अवार्ड

पत्रका‡रता पुरस्कार, २००९
प्र‡वष्टियां प्राप्त होने की अन्तिम ‡त‡थ, २६ अप्रैल २०१०
राज्य „ाासन,पत्रका‡रता के क्षेत्र में उत्कृष्ट और जनोन्मुखी कार्य करने वाले पत्रकारों से राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और प्रदे„ा के अंचलों के ‡लये स्था‡पत पुरस्कारों के ‡लये ‡दनांक २६ अप्रैल, २०१० तक प्र‡वष्टियाँ आमं‡त्रत करता है।
राष्ट्रीय पुरस्कार - २००९
क्रं. पुरस्कार उद्दे„य १. गणे„ा „ांकर ‡वद्यार्थी पुरस्कर राष्ट्रीय स्तर पर पत्रका‡रता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के ‡लये २. मा‡णकचन्द्र बाजपेयी पुरस्कार ध्येय‡नष्ठ पत्रका‡रता के ‡लए ३. ‡वद्या‡नवास ‡मश्र पुरस्कार प्रदे„ा की ‡नर्माण और ‡वकास ग‡त‡व‡धयों में उल्लेखनीय योगदान के ‡लए
राष्ट्रीय स्तर पर पत्रका‡रता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के ‡लए न्यूनतम ५० वर्षीय, कम से कम २० वर्ष का अनुभव रखने वाले पत्रकारों से प्र‡वष्टियां आमं‡त्रत हैं। चय‡नत पत्रकार को रू. १.०० लाख की सम्मान रा‡„ा भेंट की जाएगी।
राज्य स्तरीय पुरस्कार - २००९
सत्यनारायण श्रीवास्तव पुरस्कार
उत्कृष्ट राजनै‡तक ‡रर्पाेटिंग के ‡लये समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉ‡नक मी‡डया के मध्यप्रदे„ा के पत्रकारों को देय इस पुरस्कार के ‡लये न्यूनतम ५० वर्षीय,पत्रका‡रता का कम से कम २५ वर्ष का अनुभव रखने वाले ऐसे पत्रकारों से,जो १० वर्ष से राजनै‡तक ‡रर्पाेटिंग/राजनै‡तक डेस्क पर स‡क्रय रूप से कार्यरत हों, ‡नर्धा‡रत प्रपत्र में प्र‡वष्टियां भेज सकते हैं। प्रिंट मी‡डया से इलेक्ट्रा‡नक मी‡डया में आए पत्रकार भी प्र‡वष्टियां भेज सकते हैं। चय‡नत एक पत्रकार को रूपये ५१ हजार की सम्मान रा‡„ा भेंट की जायेगी।
महेन्द्र चौधरी पुरस्कार
उत्कृष्ट फोटो पत्रका‡रता को प्रोत्स‡हत करने के ‡लये मध्यप्रदे„ा के फोटोग्राफरों को देय इस पुरस्कार के ‡लये न्यूनतम ३५ वर्षीय , कम से कम ५ वर्ष का अनुभव रखने वाले संचार संस्थान से जुड़े स‡क्रय फोटोग्राफर प्र‡वष्टियां भेज सकते हैं। प्र‡वष्टि के साथ ‡प्रन्ट मी‡डया में नाम से प्रका‡„ात कम से कम २० छाया ‡चत्रों की कतरनें संलग्न की जायें। चय‡नत फोटोग्राफर को रूपये ५० हजार की सम्मान रा‡„ा भेंट की जायेगी
