गुरुवार, 28 सितंबर 2023

नागरिक बोध और प्रशासनिक दक्षता से सिरमौर स्वच्छ मध्यप्रदेश

 

मनोज कुमार

वरिष्ठ पत्रकार        
        स्वच्छ भारत अभियान में एक बार फिर मध्यप्रदेश ने बाजी मार ली है और लगातार स्वच्छ शहर बनने का रिकार्ड इंदौर के नाम पर दर्ज हो गया है. स्वच्छ मध्यप्रदेश का तमगा मिलते ही मध्यप्रदेश का मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया है. यह स्वाभाविक भी है. नागरिक बोध और प्रशासनिक दक्षता के कारण मध्यप्रदेश के खाते में यह उपलब्धि दर्ज हो सकी है. स्वच्छता गांधी पाठ का एक अहम हिस्सा है. गांधी जी मानते थे कि तंदरूस्त शरीर और तंदरूस्त मन के लिए स्वच्छता सबसे जरूरी उपाय है. उनका कहना यह भी था कि स्वच्छता कोई सिखाने की चीज नहीं है बल्कि यह भीतर से उठने वाला भाव है. गांधी ने अपने जीवनकाल में हमेशा दूसरे यह कार्य करें कि अपेक्षा स्वयं से शुरूआत करें के पक्षधर थे. स्वयं के लिए कपड़े बनाने के लिए सूत कातने का कार्य हो या लोगों को सीख देने के लिए स्वयं पाखाना साफ करने में जुट जाना उनके विशेष गुण थे. आज हम गौरव से कह सकते हैं कि समूचा समाज गांधी के रास्ते पर लौट रहा है. उसे लग रहा है कि जीवन और संसार बचाना है तो एकमात्र रास्ता गांधी का है.        
        लगातार सातवीं बार इंदौर स्वच्छ शहर के खिताब से देशभर में नवाजा जाने वाला इकलौता शहर है तो यह नागरिक बोध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. इंदौरियों का इंदौर प्रेम जगजाहिर है. वे अपने परिवार से जितना प्रेम करते हैं, उससे कहीं अधिक अपने शहर को प्यार करते हैं. जब-जब शहर को अधिक संवारने की बात आयी तो सब एकसाथ कदमताल करने लगे. दलीय राजनीति से परे राजनेताओं के मन में भी नागरिक बोध है जो उन्हें दल से ऊपर उठाता है. आम नागरिक से लेकर धनाठ्य वर्ग तक अपने शहर इंदौर को लेकर संजीदा है. इंदौर और इंदौरिये समूचे समाज के लिए रोल मॉडल के रूप में उपस्थित हैं. इंदौर के बाहर हैं तो आप सर्तक हो जाइए क्योंकि किसी तरह का कचरा नियत स्थान पर ना फेंकने या शहर को गंदा करने की कोशिश पर आपको लज्जित होना पड़ सकता है. ऐसा करने वालों के साथ इंदौरिये सख्ती से ना तो पेश आते हैं और ना ही कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे इंदौर लज्जित हो. बल्कि पूरी शालीनता और आपके सम्मान में भिया कहते हुए आपके फेंके गए कचरे को स्वयं उठाकर कचरे की टोकरी में डाल देते हैं. वे शालीनता का परिचय देेते हैं और आप उनके बिना कुछ कहे लज्जित हो जाते हैं. संभव है कि इंदौर से नागरिक बोध का यह सबक आपके जीवन में आगे काम आएगा. मध्यप्रदेश के अन्य शहर इंदौर के रास्ते पर चल पड़े हैं और स्वच्छता के मापदंड में अपना स्थान बना रहे हैं.        

        इंदौरियों का इंदौर प्रेम के कई किस्से मशहूर हैं. हालिया यह तय किया गया कि प्रदूषण से बचाने के लिए एक दिन ‘नो कार डे’ होगा. अर्थात कोई भी व्यक्ति इस पूर्व से तयशुदा दिन पर अपनी कार का उपयोग नहीं करेगा. अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन किया लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा. इसके बाद तो जागरूक इंदौरियों ने हर मंच से कार चलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी. सोशल मीडिया में अलग अलग एंगल से इन लोगों की आलोचना की जाने लगी. निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग ‘नो कार डे’ को मानने के लिए बाध्य होंगे. दिल्ली राज्य सरकार की तरह इंदौर में आड एवं इवन का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि ‘नो कार डे’ मतलब नो ‘नो कार डे’. इस कैम्पेन को लोगों तक पहुंचाने में लेखक राजकुमार जैन ने अहम भूमिका का निर्वाह किया. इसके पहले वे यातायात ठीक करने के लिए मुहिम चलाते रहे हैं और जिला प्रशासन ने उनके मुहिम के लिए सम्मानित भी किया है. ऐसा नहीं है कि इस तरह मुहिम चलाने वाले अकेले राजकुमार जैन हैं लेकिन सोशल मीडिया के खासे जानकार होने की वजह से वे जागरूकता फैलाने में आगे रहे हैं.नागरिक बोध के साथ प्रशासनिक दक्षता ने देश के ह्दय प्रदेश मध्यप्रदेश को स्वच्छता का सिरमौर बना दिया है. बदलते समय में सब चीजें बदल रही हैं. परिवर्तन का ऐसा दौर है जहां हर कुछ आपकी मु_ी में है. आप खरीददारी घर पर बैठे मोबाइल फोन से कर सकते हैं, यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं और स्वादिष्ट मनपसंद भोजन भी इसी मोबाइल से मंगा सकते हैं तो व्यवस्था दुरूस्त करने में आधुनिक यंत्रों का सकरात्मक उपयोग क्यों ना किया जाए. इसी सोच के साथ मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय जिसके कंधे पर पूरे प्रदेश की स्वच्छता का भार है, उसने अभिनव प्रयोग किया. मंडला से लेकर झाबुआ तक स्थानीय निकाय आपस में मोबाइल, टैब और कम्प्यूटर के साथ प्रतिदिन सुबह जुड़ जाते हैं. समस्या और समाधान के बारे में बात होती है. पहले जिला मुख्यालयों के अधिकारियों को जोड़ा और संवाद का सिलसिला शुरू किया. थोड़े अड़चन के बाद परिणाम हमारे पक्ष में दिखने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरे प्रदेश को टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम का हिस्सा बना लिया और स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग राजधानी भोपाल से करने लगे. संभवत: मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है जिसने स्वयं आगे बढक़र टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम को बनाया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हासिल किया.       
         स्थानीय निकाय के प्रमुख सचिव बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब देश में स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश किया तो हम सबके लिए एक चुनौती थी. दूसरा इसमें एक काम्पीटिशन भी था जिसमें स्वच्छता के नम्बर मिलते थे. यह आसान नहीं था क्योंकि केन्द्र के अधिकारी और विशेषज्ञ आकर जांच करते थे. वे जब संतुष्ट होते थे तब कहीं जाकर स्वच्छता के मानक पर खरा उतरने वाले शहरों को नम्बर मिलते थे. एक बार किसी शहर को जीत का श्रेय मिल गया तो चुनौती और बढ़ जाती थी कि इस मानक से आगे बढक़र कैसे खरा उतरें? इसका एक सीधा समाधान यह था कि मीटिंग की जाए और लोगों से संवाद कर इसे स्तरीय बनाया जाए. कहने और बोलने के लिए यह तो सरल है लेकिन इसके इम्पलीमेंट में कई व्यवहारिक दिक्कतें हमारे सामने आयी. ऐसे में विचार करने के बाद हमें टेक्रोफ्रैंडली का एक सुगम रास्ता सूझा.       
         इस बारे में स्थानीय निकाय आयुक्त कहते हैं कि स्वच्छता अभियान में प्रशासनिक पहल की कसावट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है नागरिकों की सहभागिता. वे इंदौर का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इंदौर में प्रशासनिक पहल के साथ नागरिक बोध ने भी इंदौर को स्वच्छता क्रम में देश में सबसे आगे रखा. आने वाले दिनों में इसी टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम के माध्यम से हम आम आदमी से संवाद करेंगे और उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे. यही नहीं स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को रोल मॉडल के रूप में प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के बीच रखेंगे जिससे लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो और प्रदेश को बेहतर परिणाम मिले. टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम को कोआर्डिनेट करने वाले मीडिया इंचार्ज संजीव परसाई कहते हैं कि टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम की सबसे पहले जरूरत होती है समय की पाबंदी. और जब हम स्वच्छता जैसे विषय पर पहल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अलसुबह सफाई का कार्य होता है. जब हम टेक्रोफ्रैंडली सिस्टम में वीडियो कॉल पर सबकुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जो कुछ बताया जा रहा है, वह हकीकत में हो भी रहा है कि नहीं. यानि इस सिस्टम में हेरफेर की गुंजाईश बची नहीं है.       

