमरा क्यों नहीं घूमता है. बेटियों के रोज नई योजना बनाने वाले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की बेटियां रस्सी के सहारे नदी-नाले पार कर स्कूल जाती हैं. क्या यह दृश्य मनोरम है या एक डर पैदा करती है? मीडिया की नजर में क्या दुर्घटना घट जाने के बाद ही इस पर चर्चा होगी. रोज-ब-रोज बेबुनियाद मुद्दों को लेकर चीखते-चिल्लाते लोगों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है?
यह पूरा मंजर बहुत ही भयानक है. सोचा था कि संचार के साधनों के विकास और विस्तार हो जाने से दुनिया में बदलाव आएगा. अंतिम छोर पर बैठे लोगों को जीने का साधन मुहय्या होगा. समाजवाद की कल्पना सच होगी और समाज में समानता का भाव होगा लेकिन हो उल्टा रहा है. संचार के माध्यमों का विस्तार और विकास तो हुआ है लेकिन जिंदगी सच से दूर भागती नजर आ रही है. इन माध्यमों के संचालन में खर्चों की कोई सीमा नहीं है और इस बेहिसाब खर्चे का हिसाब-किताब पेडन्यूज जैसी बीमारी से किया जा रहा है. यह साबित करना मुश्किल होगा कि कौन सी खबर पेडन्यूज है और कौन सी नहीं लेकिन जो खबरें सामाजिक सरोकार से परे हों, उसे इसका हिस्सा माना जाना चाहिए. फिर वह उड़ीसा की वह दर्दनाक तस्वीर ही क्यों ना हो. कांधे पर लाश ढोती खबरें हम सिहरा देती हैं लेकिन पेज थ्री की पत्रकारिता करने वाली हमारी नयी पीढ़ी एक सच से वाकिफ नहीं होगी कि इसी तथाकथित सभ्य समाज में दलित की लाश के साथ कैसा सुलूक किया जाता है. सच जानना हो तो एक बार महान फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म ‘सद्गति’ जरूर देख लें. पत्रकारिता का सच जानना हो तो शशि कपूर अभिनीत फिल्म ‘न्यू देहली टाइम्स’ जरूर देखें. इस तरह की फिल्में समाज और पत्रकारिता का आईना है जिसे देख और समझ कर हम अपनी समझ बढ़ा सकते हैं. जिस तरह उड़ीसा की तस्वीरें सच हैं, उसी तरह सच यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं.  