अंचलों के पुरस्कार - २००९
(भोपाल, इन्दौर, ग्वा‡लयर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, अंचलो के ‡लये)
क्रं. पुरस्कार अंचल १. „ारद जो„ाी पुरस्कार भोपाल (नर्मदा पुरम संभाग स‡हत) २. राहुल बारपुते पुरस्कार इन्दौर ३. रतन लाल जो„ाी पुरस्कार ग्वा‡लयर (मुरैना संभाग स‡हत) ४. जीवन लाल वर्मा ‡वद्रोही पुरस्कार जबलपुर ५. कन्हैया लाल वैद्य पुरस्कार उज्जैन ६. मास्टर बलदेव प्रसाद पुरस्कार सागर ७. बनारसी दास चतुर्वेदी पुरस्कार रीवा („ाहडोल संभाग स‡हत)
प्रदे„ा के समाचार पत्रों,इलेक्ट्रिा‡नक मी‡डया के ४० वर्ष से अ‡धक आयु और पत्रका‡रता का न्यूनतम १५ वर्ष का अनुभव रखने वाले,संबं‡धत अंचल में ‡नवासरत पत्रकार अंचल के पुरस्कर के ‡लये प्र‡वष्टियां ‡नर्धा‡रत प्रपत्र में बंद ‡लफाफे में वर्ष २००९ में स्वयं के नाम से प्रका‡„ात कम से कम २० प्रमा‡णत कतरनों स‡हत भेज सकते हैं।पुरस्कार के ‡लए प्रत्येक अंचल के चय‡नत पत्रकार को रूपये. २१ हजार की सम्मान रा‡„ा भेंट की जाएगी।
वांछनीय
१. सभी पुरस्कारों की प्र‡वष्टि में स्वयं,‡पता/प‡त का नाम,जन्म ‡त‡थ,जन्म स्थान,‡„ाक्षा,कार्यरत संस्थान का नाम,डाक का पूरा पता,कार्यालय,‡नवास,टेलीफोन,मोबाइल नम्बर,पत्रका‡रता के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियां/अनुभव,पूर्व में प्राप्त पुरस्कार,सम्मान आ‡द का ‡ववरण भेंजें इसके साथ पोस्टकार्ड आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो भी सलंग्न करें।
२. प्र‡वष्टि भेजने वाले ‡लफाफे पर वां‡छत पुरस्कार का नाम अव„य अं‡कत करें।
३. सभी पुरस्कारों की प्र‡वष्टियां श्री ‡दने„ा मालवीय,सहायक संचालक,पत्रकार कल्याण प्रभाग जनसम्पर्क संचालनालय बाणगंगा मार्ग भोपाल के पता पर बंद ‡लफाफे में भेजी जाएं।
४. प्रत्येक पुरस्कार के ‡लए चयन की अनु„ांसा „ाासन द्वारा ग‡ठत स‡म‡त द्वारा की जायगी।चयन स‡म‡त प्राप्त प्र‡वष्टियों के अ‡त‡रक्त ‡जन्हें वह उपयुक्त समझें,ऐसे उम्मीदवारों के नाम ‡वचार क्षेत्र की सूची में सम्म‡लत कर सकेगी।स‡म‡त की अनु„ांसा पर राज्य „ाासन द्वारा ‡लया गया ‡नर्णय सर्वमान्य और अं‡तम होगा।
५. पुरस्कार की „ार्तें एवं ‡नर्धा‡रत आवेदन का प्रारूप जनसम्पर्क संचालनालय की बेवसाइट पर भी देखा जा सकता हैंै।