     तस्वीर साफ हो जाती है कि नागरिक बोध के साथ प्रशानिक दक्षता ने स्वच्छता के शीर्ष पर मध्यप्रदेश को ला खड़ा किया है. अब चुनौती इस बात की नहीं है कि आपने मंजिल प्राप्त कर ली है लेकिन चुनौती है इस कामयाबी के साथ खड़ा रहने की. इंदौर ने तो बता दिया कि कामयाबी के साथ-साथ कामयाबी के शीर्ष पर खड़े रहना भी आता है. महात्मा गांधी का नागरिक बोध की सीख को मध्यप्रदेश का हर नागरिक सीख गया है.  

सोमवार, 28 अगस्त 2023

'मन में देश का दिल मध्यप्रदेश

मनोज कुमार

देश का दिल है मध्यप्रदेश और मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल में भी बसता है. प्रधानमंत्री अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बातÓ में निरंतर मध्यप्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते रहे हैं. वे अपने संबोधन में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों और विशेषताओं से अन्य राज्यों को अवगत कराते रहे हैं. वे मानते हैं कि मध्यप्रदेश देश का ह्दयप्रदेश ही नहीं है बल्कि वह देश के लिए एक आदर्श प्रदेश है. एक रोल मॉडल राज्य के रूप में मध्यप्रदेश ने अपनी पहचान स्थापित की है. यह जानना रोचक होगा कि इस विशाल देश के कोने-कोने से हुनरमंद लोगों की तलाश कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं. मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह तो और भी रोचक है.

यूं तो मन की बात कार्यक्रम के करीब 105 एपिसोड होने जा रहे हैं. इनमें से कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिसमें मध्यप्रदेश का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है. मन की बात का 103वां एपिसोड मध्यप्रदेश के लिए खास था। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के शहडोल का उल्लेख करते हुए कहा कि 'कुछ समय पहले, मैं, एम.पी. के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई-बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई-बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां, प्रशासन की मदद से, लोगों ने, करीब सौ कुओं को वॉटर रिजार्च सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी, अब इन कुओं में जाता है, और कुओं से ये पानी, जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू-जल स्तर भी धीरे-धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब-करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है।Ó उन्होंने शहडोल के ही विचारपुर गांव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसे मिनी ब्राजील कहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि 'ये गांव आज उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। यहां मेरी मुलाकात इन खिलाडिय़ों से हुई। विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2 दशक पहले शुरू हुई। यह गांव कभी अवैध शराब के लिए बदनाम था। इसका सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी ने युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी प्रसिद्ध हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही इससे होने लगी। अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है।Ó

मन की बात में जिन दो प्रसंग का मोदीजी ने उल्लेख किया है, वह मध्यप्रदेश में हो रहे नवाचार की झलकी तो दिखाते ही हंै बल्कि दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं. उज्जैन में अलग-अलग शैलियों में बन रही पुराणों पर आधारित पेंटिंग के बारे में बताया। अमेरिका द्वारा भारत को लौटाई गई मूर्तियों में एक मूर्ति का नाता मध्य प्रदेश से है यह भी प्रधानमंत्री ने बताया। वहीं फिर एक बार शहडोल जिले के विचारपुर गांव जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है उसका जिक्र करते हुए बताया कि कैसे यह गांव नशे से मुक्त होकर फुटबाल से प्रेम करने लगा।

मन की बात में उज्जैन में बन अलग-अलग शैली के चित्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देशभर के 18 चित्रकार, पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्रकथाएं बना रहे हैं। ये चित्र, बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि, इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, यानि कुछ समय बाद, जब आप उज्जैन जाएंगे, तो, महाकाल महालोक के साथ-साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं, जो आपको, आश्चर्य से भर देंगी। आप इन्हें देखेंगे, तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खुबसूरत सेंड स्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक 'अप्सराÓ की कलाकृति है, जिसका नाता मध्यप्रदेश से है। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटीं ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं।

मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के तीन ऐसे उदाहरण बताए जिन्होंनेे देश में अनोखा काम किया है. इनमें इंदौर की ह्यूमन चेन, मंडला में अमृत सरोवर और दतिया के मेरा बच्चा अभियान है. प्रधानमंत्री मोदी ने दतिया जिले के मेरा बच्चा अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि कुपोषण दूर करने में गीत-संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्यप्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। बीते 15 अगस्त को इंदौर में 5000 से अधिक स्कूली छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोग सबसे बड़ी मानव श्रृंखला के जरिए भारत का भौगोलिक नक्शा बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था. पीएम नरेंद्र मोदी ने मण्डला के मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर को अनूठा बताया. 

सामाजिक जागरूकता के लिए उम्र और साधन सम्पन्न होने की जरूरत नहीं. केवल मन में इच्छा भी लोगों को जागरूक कर सकती है. कटनी जिले की नन्हीं मीनाक्षी और बश्वर  ने ऐसा कर दिखाया. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में प्रदेश की प्रतिभाओं का उल्लेख कर उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बच्चों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि 'हम सब जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है। लेकिन मध्यप्रदेश के कटनी जिले की 13 वर्ष की मीनाक्षी और पश्चिमी बंगाल के डायमंड हार्बर के 11 वर्ष के बश्वर मुखर्जी कुछ अलग हैं। इन दोनों बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे टी.बी. मुक्त भारत के लिए लगा दिए। उनका यह उदाहरण भावुकता से भरे होने के साथ प्रेरक करने वाला भी है। कम आयु में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं प्रशंसा करता हूँ।Ó कटनी जिले की हमारी बेटी मीनाक्षी सहित अनेक बच्चों के टी.बी.मुक्त भारत के लिए दिये गये योगदान की प्रशंसा कर प्रधानमंत्री ने अन्य बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। इ

मन की बात में ग्वालियर निवासी कु. निधि पवैया जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शॉट-पुट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की छात्रा कु. निधि पवैया ने घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉट-पुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। कु. निधि ग्वालियर जिले के चिनौर गाँव की निवासी है और उनके पिता छोटे सिंह पवैया किसान हैं.