शुक्रवार, 19 अगस्त 2016

दिव्यांगों की जिंदगी ने पकड़ी रफ्तार


-अनामिका
दिव्यांग विजय के लिए यह सब कुछ एक सपना सच होने की तरह है. उसे कभी यकीन भी नहीं था कि उसकी जिंदगी कभी रफ्तार भर सकेगी लेकिन आज लोग उसे देखकर दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं. यही नहीं, वह समाज में और के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है जब लोग कहते हैं कि विजय जब नि:शक्ता को ठोकर मारकर जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है तो हम सशक्त क्यों नहीं. विजय की कहानी रोमांचक नहीं है. एक मध्यम आय वर्गीय परिवार का यह चिराग पोलियो के कारण अपने पैरों की ताकत खो चुका था. पैरों में भले ही वह ताकत न हो लेकिन मन में हौसला कहीं ज्यादा था. जिंदगी को उसने बोझ नहीं माना और खुद पर भरोसा कर बिजली मैकेनिक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली. कुछ इसी तरह की कहानी उस मासूम करन की भी है जो 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है लेकिन विजय की तरह पोलियो का शिकार है. स्कूल तो जाता है लेकिन कई तरह की मुसीबतें उसका पीछा किया करती थी लेकिन आज सारी मुसीबतों का अंत हो गया है. विजय की तरह वह भी मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह के प्रयासों से बैटरी चलित ट्रायसायकिल पाकर कामयाबी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है.
विजय राजनांदगांव जिले का रहने वाला है तो करन मुंगेली जिले का. ये दो उदाहरण हैं हमारे सामने जिनके लिए सरकार हर कदम पर सहायता के लिए खड़ी है दिव्यंगता को पराजित करने के लिए. उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा दिव्यांग के कल्याण हेतु कई योजनाएं संचालित की जा रही है। योजनाओं का लाभ लेकर आत्म निर्भर बन रहे हैं। राज्य समाज कल्याण विभाग में संचालित कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना के तहत ट्रायसिकल, बैशाखी एवं अन्य सामग्री दिव्यांगों को उपलब्ध कराये जाते हंै जिससे उनका जीवन सहज और सुगम बन सके. मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह द्वारा कई बार औचक निरीक्षण करने के कारण दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ में देरी या कोई गड़बड़ी की आशंका लगभग नहीं के बराबर है. राज्य सरकार की मंशा है कि समूचे छत्तीसगढ़ प्रदेश का हर दिव्यांग सशक्त हो और इसके लिए नित प्रयास किए जा रहे हैं. विजय और करन तो इस योजना का उदाहरण मात्र है. जो दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े होकर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, वह यह संदेश भी दे रहे हैं कि पोलियो का टीका समय पर लगवायें ताकि कोई और दिव्यांग न बनें. 
राज्य शासन द्वारा मिली बैटरी चलित ट्रायसायकिल से विजय की जिंदगी को नई रफ्तार मिल गई है। विजय अब  इस बैटरी चलित ट्राईसायकिल से अपने हुनर को आसानी से अपने और अपने परिवार  की सुख-सुविधा और समृद्धि के लिए भरपूर उपयोग कर पा रहे हैं। विकासखंड खैरागढ़ के ग्राम आल्हा नवांगांव से 7 से 8 किलोमीटर दूर बिजली से चलने वाले उपकरणों की मरम्मत करने की दुकान में जाना हो या आस-पास के गांव में किसी का पंखा, किसी का कुलर सुधारना हो, ये सब काम दिव्यांग विजय कुमार साहू अब आसानी से पहले से आधे समय में पूरा कर पा रहे हैं। दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाकर इलेक्ट्रिशियन के हुनर से सफलता और खुशहाली की मंजिल पाने में राज्य शासन द्वारा दी गई बैटरी चलित ट्रायसायकिल महत्वपूर्ण सीढ़ी की भूमिका निभा रही है। ट्रायसायकिल पाकर जिंदगी को सरल और आसान बनाने के लिए विजय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की संवेदनशीलता के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करता है. 
पोलियो के कारण पैरों में आई दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाकर स्वयं के पैरों पर खड़े होने के उनके संकल्प ने उन्हें आत्मनिर्भर बनकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण सम्मानजनक तरीके से करने के लिए प्रेरित किया। शुरू में उनके पास जो ट्रायसायकिल थी, उसे हाथों से काफी परिश्रम कर चलाना पड़ता था। विजय को अपने घर से दुकान तक जाने में उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। आल्हा नवांगांव निवासी दिव्यांग विजय साहू बताते हंै कि वे अपने गांव से सात-साढ़े सात किलो मीटर दूर सहसपुर दल्ली के बाजार स्थित एक इलेक्ट्रीक दुकान में बिजली से चलने वाले खराब पंखे, कूलर आदि सुधारने का काम करते हैं। वे इस क्षेत्र में अच्छे मोटर बाइंडिंग करने वाले इलेक्ट्रिशियन के रूप में जाने जाते हैं।  सायकिल चलाने के लिए हाथों से अत्यधिक बल लगाने से शारीरिक श्रम के कारण थकान होती थी जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इस कारण से वे सप्ताह में दो-तीन दिन ही दुकान जाकर काम कर पाते थे। जिससे उन्हें उस हिसाब से पारिश्रमिक भी बहुत कम मिलता था और उतने रुपयों में अपनी पत्नी और वृद्ध मां के साथ जीवनयापन करना बहुत कठिन हो गया था। कभी-कभी आस-पास के गांवों से पंखा, कुलर सुधारने के ऑर्डर मिलने पर भी वे चाहकर भी उस गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। 
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा बैटरी से चलने वाली मोटराईड ट्रायसायकिल मिलने से उनका कहीं भी आने-जाने का सफर अब बिना थके आसानी से पूरा हो जाता है। अब वे अपने घर से सहसपुर दल्ली की इलेक्ट्रिक दुकान तक रोज नियमित रूप से यादा से यादा 15 मिनट में बिना किसी श्रम और ताकत खर्च किये आसानी से पहुंच जाते हैं। विजय अब पहले से ज्यादा काम इस इलेक्ट्रिक दुकान में कर पाते हैं। जिससे उनकी आमदनी भी पहले की अपेक्षा प्रतिदिन 100-150 रूपए तक बढ़ गई है। इसके साथ ही अब वे आस-पास के गांवों में भी पंखा, कूलर सुधारने और मोटर बाइंडिंग का काम करने के लिए आसानी से पहुंचते हैं।  
सरकार की योजनाएं दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होकर उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिले में चलाया गया दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने का अभियान जिले के सभी दिव्यांगों को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का रास्ता खोल रहा है। अपनी दिव्यांगता के आधार पर पेंशन योजना हो या कृत्रिम अंग लेना हो, स्वरोजगार के लिए लोन लेना हो ऐसी कई योजनाएं अब दिव्यांग जानने लगे हैं और दिव्यांगता को कमजोरी न बनाकर सफलता की प्रेरक सीढ़ी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मासूम करन की जिंदगी में भी मोटराईड ट्रायसायकिलो ने विश्वास भर दिया है. लोरमी के सुदूर वनक्षेत्र ग्राम अतरिया के चंदलाल का बेटा करन बचपन से विकलांग था. इस कारण उसे स्कूल आने-जाने से परेशानी हो रही थी। करन प्राथमिक शाला अतरिया में कक्षा 5वीं में पढ़ता है। बेटे की दिव्यांगता से पिता परेशान था लेकिन खस्ताहाल आर्थिक मजबूरी उसे बेबस बनाये रखी थी. वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने बच्चे को कैसे सुखी करे तभी उसे दिव्यांगों के लिए सरकार की योजना की जानकारी मिली.
चंदलाल के मन में शंका तो थी लेकिन एक विश्वास भी कि डॉ. रमनसिंह सरकार समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रही है. बस, फिर क्या था विश्वास की जीत हुई और बेटे करन को बहुत मामूली औपचारिकता के बाद मोटराईड ट्रायसायकिलो मिल गई. जनसमस्या निवारण शिविर में समाज कल्याण विभाग अधिकारी द्वारा फार्म भराकर जमा कराया गया। जब ट्रायसिकल मिलने की जानकारी दी गई तो बहुत खुशी हुई। करन को ट्रायसिकल मिल जाने से स्कूल आने-जाने से सहुलियत हो गया। अब वे ट्रायसिकल से स्कूल जायेगा। माता-पिता को स्कूल पहुंचाने की चिंता दूर हो गई है। इस तरह सरकार के प्रयासों से दिव्यांगों को न केवल सुविधा मिल रही है बल्कि उनके भीतर का खोया आत्मविश्वास जाग रहा है जो कामयबी का सबब बन रहा है. 

गिरमिटया महात्मा गांधी

  आप हम जिन्हें गिरमिटिया कहते हैं, वे सब हमारे भारतीय हैं. आज भारतीय गिरमिटियों का व्यापक संसार है. साहित्य, संस्कृति एवं कला की उनकी दुन...