पेड़ news

रसीद कटा लो...रसीद
मनोज कुमार
वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया अध्येता
इन दिनों पेड न्यूज को लेकर हर मंच पर विलाप किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेड न्यूज के इस मसले के चलते पूरी मीडिया के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग गया है। पेड न्यूज का मामला कांग्रेस के अशोक चव्हाण के उस चुनावी केम्पन का हिस्सा है जिसमें उनकी इमेज बिÏल्डग करती हुए एक जैसी खबरें अनेक अखबारों में सम्पादकों और संवाददाताओं के नाम से प्रकाशित हुई है। नेता, सरकार और कम्पनियों की इमेज बिÏल्डग करने वाला मीडिया केम्पन आजादी के बाद इस देश में एक बार नहीं, बार बार हुआ है और हो रहा है और शायद भविष्य में यह केम्पन और विस्तार पायेगा। पेड न्यूज के बारे में एक सवाल मेरे जेहन में बार बार कौंध रहा है वह यह कि आखिर आप किसे पेड न्यूज बता रहे हैं? पेड यानि भुगतान अर्थात जिस खबर/रिपोर्ट को लेकर हंगामा मचा है, विलाप किया जा रहा है, वह खबर कितने में बिकी, इस सवाल का जवाब न तो किसी ने मांगा और न कहीं दिया गया है। अंग्रेजी के शब्द पेड का जो सामान्य सा अर्थ मुझे समझ आता है, उसका मतलब तो यही है कि भुगतान किया जाना और जिस वस्तु का क्रय किया जाता है और इस क्रय के बदले भुगतान की रसीद प्राप्त की जाती है। यह व्यापार का सामान्य सा नियम है। मध्यप्रदेश शासन उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिये अभियान चलाये हुए है कि आप जो भी खरीदें, उसकी रसीद जरूर प्राप्त करें। क्या पेड न्यूज के इस मामले में व्यापार के इस नियम का पालन किया गया है अथवा अनदेखी की गई है। यदि नियम का पालन किया गया है तो पेड न्यूज का मामला बनता है और नहीं किया गया है तो यह एक तरह से बेबुनियाद बातें हैं। अब यह कहा जाएगा कि ऐसी बातों का क्या मतलब? मेरा मानना है कि जब हम कोई खबर लिखते हैं तो पूरी जवाबदारी से लिखते हैं और उसकी पूरी पड़ताल करते हैं और जब हम अपने ही प्रोफेशन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं तो उसके तथ्यों की जांच करना हमारा पहला दायित्व है। जहां तक पत्रकारिता का मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इम्पेक्ट फीचर, किसी सरकार के सौ दिन, एक साल अथवा ऐसे ही किसी मौके पर विज्ञापन की शक्ल में जारी किया जाने वाला समाचार भी पेड न्यूज की श्रेणी में आता है किन्तु कभी इस पर कोई हंगामा नहीं हुआ। इसे मान लिया जाता है कि किसी अखबार अथवा टेलीविजन को चलाने के लिये विज्ञापन की जरूरत होती है और इस रूप में मीडिया संस्थान को आय होती है। इसके साथ ही ऐसे पेड न्यूज की चर्चा पर विराम लगा दिया जाता है।
पेड न्यूज को लेकर एक दूसरा सवाल यह कि यह हंगामा इसलिये मच रहा है कि मीडिया को समाज की चिंता है और चिंता इस बात को लेकर है कि पेडन्यूज में सही-गलत की परख किये बिना जो तथ्य दिये जाते हैं, वह पाठकों-दर्शकों को गुमराह करते हैं। ऐसा है तो इम्पेक्ट फीचर और सरकार की इमेज बिÏल्डग करने वाली खबरों से परहेज क्यों नहीं किया जाता है? क्यों हम सरकार की ओर से दिये गये तथ्यों को जांचे बिना पाठकों-दर्शकों तक पहुंचा देते हैं? तब हम पेड न्यूज का हल्ला क्यों नहीं मचाते? मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि पूरा मामला दर्शकों-पाठकों की चिंता का नहीं बल्कि उन लोगों का विलाप