प्रधानमंत्री मन की बात में मध्यप्रदेश के जिन लोगों का उल्लेख कर चुके हैं, उनमें मुख्य रूप से ममता शर्मा, आसाराम चौधरी, मास्टर तुषार, उषा दुबे, रजनीश, बबीता राजपूत, अर्जुन सिंह , रोहित सिसोदिया , फील्ड डायरेक्टर पेंच टाइगर रिजर्व, सुभाष सिसोदिया अतुल पाटीदार, अनुराग असाटी और पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर जनक पलटा, शांति परमार और भूरी बाई हैं. इनके अलावा भी जिन लोगों का जिक्र मन की बात में हुआ उनमें ग्राम पंचायत के कमलेश और कविता चंदवानी, भावना, राम लोटन कुशवाह ,किशोरी लाल धुर्वे , मीना राहंगडाले, भज्जू श्याम , शिवा चौबे, आशीष पारे, स्वाति श्रीवास्तव, अवनि चतुर्वेदी समेत कई लोग शामिल हैं. इन अद्भुत लोगों का मन की बात के सौ एपिसोड पूरे होने पर राजभवन भोपाल में सम्मान किया गया.  यह सारे प्रसंग बताते हैं कि मध्यप्रदेश में प्रतिभावान, सामाजिक सरोकार और पर-हितैषी लोगों की संख्या बेशुमार हैं. कला, खेल और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में इनका कोई सानी नहीं है. इनकी प्रतिभा, इनका समर्पण दबा-छिपा रहता लेकिन मन की बात में उल्लेख होते ही ये लोग पूरे देश और दुनिया के लिए बेमिसाल उदाहरण बन गए हैं. (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

रविवार, 2 जुलाई 2023

‘सिकल सेल’ के खिलाफ शंखनाद


मनोज कुमार
मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए खजाने का मुंह खोले बैठी है लेकिन इससे इतर एक यज्ञ के रूप में जिस देशव्यापी अभियान की शुरूआत मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है, वह चुनाव नहीं बल्कि एक-एक आदिवासी की धडक़न बचाने से वास्ता रखता है. इसे सिकल सेल रोग के खिलाफ शंखनाद कह सकते हैं. आदिवासी समाज को आहिस्ता-आहिस्ता निगल रही सिकल सेल नाम एनीमिया के उन्मूलन का बीड़ा केन्द्र सरकार ने उठाया है और आने वाले साल 47 तक सिकल सेल बीमारी को खत्म करने का निश्चिय किया है. सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है. माता और पिता दोनों में सिकल सेल के जीन्स होने पर उनके बच्चों में यह बीमारी होना स्वाभाविक है. सिकल सेल में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं. हंसिए के आकार के ये कण शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच कर रुकावट पैदा करते हैं. इस जन्मजात रोग से ग्रसित बच्चा शिशु अवस्था से बुखार, सर्दी, पेट दर्द, जोड़ों एवं घुटनों में दर्द, सूजन और कभी रक्त की कमी से परेशान रहता है. सिकलसेल-एनीमिया ऐसा रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी टूट जाती है. इसके कारण एनीमिया और अन्य जटिलताएं जैसे कि वेसो-ओक्लुसिव क्राइसिस, फेफड़ों में संक्रमण, एनीमिया, गुर्दे और यकृत की विफलता, स्ट्रोक आदि की बीमारी और यहां तक की पीडि़त के मौत तक की आशंका रहती है।
विशेषज्ञों के अनुसार सिकल सैल एनीमिया 3 प्रकार का होता है. पहला प्रकार सिकल वाहक है, सिकल वाहक में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और ऐसे व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यह पता होना चाहिये कि वह सिकल वाहक है. यदि अनजाने में सिकल वाहक दूसरे सिकल रोगी से विवाह करता है, तो सिकल पीडि़त संतान पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है. दूसरे प्रकार के सिकल रोगी में सिकल सैल बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं. इन्हें उपचार की आवश्यकता होती है. सिकल बीटा थेलेसिमिया तीसरे प्रकार का सिकल सैल रोग है. बीटा थैलेसिमिया बीटा ग्लोबिन जीन में दोष के कारण होता है. सिकल सैल बीमारी अनुवांशिक बीमारी है. सिकल सैल रोगी के साथ खाना खाने, साथ रहने, हाथ मिलाने अथवा गले मिलने से यह रोग नहीं होता. यह बीमारी केवल माता.पिता से ही बच्चों में आ सकती है, जिसे बचपन में यह बीमारी नहीं हैए उसे आगे जिंदगी में कभी भी किसी भी तरीके से सिकल सैल की बीमारी नहीं हो सकती.
सिकल सेल बीमारी को नेस्तनाबूद करने के लिए मध्यप्रदेश के गर्वनर मंगूभाई पटेल ने सर्वाधिक सक्रियता के साथ इस अभियान में जुटे हुए थे. मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के संकल्प के साथ एक जनअभियान की शुरूआत हो चुकी है. सिकल सेल किस तरह आदिवासी समाज का काल का ग्रास बना रही है, यह जानने से पहले जरूरी है कि यह जान लें कि अकेले मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देश के करीब 17 राज्यों 7 करोड़ से अधिक आदिवासीजन इस बीमारी की चपेट में हैं. आबादी के मान से मध्यप्रदेश एक बड़ा आदिवासी प्रदेश है लिहाजा मध्यप्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य माने जा सकते हैं. वैसे इस समय देश के 17 जिलों में इस बीमारी का प्रकोप है जिनमें मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में यह बीमारी जड़े जमाए हुए है. आए दिन जनजातीय समुदाय की मौतें एनीमिया सिकल सेल में कारण हो रही है। मध्यप्रदेश में एनीमिया सिकलसेल आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ज्यादा फैला हुआ है उनमें शहडोल, उमरिया, अनुपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बैतूल, धार, शिवपुरी, होशंगाबाद, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, सिंगरौली और सीधी के नाम शामिल हैं. सिकल सेल रोग (एससीडी) एक क्रोनिक एकल जीन विकार है जो क्रोनिक एनीमिया, तीव्र दर्दनाक एपिसोड, अंग रोधगलन और क्रोनिक अंग क्षति और जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण कमी की विशेषता वाले दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का कारण बनता है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, भारत सरकार अपने वार्षिक पीआईपी प्रस्तावों के अनुसार सिकल सेल रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों का समर्थन करती है।  वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है. इस मिशन में जागरूकता सृजन, प्रभावित क्षेत्र में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग सात करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया है. केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों और परामर्श. सिकल सेल रोग की जांच और प्रबंधन में चुनौतियों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना की गई है. प्रधानमंत्री द्वारा बीते 15 नवंबर 2021 को मध्यप्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर जिले और परियोजना के दूसरे चरण में शामिल 89 आदिवासी ब्लॉकों में स्क्रीनिंग के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई. राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कुल 993114 व्यक्तियों की जांच की गई है जिनमें से 18866 में एचबीएएस (सिकल ट्रेट) और 1506 (एचबीएसएस सिकल रोगग्रस्त) पाए गए हैं. इसके अलावा, राज्य सरकार ने रोगियों के उपचार और निदान के लिए 22 जनजातीय जिलों में हीमोफिलिया और हीग्लोबिनोपैथी के लिए एकीकृत केंद्र की स्थापना की है.
नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मीडिया फेलोशिप के तहत तैयार रिपोर्ट में राजेन्द्र जोशी लिखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी के कारण फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. यह आपातकालीन स्थिति पैदा कर सकता है जैसे छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ बच्चों को बुखार होना आदि। हंसिए के आकार रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त–वाहिकाओं को बाधित करने के कारण तेज दर्द उठ सकता है। आमतौर पर पेट, छाती और हड्डियों के जोड़ों में तेज चुभने वाला दर्द होता है। दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इस बीमारी में डिहाइड्रेशन, बुखार, शरीर के तापामान में उतार-चढ़ाव, तनाव आदि भी हो सकता है। बच्चों में ये सभी लक्षण कुछ दिनों से लेकर सप्ताह भर तक नजर आ सकते हैं। बच्चे में इनसे लक्षण अलग भी हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया का इलाज - दुर्भाग्यवश इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। बच्चों के लक्षणों को देखकर उसका इलाज किया जाता है। स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेन्टर (छत्तीसगढ़) के पूर्व निदेशक (2014-2020) डॉ. प्रबीर चटर्जी ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में यह सुनिश्चित करवाया कि हीमोग्लोबीन की कमी वाली प्रत्येक गर्भवती महिला की सिकल सेल एनीमिया की जांच हो। किसी महिला के सिकल सेल पाजीटिव होने पर अन्य परिजनों की भी जांच करवाई जाती थी. उन्होंने भी स्वीकार किया कि सिकल सेल एनीमिया की जांच की संख्या जितनी बढ़ाई जाएगी पीडि़तों की पहचान आसान होगी। राज्य सरकारों को यह काम करना चाहिए. मध्यप्रदेश सरकार ने सिकल सेल से पीडि़त मरीजों को विकलांग मान लिया है और जो मरीज 40 प्रतिशत से अधिक सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है उनके विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीडि़त मरीज और परिजन सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली नि:शुल्क सुविधाओं के बारे में अनजान हैं. इसी कारण वे निजी जांच केन्द्रों और निजी चिकित्सकों से इलाज में हजारो रूपये खर्च कर देते हैं, जबकि सरकारी जिला अस्पतालों में सिकल सेल एनीमिया से पीडि़त मरीजों को जांच और दवाइयाँ नि:शुल्क मिलती है। मध्य प्रदेश के 45 में से 22 जिले सिकल सेल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं और एचबीएस की व्यापकता 10 से 33 प्रतिशत के बीच है. पीडि़त व्यक्ति को प्रति माह 400 से 500 रूपये की दवाई खरीदनी पडती है। इसके अलावा सिकल सेल की तीनों तरह की जांच 200 रूपये से लगाकर 1,200 रुपयों तक की होती है। सिकल सेल के गंभीर मरीजों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है जिसका निजी अस्पतालों में 3,000 रूपये यूनिट का खर्च पडता है. जबकि सरकारी जिला अस्पताल में यह सुविधा नि:शुल्क है. डोनर अगर निकट संबंधी हो तो उसका ब्लड इस्तेमाल किया जाता है। सिकल सेल प्रमाणीकरण के लिये एक बार जांच की जरुरत होती है जबकि नियमित रूप से हीमाग्लोबीन की जांच करवाई जाती हैं.
आदिवासी जिलों में सरकारी स्वास्थ सेवाओं के हाल में पहले की तुलना में सुधार तो हुआ है लेकिन सिकल सेल एनीमीया को उतनी गम्भीर बीमारी नहीं माना जा रहा है जितनी यह गम्भीर है। मध्यप्रदेश के  आदिवासी जिले धार के के सुदूर विकासखंड डही में स्थित सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र में सिकल सेल एनीमिया की प्रारम्भिक जांच सुविधा उपलब्ध तो है लेकिन लम्बे समय से सिकल सेल टेस्ट किट नहीं है। आश्चर्यजनक है कि यहां मरीजों के गाँव तथा संपर्क नंबर तक से संबंधित कोई डाटा संधारित नहीं किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, सामुदायिक केन्द्र होने के बावजूद ऑन रिकार्ड कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। यही हाल सिविल अस्पताल कुक्षी के हैं जहाँ पर मरीजों की सूची और सम्पर्क नम्बर तो है लेकिन सिकल सेल जांच की एचपीएलसी मशीन नहीं है। लम्बे समय से यहां जांच किट भी उपलब्ध नहीं है नहीं है। उपलब्ध सुविधाओं और कमियों के बारे में जिम्मेदार ऑन रेकार्ड बात करने को तैयार नहीं है। 17 दिसम्बर 2021 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खरगोन जिले में सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों को आंकडा 6,492 है तो बडवानी जिले में यह आंकडा 5,794 है आलीराजुपर में 5,055 खंडवा में 133 छिंदवाडा में 88 तो बालाघाट 702 मरीज, बैतूल में 290 छिन्दवाडा में 90 खंडवा में 133, झाबुआ में 800, शहडोल में 75 मरीज दर्ज है। जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल मरीजों की संख्या 19,519 है। प्रदेश के इन्हीं जिलो में निजी चिकित्सकों से इलाज करवाने वाले मरीजों के आंकड़े इनमें शामिल नही है, जिनकी संख्या सरकारी आंकडो से कई गुना ज्यादा हो सकती है।  जबकि मप्र के स्वास्थ विभाग के 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्पर्ण मप्र में सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों की संख्या मात्र 6,649 बताई गई है। वहीं दूसरी और इन्हीं जिलों में विकासखंड स्तर के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्रों पर लेबोरेटरी की सुविधा जरूर है लेकिन वहां पर सिकल सेल एनीमिया की जांच किट न होने से मरीजों को पहचान नहीं हो पा रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को लेकर एक ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2047 तक इस रोग को भारत से जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शहडोल में सिकल सेल कार्ड वितरण कर बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया. (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बुधवार, 21 जून 2023