है जो इस लाभ से वंचित रह गये। इस मामले में जिसके पक्ष में खबर छपी है और जिसे पेड न्यूज कहा जा रहा है और जिसने अपने चुनावी खर्च को कम बताया है, उसके खिलाफ खर्च कम दिखाये जाने का मामला चलना चाहिए। मामला उनके खिलाफ भी चलना चाहिए जिन्होंने इन खबरों को प्रकाशित किया। यदि यह माना जाता है कि खबर विज्ञापन की सूरत में प्रकाशित किया गया है तो पेड न्यूज जैसा कोई मामला ही नहीं बनता है। यह विलाप पाठक एवं दर्शकों को भरमाने का एक ड्रामा माना जाना चाहिए।
यह मानने में किसी को हिचक नहीं होना चाहिए कि अन्य प्रोफेशन की तरह पत्रकारिता में भी गिरावट आयी है किन्तु इस बात पर पत्रकारिता गर्व कर सकती है कि वह औरों की तरह अपने ऊपर लगे लांछन को कुतर्क से ढंकने के बजाय आत्म विवेचना करती है। उसका आत्मविवेचन बंद कमरे में न होकर समाज के मंचों पर जाकर होता है। यह अपने आप में सुखद और बेहतरी की ओर संकेत देती है कि आने वाले वक्त में भी मीडिया वि·ासनीय बना रहेगा। पेड न्यूज को जिस तरह हाइप किया जा रहा है, वह ठीक उसी तरह है जैसा कि बताया जा रहा है पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन बन गया है। यह बात भी मेरी समझ से परे है। परतंत्र भारत में पत्रकारिता के महानायकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था तो स्वतंत्र भारत में हम भ्रष्टाचारियों, अनैतिकता के साथ ही आम आदमी की सुविधा के लिये तंत्र के खिलाफ मोर्चाे खोले खड़े हैं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार हो सके, इसके लिये पत्रकारिता ने आजादी इन वर्षाें में सतत रूप से लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं। ऐसे में मिशन गुम नहीं हुआ है बल्कि मिशन के चलते ही तंत्र को सजग और सर्तक रहना पड़ रहा है। Ïस्टग ऑपरेशन को भले ही आप कोसें लेकिन कैमरे का डर आज भी गैरकानूनी काम करने वालों के मन में घर कर गया है किन्तु आम आदमी के लिये मीडिया अपनी बात रखने का सबसे सशक्त माध्यम बना हुआ है।
पत्रकारिता की वि·ासनीयता पर ऐसा ही हंगामा किया गया किन्तु उसके विस्तार ने बता दिया कि यह बकवास है। मीडिया की वि·ासनीयता न केवल कायम है बल्कि उसमें विस्तार भी हुआ है। आज पेड न्यूज को लेकर जो लोग हंगामा मचा रहे हैं, उन्हें खबर की कीमत तय होने का इंतजार करना चाहिए क्योंकि जब तक खबर की कीमत तय नहीं होगी, पेड न्यूज की पत्रकारिता नहीं हो पायेगी। विज्ञापन के लिये भुगतान मिलता है, रसीदें कटती हैं। फिलहाल खबर के मामले में ऐसा नहीं हो पाया है। मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब आवाज लगेगी रसीद कटवा लो...रसीद...। आखिरी में एक बात और। जिन लोगों ने अभिषेक बच्चन अभिनीत फिल्म देखी हो उन्हें यह याद होगा कि स्वतंत्र मत के स्वामी संपादक की भूमिका का निर्वाह कर रहे मिथुन चक्रवर्ती इसी तरह के पेड न्यूज को लेकर अपने संपादक और स्टाफ पर नाराज होते हैं और साथ ही यह निर्देश देते हैं कि अगले दिन उनका अखबार क्षमायाचना प्रकाशित करेगा। क्या किसी संपादक में अभी इतनी हिम्मत बची है कि वह ऐसे पेड न्यूज के बारे में हल्ला मचाने के बजाय अखबार में इसके लिये माफीनामा छाप सके। जिस दिन किसी संपादक के भीतर इतनी आत्मशक्ति आ जाएगी, उस दिन पेड न्यूज के बारे में बात करना न केवल नैतिक होगा बल्कि व्यवहारिक भी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा।