टेक्नो फ्रेंडली संवाद से स्वच्छत

मनोज कुमार

        देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जब इंदौर का बार-बार जिक्र करते हैं तो मध्यप्रदेश को अपने आप पर गर्व होता है, मध्यप्रदेश के कई शहर, छोटे जिलों को भी स्वच्छ भारत मिशन के लिए केन्द्र सरकार सम्मानित कर रही है. साल 2022 में मध्यप्रदेश ने देश के सबसे स्वच्छ राज्य का सम्मान प्राप्त किया। स्वच्छता का तमगा एक बार मिल सकता है लेकिन बार-बार मिले और वह अपनी पहचान कायम रखे, इसके लिए सतत रूप से निगरानी और संवाद की जरूरत होती है. कल्पना कीजिए कि मंडला से झाबुआ तक फैले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठकर कैसे निगरानी की जा सकती है? कैसे उन स्थानों में कार्य कर रही नगरपालिका,  नगर परिषद और नगर निगमों से संवाद बनाया जा सकता है? एकबारगी देखें तो काम मुश्किल है लेकिन ठान लें तो सब आसान है. और यह कहने-सुनने की बात नहीं है बल्कि प्रतिदिन मुख्यालय भोपाल में बैठे आला-अधिकारी मंडला हो, नीमच हो या झाबुआ, छोटे शहर हों या बड़े नगर निगम, सब स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, सफाई मित्रों (मध्यप्रदेश में सफाई कर्मियों को अब सफाई मित्र कहा जाता है) के साथ कई मर्तबा आम आदमी से भी संवाद करते हैं. ऐसी कवायद करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जिसने टेक्नोफ्रैंडली बनकर निरीक्षण और संवाद को नियमित बनाये रखा है. स्थानीय निकाय से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक चार सौ से अधिक घंटे का स्वच्छता संवाद आयोजित हो चुका है और यह सिलसिला प्रतिदिन जारी है। इसके अतिरिक्त दिन में भी अनेक स्थानों से लोगों से सीधे चर्चा और अवलोकन का सिलसिला बना रहता है.  
        कायदे से देखा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में पूरा लाव-लश्कर चाहिए और भारी-भरकम बजट लेकिन ‘दुनिया कर लो मु_ी’ में की तर्ज पर अधिकारी अपने-अपने लैपटॉप पर और प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल पर एक-दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. किस शहर में स्वच्छता का आलम क्या है और वे क्या नया कर रहे हैं, यह दूसरे लोगों को भी पता चलता है. ऐसे ही अन्य लोगों के पास स्वच्छता को लेकर क्या प्लानिंग है, सब आपस में आइडिया शेयर करते हैं. इस टेक्नोफ्रेंडली प्रक्रिया ने शून्य बजट पर एक बड़े काम को बिना अतिरिक्त तनाव दिये पूरा किया जा रहा है. इसे आप कह सकते हैं कि टेक्नोफ्रेंडली होना मध्यप्रदेश की इस नयी स्वच्छता व्यवस्था के लिए एक वरदान की तरह है. मध्यप्रदेश में 413 नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद हैं और इनमें हर दिन तीन चार सौ अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाईन होते हैं. यह व्यवस्था अपने आप में अनूठा है और अन्य विभागों के लिए भी रोल मॉडल बन गया है.  
        इसका परिणाम यह है कि अलसुबह से पूरे प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका और नगर परिषदों के अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय हो जाते हैं. इसके बाद संवाद का सिलसिला शुरू होता है. पिछले दिनों नजर में आयी कमियों को दूर किया गया कि नहीं किया गया और आने वाले दिनों में स्वच्छता के लिए क्या प्लान किये जा रहे हैं. सबके पास अपनी-अपनी प्लानिंग होती है और आला अफसरों के सवालों के जवाब भी. सबकुछ इतने सहज और सरल ढंग से हो रहा है कि जो काम कल तक पहाड़ की तरह लगता था, वह आज राई में बदल गया है. एक किस्म से सबकी दिनचर्या में शामिल हो गया है. यही नहीं, सुबह की मीटिंग के बाद दिन में जब किसी को जरूरत लगे बेखटके वह सवाल कर समाधान पा सकता है. इस टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम में दिक्कतें कम और सुविधाएं अधिक हैं.
        इस बारे में आयुक्त, नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव बताते हैं कि ‘प्रधानमंत्री जी ने जब देश में स्वच्छता अभियान का श्रीगणेश किया तो हम सबके लिए एक चुनौती थी. दूसरा स्वच्छ सर्वेक्षण देश के शहरों में स्वच्छता का काम्पीटिशन है, तो हमें हर लिहाज से बेहतर बनना होगा। फिर चाहे वो जमीनी व्यवस्था हो, अधोसंरचना हो या हमारा निगरानी और समाधान तंत्र। एक बार की जीत से उपजे उत्साह को हमने ताकत बनाया और तय किया गया कि सभी भागीदारों से नियमित संवाद किया जाए और उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान भी दिए जाएं। ऐसे में हमें स्वच्छता संवाद का एक सुगम रास्ता सूझा. हमने मुख्यालय के अधिकारियों से विमर्श किया और हमारी टीम ने इसे सफल बना दिया। कई तरह के सुझाव आए और कई तरह की दिक्कतों का भी उल्लेख किया गया. हमारी टीम ने इतने बड़े प्रकल्प को शून्य बजट में प्लान किया, यह हमारी बड़ी सफलता है। सो हमने संभागवार अधिकारियों को जोड़ा और संवाद का सिलसिला शुरू किया.’ अब इस नियमित संवाद में आंतरिक चर्चा के अलावा नागरिकों और जनप्रतिधियों से भी शहरी स्वच्छता पर उनका फीडबैक लिया जाता है।
        आज आहिस्ता आहिस्ता इस माध्यम से  प्रदेश के सभी छोटे बड़े नगरीय निकायों को टेक्नोफ्रैंडली सिस्टम का हिस्सा बना लिया और स्वच्छता अभियान की मॉनिटरिंग राजधानी भोपाल से नियमित रूप से की जा रही है। अब तक 400 घंटों से अधिक के 190 से अधिक संवाद सत्रों का आयोजन किया जा चुका है। संभवत: मध्यप्रदेश इकलौता राज्य है जिसने स्वयं आगे बढक़र टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम को बनाया और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हासिल किया.
        इस बारे में मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन शहरी श्री अवधेश शर्मा का कहना है कि स्वच्छता अभियान में प्रशासनिक पहल की कसावट जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है नागरिकों की सहभागिता। हम इसी टेक्नोफ्रैंडली सिस्टम के माध्यम से संवाद कर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।  हम स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्था को रोल मॉडल के रूप में प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों के बीच रखेंगे जिससे लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो और प्रदेश को भविष्य में भी बेहतर परिणाम मिलें।
        इस प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाली सलाहकार टीम केपीएमजी का कहना है कि टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम की सबसे पहले जरूरत होती है समय की पाबंदी. और जब हम स्वच्छता जैसे विषय पर पहल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि अलसुबह सफाई का कार्य होता है. जब हम टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम में वीडियो कॉल पर सबकुछ अपनी आंखों से देखते हैं तो यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जो कुछ बताया जा रहा है, वह हकीकत में हो भी रहा है कि नहीं. यानि इस सिस्टम में हेरफेर की गुंजाईश बची नहीं है ।  इस प्रकार यह स्वच्छता संवाद ज्ञान प्रबंधन और क्षमतावर्धन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है।  
        मध्यप्रदेश में स्थानीय निकाय के इन प्रयासों ने स्वच्छता अभियान को ना केवल नया स्वरूप दिया है बल्कि उस ढर्रे को तोडऩे का प्रयास किया है जिसमें बेहिसाब खर्च करने के बाद भी परिणाम शून्य आता था. टेक्नोफ्रेंडली सिस्टम से व्यवस्था को गति मिली है और अतिरिक्त बजट से भी विभाग मुक्त है. इसे एक पुरानी कहावत से जोड़ सकते हैं जिसमें कहा जाता था कि आम के आम, गुठली के दाम. अर्थात नए जमाने की टेक्रनालॉजी की आप चर्चा करते हैं लेकिन उसे अमलीजामा पहनाना नहीं आता था. स्वच्छ भारत मिशन, शहरी मध्यप्रदेश ने एक रास्ता दिखाया है कि कैसे आम आदमी के टैक्स के पैसों का सदुपयोग किया जा सकता है.

शुक्रवार, 2 जून 2023

वो अढाई साल और भोपाल का गौरव दिवस

मनोज कुमार

       15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजाद हवा में सांस ले रहा था तब भोपाल की धडक़न थरथरा रही थी. भोपाल के वाशिंदों को एक-दो दिन नहीं, पूरे अढाई साल आजाद हवा में सांस लेने के लिए इंतजार करना पड़ा था. आखिर एक लम्बे इंतजार के बाद हौले से आजादी ने भोपाल के दरवाजे पर दस्तक दी. ये अढाई साल भोपालियों के लिए संघर्ष के उन दिनों से ज्यादा भारी थे जो उन्होंने फिरंगियों से लिये थे. इस बार लड़ाई घर में थी. वह तो भला हो उस लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जिन्होंने उन नापाक मंसूबों को धराशायी कर दिया. वे ऐसा नहीं करते तो आज भोपाल, भोपाल नजर नहीं आता और गौरव दिवस तो छोडिय़े, मेरा भोपाल कहने लायक भी नहीं रहते . आज भोपाल का गौरव दिवस मनाते समय उस घाव का दर्द महसूस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारी नयी पीढ़ी जान सके कि गौरव ऐसे ही नहीं पाया जाता है. 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से देश को भले ही आजादी मिली हो, लेकिन, भोपाल के लोगों ढाई साल तक गुलाम ही महसूस करते रहे। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यहां नबावों का शासन था। इसके लिए ढाई साल तक संघर्ष हुआ। खास बात यह भी है कि तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत में हो गया।

15 अगस्त, 1947 को तब भोपाल रियासत के नवाब हमीदुल्लाह थे। अंग्रेजों के खास नवाब हमीदुल्लाह भारत में विलय के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे भोपाल पर शासन करना चाहते थे। जब भारत को आजाद करने का फैसला किया गया उस समय यह निर्णय भी लिया गया कि पूरे देश में से राजकीय शासन हटा लिया जाएगा।  मौजूदा तथ्य बताते हैं कि जब पाकिस्तान बनाने पर निर्णय हुआ और जिन्ना ने हिन्दुस्तान के सभी मुस्लिम शासकों को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव दिया। जिन्ना के करीबी होने के कारण भोपाल नवाब को पाकिस्तान में सेक्र्रेटरी जनरल का पद सौंपने की बात की गई। ऐसे में हमीदुल्लाह ने अपनी बेटी आबिदा को भोपाल का शासन बनाकर रियासत संभालने को कहा, लेकिन इंकार कर दिया गया। अंतत: हमीदुल्लाह भोपाल में ही रहे और भोपाल को अपने अधीन बनाए रखने के लिए भारत सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। देश आजाद हो चुका था, हर मोर्चों पर भारतीय ध्वज लहराया जाता था लेकिन, भोपाल में इसकी आजादी किसी को नहीं थी। दो साल तक ऐसी स्थिति रही। तब भोपाल के नवाब भारत सरकार के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते थे और आजादी के जश्न में भी नहीं जाते थे।