खेल और मध्यप्रदेश

शिवेन्द्र के लिये हम क्यों नहीं बोलते?

-मनोज कुमार

भारतीय हॉकी टीम की कामयाबी से बौखलाये पाकिस्तान के दबाव में एक होनहार हॉकी खिलाड़ी को पहले तीन मैचों से और बाद में संशोधन कर दो मैचों के लिये निलंबित कर दिया गया। यह बेहद अफसोसजनक बात है। शिवेन्द्र का मनोबल तो गिरा ही है, साथ ही समूची भारतीय हॉकी टीम का मनोबल टूटा है। शिवेन्द्र की बात करें तो वे मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और मध्यप्रदेश ने पिछले दिनों हॉकी को बदहाली से उबारने की सकरात्मक पहल की है, उसके बाद मध्यप्रदेश के खिलाड़ी के साथ ऐसा गैरवाजिब बर्ताव करना अफसोसजनक ही नहीं बल्कि निंदा के लायक है। बहरहाल, एक बात यह भी अफसोस करने लायक है वह यह कि मध्यप्रदेश के एक खिलाड़ी के साथ अनुचित कार्यवाही की गई लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठायी। पूर्व ओलिम्पियन असलम शेरखां ने जरूर इस मामले में आवाज बुलंद की लेकिन कोई और उनका साथ देने सामने नहीं आया। यह पहला या अकेला मामला नहीं है जब मध्यप्रदेश ने खामोशी ओढ़ ली है। इसके पहले भी मध्यप्रदेश अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ खामोश खड़ा रहा है। मध्यप्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया, मध्यप्रदेश ने खामोशी के साथ इसे मंजूर कर लिया। अब बात बुंदेलखंड राज्य बनाने की है और इस बार भी मध्यप्रदेश का विभाजन होगा तो लगता नहीं कि विरोध के लिये आवाज उठेगी। आखिरकार हम इतने सहनशील क्यों हैं? क्यों हम अपने और अपने लोगों के लिये आवाज उठाने में भावनात्मक एकता का परिचय नहीं देते हैं? शिवेन्द्र के साथ हुए अन्याय के खिलाफ पुरजोर विरोध होना चाहिए ताकि हॉकी के खिलाड़ियों को इस बात का अहसास बना रहे कि उनके साथ पूरा देश है। मामला अकेले शिवेन्द्र का नहीं है बल्कि समूचे हॉकी के भविष्य का है। जैसे तैसे हॉकी टीम में जान आयी और आते ही उसे खत्म किये जाने की साजिश शुरू हो गयी। अभी विरोध नहीं किया गया तो शायद ही हॉकी अपने पुराने सुनहरे दिनों की ओर लौट सके। क्रिकेट के लिये मामूली बातों पर हल्ला मचाने, विरोध करने और अपनी नाराजगी जताने वालों से आग्रह है कि एक बार वे अपना विरोध इस फैसले के खिलाफ भी जता दें ताकि सबको लग सके कि अभी हॉकी की चिंता करने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि वल्र्ड कप हॉकी में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चार गोल ठोंका तो पूरा देश तालियां बजा उठा। यह खुशी स्वाभाविक थी क्योंकि जिस तरह हम हॉकी की दुर्दशा देख रहे थे, उसमें ऐसी कामयाबी से हर भारतीय खुश होगा और होना चाहिए। भारतीयों, खासकर मध्यप्रदेश के लोगों के लिये यह खुशी थोड़ी ही देर की रही क्योंकि मध्यप्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी शिवेन्द्र को पहले तीन मैच के लिये और बाद में दो मैच के लिये निलंबित कर दिया गया। शिवेन्द्र का निलंबन पूरी तरह से गैरवाजिब था क्योंकि फौरीतौर पर उनके निलंबन के लिये जो कारण गिनाये गये जो किसी भी हालत में जायज नहीं थे बल्कि यह कहा जाण् कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो ज्यादा वाजिब होगा। शिवेन्द्र के निलंबन से पूरी टीम का मनोबल ऐसा गिरा कि दूसरे दिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। आस्ट्रेलिया से भारत की हार खेल के कारण नहीं बल्कि तनाव के कारण माना जाना चाहिए। अगला मैच स्पेन से है और इसमें भी शिवेन्द्र बाहर रहेगा लेकिन वि·ाास किया जाना चाहिए कि अबकी भारत ऐसी गैरवाजिब कार्यवाही का जवाब देने के लिये अपनी जीत को बरकरार रखेगा। किसी समय हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल में आज भले ही हॉकी खत्म हो रही है किन्तु मुख्यमंत्री के रूप में शिवराजसिंह चौहान की चिंता ने हॉकी में जान फूंकने का काम किया है। हम यह नहीं कहते कि वल्र्ड कप हॉकी में भारत की जीत के पीछे मध्यप्रदेश के प्रयास रहे हैं लेकिन भारतीय हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाने में मध्यप्रदेश की कोशिश रही है, इस बात से इंकार करना मुश्किल है। जब भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने पैसों के अभाव में मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया था तब मध्यप्रदेश ने आगे बढ़कर मदद के लिये हाथ बढ़ाया था। हॉकी खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई करना मध्यप्रदेश की नैतिक जवाबदारी थी क्योंकि यही एक प्रदेश है जिसकी पहचान हॉकी से थी और आज भी बनी हुई है।

जन्मदिन

लोक को तंत्र से जोड़ते शिवराजसिंह चौहान-

मनोज कुमार

शिवराजसिंह चौहान लगातार अपने दूसरे कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको प्रस्तुत नहीं कर पाये। वे एक आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में अपनी राजनीति आरंभ की और और आज भी आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बनाये रखे हुए हैं। उनकी कोशिश जनता को सत्ता में भागीदार बनाने की रही है और वे अपनी इस कोशिश में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री की चौपाल बिठाकर आमआदमी को सत्ता के करीब लाने का प्रयास किया तो जनदर्शन के माध्यम से सत्ता को आम आदमी के बीच ले जाने की कोशिश की। दूसरे कार्यकाल में मध्यप्रदेश बनाओ अभियान के माध्यम से जहां एक तरफ वे स्वर्णिम मध्यप्रदेश का सपना देख रहे हैं तो दूसरी तरफ वे आम आदमी से इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि वे सत्ता के आश्रित रहने के बजाय सत्ता में भागीदार बनकर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल डालें। शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश की सत्ता सम्हालने वाले २८वें मुख्यमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने मध्यप्रदेश में दूसरी दफा और राज्य के इतिहास में दूसरे नेता जिन्होंने सत्ता की कमान सम्हाली। लगातार दो बार तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसान होना सरल नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं लेकिन अपने कार्यकाल को अविस्मरणीय बनाना जरूर मुश्किल भरा है। यूं तो मध्यप्रदेश के हर मुख्यमंत्री ने अपनी कार्यशैली से अलग पहचान बनायी लेकिन इनमें शिवराजसिंह चौहान की पहचान इतिहास में अलग तरह से होगी। उन्होंने अपने पहले और वर्तमान कार्यकाल में लगातार लोक को तंत्र से जोड़ने की पहल की है। उनकी इस पहल का ही परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी की छवि आम आदमी की पार्टी के रूप में बनी। आजादी के बाद और नये मध्यप्रदेश के निर्माण के बाद संभवत: मध्यप्रदेश एकमात्र राज्य होगा जहां आम आदमी के लिये मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे खुल गये। प्रदेश के आदिवासी जिनके नाम पर विकास की वाहवाही तो लूट ली गयी लेकिन विकास कोसो दूर रहा था, आज वह मुख्यमंत्री के साथ बैठकर न केवल अपने दुख-सुख की बातें कर रहा है बल्कि उनके साथ भोजन भी करने का सुख पा रहा है। आदिवासी ही क्यों, हर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री की चौपाल के बहाने मुख्यमंत्री के करीब आ गये। एक के बाद एक हर वर्ग के लिये उनके द्वारा किया मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री की चौपाल लोगों के लिये यादगार बन गयी। चौपाल के जरिये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का कई जमीनी हकीकतों से सामना हुआ। उनकी समझ में आ गया कि जनकल्याण की योजनाओं को अफसरशाही ने कागज में लपेट कर रख दिया है। अब उनका अगला पड़ाव था आम आदमी के बीच सत्ता को ले जाने का और वे इस कोशिश में भी कामयाब हुए। अफसरशाही बीते पचास सालों से जिस कार्यशैली की अभ्यस्त थी, उसे लगा कि यह भी मुख्यमंत्री की लोकलुभावन घोषणा होगी। सूरज के ढलते और अगली सुबह के होते होते बात खत्म हो जाएगी लेकिन उन्हें इस बात का कतई अहसास नहीं था कि बात निकलेगी तो दूरतलक जाएगी...। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान निकल पड़े गांव गांव, कस्बे-कस्बे। आनन-फानन में योजनाओं की समीक्षा कर डाली और कहीं गरजे-बरसे तो कहीं पीठ भी थपथपायी। अलसायी अफसरशाही दुरूस्त हो गयी और जिनको इसके बाद भी समझ नहीं आया, वे कार्यवाही के शिकार हो गये। इन कवायदों के बाद मुख्यमंत्री शिवराजसिंह अपने बुने सपने स्वर्णिम मध्यप्रदेश को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया और आओ बनाये अपना मध्यप्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े। अमरकंटक से आरंभ हुई यह यात्रा पूरे मध्यप्रदेश में चल पड़ी। मुख्यमंत्री स्वयं कहीं झाडू लगा कर तो कहीं योग की कक्षा लेकर अपने मध्यप्रदेश की भावना को बढ़ाने की कोशिश की। वे बार बार और हर बार यही बोलते रहे कि मध्यप्रदेश हमारा अपना प्रदेश है। जनता को सरकार पर आश्रित रहने के बजाय सरकार में भागीदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिवराजसिंह जो बात कह रहे हैं, उनके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने नहीं कही हो लेकिन वे जिस असरदार ढ़ंग से कह रहे हैं, वह उल्लेखनीय है। स्मरण रहे कि मध्यप्रदेश विभिन्न अंचलों को लेकर बनाया गया प्रदेश है। कदाचित इस बात से विमत नहीं होना चाहिए कि मध्यप्रदेश में भावनात्मक एकता का अभाव है। मालवा, विंध्य, महाकोशल, बुंदेलखंड और भोपाल की एक आवाज अब तक नहीं बन पायी है। संस्कृति और संस्कार हैं तो आंचलिक और स्वाभाविक है कि इसी संस्कृति और संस्कार को एकजाई आवाज बनाने के लिये मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान अपना मध्यप्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनकी यह यात्रा का परिणाम तत्काल भले ही न मिले लेकिन आने वाले समय में यह असर दिखायेगी, इस बात का अहसास किया जाना चाहिए। लोकप्रियता के शिखर पर बैठे शिवराजसिंह को कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिखाने का यत्न किया जाता है तो कहीं भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें बताने से उनके समर्थक चूके नहीं लेकिन शिवराजसिंह इन सबसे परे रहकर खुद को एक किसान के बेटे के रूप में देखते रहे। उनकी कल्पना और चिंता गांव, ग्रामीण और किसान रहे हैं। वे उन्हें मुस्कराता हुआ देख स्वयं मुस्करा देते हैं। इस जन्मदिन के साथ उनके अगले अनेकानेक जन्मदिवस पर उनकी यह मुस्कान कायम रहे, यही मध्यप्रदेश की कामना है। उनके लिये शुभकामना है।