सरदार पटेल जैसे कडक़ मिजाज वाले होम मिनिस्टर नहीं होते तब शायद संभव था कि भोपाल पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका होता. इधर मार्च 1948 में भोपाल नवाब हमीदुल्लाह ने रियासत को स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। मई 1948 में नवाब ने भोपाल सरकार का एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री चतुरनारायण मालवीय बनाए गए थे। इसी दौर में भोपाल रियासत में विलीनीकरण के लिए विद्रोह शुरू हो चुका था। भोपाल में चल रहे बवाल पर आजाद भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त रवैया अपना लिया। पटेल ने नवाब के पास संदेश भेजा कि भोपाल स्वतंत्र नहीं रह सकता है। भोपाल को मध्यभारत का हिस्सा बनना ही होगा। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते हुए सत्ता के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। इसके बाद भोपाल के अंदर ही विलीनीकरण के लिए विरोध-प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। तीन माह तक जमकर आंदोलन हुआ।

होम मिनिस्ट पटेल के कड़े रूख के आगे नवाब हमीदुल्ला को अपनी जिद छोडक़र 30 अप्रैल 1949 को विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत का हिस्सा बन गई। केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त चीफ कमिश्नर एनबी बैनर्जी ने भोपाल का कार्यभार संभाला और नवाब को 11 लाख सालाना का प्रिवीपर्स तय कर सत्ता के सभी अधिकार उनसे ले लिए। उल्लेखनीय है कि भारत सन् 1947 को स्वाधीन हो गया था किन्तु मध्यप्रदेश के 2 जिले रायसेन एवं सीहोर भोपाल नवाब हमीदुल्ला के गुलाम थे। इसी गुलामी को समाप्त करने हेतु तत्कालीन रियासत भोपाल के नागरिकों ने जो आंदोलन चलाया था उसे इतिहास में भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है।

भोपाल विलीनीकरण आंदोलन भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. हमीदुल्लाह ने भारत सरकार के साथ बातचीत करते हुए भोपाल को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने पैरवी की थी. असल में, भोपाल एक मुस्लिम नवाबी स्टेट था लेकिन वहां आबादी हिंदू बहुल थी. नवाब के अलग रहने की इच्छा बने रहने की खबर के बाद दिसंबर 1948 में भोपाल में  जनआंदोलन शुरू हुआ, जब नवाब हज के लिए गए हुए थे. शंकरदयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के भारत में विलय के लिए ‘विलीनीकरण आंदोलन’ शुरू हुआ. आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा तो नवाबी व्यवस्था ने इसे कुचलने की कोशिश भी की. कुछ आंदोलनकारी शहीद हुए तो शर्मा जैसे कुछ नेताओं को कई महीनों के लिए जेल में रहना पड़ा. आंदोलन जनक्रांति का रूप धारण कर उग्र हो गया। नबाबी कार्यालयों पर तिरंगा फहराना एवं वंदे मातरम् गान पर गिरफ्तारी, लाठी चार्ज किया जाता था। 

भोपाल विलीनीकरण आंदोलन 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति मेले में क्षेत्र के नवयुवकों का उत्साह चरम पर था। नर्मदा किनारे बोरास घाट पर मेला भरा हुआ था कि बीच मेले में भोपाल नवाव के खिलाफ विलीनीकरण आंदोलन के नवयुवकों द्वारा झंडा वंदन एवं सभा का आयोजन किया गया। झंडा वंदन होने के बाद स्व. बैजनाथ गुप्ता बिजली बाबा ने झंडा वंदन गीत गाया। जाफर अली ने सभास्थल पहुंचकर झंडा उतारने एवं सभा बंद करने चेतावनी दी। इस चेतावनी से बेपरवाह 16 साल के छोटेलाल आगे आए और बोला गोली का क्या डर बताता है? तभी थानेदार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोली से  छोटेलाल शहीद हो गए। सुल्तानगंज निवासी 25 वर्षीय वीर धनसिंह राजपूत ने थाम लिया, किन्तु अगली गोली धनसिंह के सीने में समा गई। तीसरे शहीद हुए 30 वर्षीय मंगल सिंह, 3 नवयुवकों के शहीद होने के बाबजूद झंडे नीचे नहीं गिरे। चौथे नवयुवक ग्राम भुआरा निवासी विशाल सिंह ने थाम लिया परन्तु गोली चलना जारी था। विशाल सिंह के सीने में 2 गोलियां लगी परन्तु उसने भी झंडा नहीं छोड़ा। पुलिस कू्ररता पर उतर आई संगीन उसके पेट में उमेठ दी गई किन्तु विशाल सिंह ने झंडा झुकने नहीं दिया. झंडे की शान को कायम रखते हुए विशाल नर्मदा के जल तक ले गए और गड़ा दिया और हर नर्मदे कह कर अंतिम सांस ली। भोपाल की आजादी में जिन नायकों ने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया प्रो. अक्षय कुमार जैन, रामचरण राय, शंकरदयाल शर्मा, उद्धवदास मेहता, रतन दास गुप्ता, प्रेमनारायण श्रीवास्तव, बाल कृष्ण गुप्ता, ठाकुर लाल सिंह, शांति देवी, मोहिनी देवी, मथुरा बाबू आदि शामिल थे। दमन की कार्यवाही के बाद भी विलीनीकरण आंदोलन तेज होता गया। उस दौर में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों ने जुमेराती उप डाकघर पर तिरंगा फहराया था।

भोपाल गौरव दिवस अपने होने को सार्थक कर रहा है. यह बताने का माकूल वक्त है कि आजादी के परवानों ने कैसी-कैसी आहूति दी है तब जाकर हम आजाद हैं. अंग्रेजों की कू्ररता के सामने सिर ना झुकाने वाले नायकों ने कू्रर और बेरहम नवाब को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया. ऐसा है मेरा भोपाल और हम हैं भोपाली.

रविवार, 14 मई 2023

यह शिवराजसिंह का मध्यप्रदेश है साहेब

  कुमार

जीत हमेशा सकुन देती है. यह जीत व्यक्ति की हो या संस्था की और बात जब राजनीति की हो तो यह और भी अर्थपूर्ण हो जाता है. कांग्रेस की कर्नाटक में बम्पर जीत से कांग्रेसजनों का उल्लासित होना लाजिमी है. यह इसलिए भी कि लगातार पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर निराशा पनपने लगी थी और यह माहौल बनाया जा रहा था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पराभव के दौर से गुजर रही है. राजनीति में यह सब होना कोई अनोखा नहीं है. कल हम शीर्ष पर थे तो आज वो हैं और कल कोई होगा. ये पब्लिक है सब जानती है कि बात यहीं चरितार्थ होती है. कांग्रेस के खुश होने के अपने कारण हैं तो भाजपा को स्वयं की समीक्षा करने के लिए एक अवसर है. आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन राज्यों में भाजपा की परीक्षा होगी तो कांग्रेस को भी इम्तहान से गुजरना होगा. एक जीत के बाद जश्र में डूब जाना कांग्रेस के लिए कतई हितकारी नहीं होगा. कांग्रेस के लिए कर्नाटक एक अवसर बनकर आया है और इस अवसर को आगे उसे भुनाने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा. कांग्रेस की कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद यह माहौल बनाया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सकती है और भाजपा पीछे रह जाएगी. लेकिन ऐसा हो पाएगा, या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है. इस बात को भी समझना होगा कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे हिन्दी प्रदेश कर्नाटक नहीं हैं। इन राज्यों की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग है इसलिए यह मानकर चलना कि कर्नाटक जैसा परिणाम इन राज्यों में कांग्रेस के लिए होगा, अभी जल्दबाजी होगी.

जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव निकट भविष्य में होना है, वहां भाजपा समीक्षा करेगी और लगभग शेष छह माह की अवधि में स्वयं को तैयार कर इन राज्यों में अपनी सरकार बनाने या बचाने का प्रयास पुरजोर ढंग से करेगी. कांग्रेसशासित राजस्थान एवं छत्तीगसगढ़ में जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में है, वह जगजाहिर है. मुख्यमंत्री गहलोत के लिए सचिन पायलट रोज एक मुसीबत लेकर सामने आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्सेस सिंहदेव की खटास भी किसी से छिपा हुआ नहीं है. मध्यप्रदेश में सरकार तो कांग्रेस की बन गई थी लेकिन आपसी रार के चलते एक बड़ा गुट भाजपा के साथ होकर सरकार गिराने में कामयाब रही. यही नहीं, कांग्रेस छोडक़र भाजपा का दामन थामने वाले बागी नेताओं में अधिकांश ने उपचुनाव में वापस जीत दर्ज की. इस तरह से कांगे्रस को अभी आत्ममंथन की जरूरत है कि कैसे इन राज्यों में सत्ता में वापसी हो. हालांकि भाजपा में सब ठीक है, यह कहना भी गलत है। यहां भी असंतोष उभार पर है। वैसे भी राजनीति में महत्वकांक्षा पालना गलत नहीं है लेकिन योग्यता और भाग्य ही साथ देते हैं और इस पैमाने पर फिलवक्त शिवराज सिंह का कोई विकल्प नहीं है। 

मध्यप्रदेश में भी विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होना है और यह राज्य कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है. चुनौती कांग्रेस के लिए स्वयं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हैं. चौहान उन बिरले नेताओं में हैं जिनकी पकड़ जमीनी तौर पर पक्की है. आम आदमी के साथ उनका अपनापन का रिश्ता उस जमीन को मजबूत करता है जिसकी आम आदमी को चाहत होती है. थोड़ा अंतराल छोड़ दें तो करीब-करीब 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज शिवराजसिंह चौहान बहनों के लिए भाई, बेटा-बेटियों के लिए मामा तो बुर्जुर्गों के लिए श्रवण कुमार बने हुए हैं. आम आदमी के बीच शिवराजसिंह चौहान ने अपनी जो छवि बनायी है, उसका तोड़ भाजपा के भीतर भी नहीं है, कांग्रेस तो दूर है ही. आपदा को अवसर में बदलने का मंत्र शिवराजसिंह को बखूबी आता है. वे किसी भी अवसर पर चूकते नहीं हैं. यही कारण है कि बार-बार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाये जाने के कयास लगाये जाते रहे और अब राजनीतिक गलियारों में इस कयास पर भी पूर्ण विराम लग गया है. यह अकारण नहीं है क्योंकि लोकप्रियता की दृष्टि से देखें तो शिवराजसिंह के बराबर इस समय प्रदेश में किसी भी दल में कोई लीडर नहीं दिखता है.

शिवराजसिंह इतने लोकप्रिय क्यों हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे तो एक पंक्ति में जवाब मिलेगा कि गैरों को भी अपना बनाने की अदा. पिछले बीस वर्षों में उन्होंने जनकल्याण की इतनी जमीनी योजनाएं लागू की कि उनका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है. अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने बेटियों को सक्षम बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का श्रीगणेश किया. बच्चियों की शिक्षा पर पूरा ध्यान आकर्षित किया और किताबों से लेकर स्कूल जाने तक के लिए सायकल का इंतजाम कर उनकी शिक्षा की गारंटी ली. अब शहरी बच्चों को स्कूटी दिला रहे हैं. यह योजना इतना पापुलर हुई कि वे सहज रूप से घर-घर के मामा बन गए. कोई उन्हें मुख्यमंत्री या राजनेता के रूप में नहीं देखता है बल्कि वे परिवार के मुखिया के रूप में चिहिंत किये गए. 

ओला-पाला के बीच रोते-बिसूरते किसानों के साथ खेतों में बैठकर उनका दुख बांटते रहे. दिलासा देते रहे और उनकी जिम्मेदारी अपने हिस्से लेकर उन्हें राहत दिलाने का पूरा प्रयास किया. यहां तक कि ऐसे किसानों की बेटियों के ब्याह का जिम्मा भी सरकार ने लिया. प्रदेश के उन हजारों-हजार परिवारों के लिए वे एक नेमत की तरह मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लेकर आए. आर्थिक और शारीरिक रूप से अशक्त वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े. सबसे बड़ी बात यह कि इस तीर्थदर्शन में सभी वर्ग के लोग शामिल किये गए. सर्वधर्म, समभाव की उनका यह दर्शन लोगों के दिलों तक पहुंच गया. वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो या बच्चों के इलाज के लिए इंतजाम करना, कोई कटौती नहीं की गई. कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जो सक्रियता दिखाकर लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे रहे. गरीब और असमर्थ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत पूरा लाभ दिलाया और निजी अस्पतालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से भी नहीं चूके. मंडला से झाबुआ तक, कब और कहां शिवराजसिंह पहुंच जाएं, किसी को खबर नहीं होती है. लोगों से चर्चा करना, संवाद करना और उनकी जरूरतों को जानकर उनकी जरूरत के अनुरूप योजना को मूर्तरूप देने की जो उनकी कोशिश होती है, उन्हें एक अलग रूप में खड़ा करती है.

हालिया लाड़ली बहना स्कीम ने तो मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को एक अलग किस्म की ऊंचाई दी है. प्रत्येक महिला को प्रत्येक माह एक हजार रुपये दिए जाएंगे जिससे वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें. पेंशन पाने वाली माताओं को अलग करने के बजाय इसमें जोडक़र उनका भी आशीष पा रहे हैं. उनके विरोधियों केे लिए लाडली बहना स्कीम पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है लेकिन जो लाभ लेने की स्थिति में हैं, वे इसे अपने भाई शिवराजसिंह से मिलने वाली सुरक्षा मान रही हैं. अगले महीने जब बहनों के खाते में रकम जमा होने लगेगी, तब यह अब तक कि शिवराजसिंह सरकार की सबसे बड़ी लोकप्रिय योजना साबित होगी. शिवराजसिंह जब जनसभा में बड़े मजे में बोलते हैं कि ‘बहनों को जब एक हजार रुपया मिलेगा तो सास घी चुपड़ी रोटी खिलाएगी’. उनकी इस बात पर हरेक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. 

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान कभी किसी चाय के टपरे पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो कभी किसी के कांधे पर हाथ रख देते हैं तो वह भाव-विभोर हो जाता है. उनके ही क्षेत्र में कुछ मजदूरों ने शिवराजसिंह को पहचानने से इंकार कर दिया था. तब भी शिवराजसिंह चौहान इसे हंसी हंसी में लेते हुए रवाना हो गए-चलो, भाई यहां शिवराज को नहीं पहचानते हैं. यही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की विनम्रता है. यही उनकी पूंजी है जो राजनीतिक फलक से बाहर है. कल्पना कीजिए, यहीं पर उनके स्थान पर  कोई और राजनेता होता तो शायद इन मजदूरों पर कहर टूट पड़ता. सौम्य, मृदुभाषी और संयत भाषा के साथ विरोधियों का सम्मान करने वाले शिवराजसिंह चौहान अजेय हैं. 

निकट भविष्य के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक विनम्र और मिलनसार शिवराजसिंह चाहिए. मतदाता भाजपा को अपना वोट दे या ना दे लेकिन शिवराजसिंह के नाम पर वोट ना मिले, इस पर सहसा भरोसा नहीं किया जा सकता है. मध्यप्रदेश की आर्थिक हालात, भ्रष्टाचार और ऐसे जनमुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा जा सकता है लेकिन स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के लिए शिवराजसिंह के स्तर पर मुकाबला आसान नहीं है. यह मध्यप्रदेश का दिल है और राज्य की जनता के दिलों में शिवराजसिंह राज करते हैं, मध्यप्रदेश की सत्ता पर नहीं. 

कर्नाटक में विजय के पहले हिमाचल में जीत और नेता राहुल गांधी की अथक मेहनत के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास लौटा है और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए यह जरूरी भी है. किन्तु इस बात का भी खास खयाल रखना होगा कि मध्यप्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, सबकी आबो-हवा एक सी नहीं है. इसलिए जीत का सेहरा पहनने के लिए उत्सव नहीं, आत्ममंथन की जरूरत इस समय अधिक है. भाजपा को भी सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि छत्तीसगढ़ में साय और मध्यप्रदेश में दीपक जोशी का कांग्रेस में जाना चिंता में तो डालता है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह तो समय के गर्भ में है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

गुरुवार, 30 मार्च 2023

आह! इंदौर, वाह...इंदौरी


मनोज कुमार
इंदौर में मौत की बावड़ी से धडक़न टूटने की गिनती हो रही है। सबके अपने सूत्र, सबके अपने आंकड़ेें। पलकें नम हो गई हैं। हर कोई इस विपदा से दुखी और बेबस है। खबरों की फेहरिस्त है। कोई शासन-प्रशासन को गरियाने में लगा है तो कोई इस बात की तह तक जाने की जल्दबाजी में है कि हादसा हुआ कैसे? सब खबरों और हेडलाइंस तक अपने आपको सीमित रखे हुए हैं। इस हादसे में अगर प्रशासन नाकाम है तो यह कौन सी नयी बात है? राजनेता हादसे को भुनाने में लग गए तो इसमें हैरानी कैसी? यह ना तो पहली दफा हो रहा है और ना आखिरी दफा है। प्रशासन का निकम्मापन हमेशा और हर हादसे में उजागर होता रहा है और शायद आगे भी उसका वही रवैया रहे। इसमें सयापा करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जिंदगी को रूसवा करने और मौत को रुपयों से तौलने की रवायत भी पुरानी हो चुकी है। रुपये नम आंखों में खुशी ला सकते तो क्या बात थी कि हर रईस मौत से मालामाल हो जाता। कभी उन घरों में आज से चार-छह हफ्ते बाद जाकर पूछे और देखें उन बच्चों को जिनकी मां ने उनके सामने दम तोड़ दिया या पिता का साया सिर से उठ गया। किसी का पति चला गया तो किसी का घर सुना हो गया। थोड़े दिनों बाद जिंदगी पटरी पर आज जाएगी और फिर किसी हादसे पर यही रोना-पीटना और सांत्वना देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
मौत की बावड़ी से एक शब्द मुंंह से बेसाख्ता निकलता है आह! इंदौर और इसके बाद जुबान पर आता है वाह इंदौरी। इंदौर का यह हादसा पहली बार किसी शहर में होने वाला हादसा नहीं है। अक्सर खबरों में देश के अलग-अलग शहरों और कस्बों में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिलती रही है लेकिन इंदौरी जो कर जाते हैं, वह इंदौर से सटे दो-पांच सौ किलोमीटर के शहर में देखने-सुनने में नहीं आया। हादसे की खबर सुनते ही पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। उत्सव थम गया। मौत किसी के घर में हुई हो, हर इंदौरी की आंखों में आंसू थे। किसी के कहने और बताने के पहले बाजार बंद हो गया और अगले दिन भी बाजार बंद किये जाने का ऐलान हो गया। अलग-अलग जगहों पर होने वाला जश्र स्वस्फूर्त रोक दिया गया। यह सब कुछ एक जिंदा शहर की पहचान है। इंदौरियों का दिल अपने शहर के लिए धडक़ता है। उन्हें सिखाना और बताना नहीं पड़ता कि जश्र मनाने के लिए बेखौफ लाखों की तादात में घरों से बाहर निकल पड़ते हैं तो दुख में अपने-अपने में सिमट जाना भी जानते हैं। उन्हें इस बात की फ्रिक नहीं है कि मरने वाले से उनका क्या रिश्ता था। वे तो बस एक बात जानते हैं कि मरने वाला कोई भी हो, इंदौरी था और हर इंदौरी इस शहर की पहचान था।
समूचे हिन्दुस्तान में इंदौर की पहचान अलहदा है तो इसलिये नहीं कि वह मिनी बाम्बे है। वह उद्योग का एक बड़ा किला है। इंदौर की पहचान है तो उसके इंदौरीपने से। अपने शहर के लिए यह तड़प अब बहुत कम देखने को मिलता है। इंदौर इसकी नायाब मिसाल है। कोई भी पर्व और त्योहार उत्सव की तरह मनाने वालों में इंदौरियों का कोई मुकाबला नहीं। छह बार से स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर को शासन-प्रशासन के कारण नहीं बल्कि उन इंदौरियों के कारण मिला है जिनकी धडक़न इंदौर है। कोरोना में जब लोग घर में दुबके बैठे थे तब इंदौरी लाखों की संख्या में सडक़ पर उतर कर गेर खेल रहे थे। 2023 का इंदौरी गेर तो वल्र्ड रिकार्ड बना गया। कोरोना के चलते गेर खेलने वाले इंदौरियों ने मिलकर जैसे शहर को स्वच्छ बनाया था, इंदौर को कोरोना से लडऩे का जज्बा दिया।
इंदौरी हो जाना सरल नहीं है। इसके लिए आपके दिल में आपका अपना शहर धडक़ना चाहिए। धडक़न भी ऐसी कि हंसें तो सबके साथ और किसी के घर में दुख टूटे तो आंखें भीग जाए। इन दिनों किसी भी शहर को दो भागों में देख सकते हैं। नया शहर, पुराना शहर। नया शहर लगभग सुविधाभोगी होता है जबकि पुराना शहर उसी तर्ज पर जिंदा रहता है। नए शहर की तासीर में अपनेपन का भाव नहीं होता है जबकि पुराना शहर उसी अपनेपन में जिंदा रहता है। नए दौर में इंदौर का विकास भी खूब हुआ। शहर फैलता चला गया लेकिन नया इंदौर और पुराना इंदौर का टेग कहीं देखने-सुनने में नहीं मिला। दिल्ली से भोपाल तक आपको नया और पुराने की छाप देखने को मिल जाएगी। इंदौर तब भी एक था और आज भी एक है और हम नए और पुराने में बंट गए हैं। बंटना भौगोलिक नहीं है बल्कि मन भी बंट गया है और इंदौरियों ने ना शहर बांटा और ना मन।
पीयूष मिश्रा की पंक्ति याद हो आती है कि जो बचा है, उसे बचा लो। दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर बता दिया कि इंदौर जिंदा है और जिंदादिल लोगों का शहर है। दुख में दुखी होते हैं, यह भेद किये बिना कि हम तो सुरक्षित हैं। काश! हम सब भी अपने अंदर एक इंदौर को बसा लें। कहना तो पड़ेगा... आह! इंदौर, वाह... इंदौरी। 

गिरमिटया महात्मा गांधी

  आप हम जिन्हें गिरमिटिया कहते हैं, वे सब हमारे भारतीय हैं. आज भारतीय गिरमिटियों का व्यापक संसार है. साहित्य, संस्कृति एवं कला की उनकी दुन...