मुद्दा

छात्रसंघ का प्रत्यक्ष चुनाव जरूरी
मनोज कुमार
छात्रसंघ चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा को रोकने के नाम पर मध्यप्रदेष में कई सालों से अप्रत्यक्ष चुनाव कराये जाने की परम्परा आरंभ हो गयी थी। इसे पूरी तरह गलत नहीं कहा जाएगा लेकिन यह कहना भी अनुचित होगा कि प्रत्यक्ष चुनाव से हिंसा को बढ़ावा मिलता है। लिंगदोह कमेटी की सिफारिषांे के मद्देनजर हाल ही में आये फैसले को लेकर अलग अलग राय जाहिर की जा रही है। जो लोग इस फैसले के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव में छात्र हिंसा बढ़ेगी लेकिन जो लोग फैसले के पक्ष में हैं, उन्हें यह बातें बेकार की लगती है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य है। प्रत्यक्ष चुनाव का विरोध करने वालों को यह जान लेना चाहिए कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और इसमें भी हिंसा होती है तो क्या इन्हें भी स्थगित किया जाना चाहिए? षायद नहीं। तब छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष कराये जाने को लेकर विरोध उचित नहीं जान पड़ता है।
प्रदेष में छात्रसंघ बेजान से पड़े हुए हैं। इन संघों के पदाधिकारी आमतौर पर उन छात्रों को बनाया जाता है जो मेरिटोरियस हो। इन छात्रों का अकादमिक इतिहास तो बेहतर होता है किन्तु मैदानी रूप् से जूझने में ये कमजोर होते हैं और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। छात्रसंघों को राजनीति की प्राथमिक पाठषाला कहना बेहतर होगा। देष के जाने माने नेता छात्रसंघों में ही तपकर आये हैं। पंचायत अथवा नगर निगम चुनाव के मैदान में उतरने से पहले छात्रसंघ के चुनाव में इन्हें विद्यार्थियांे और कॉलेज की समस्या जानने और समझने का अवसर मिलता है। इन समस्याआंे को सुलझाने में भी अनुभव होता है और आगे चलकर सक्रिय राजनीति में आने वाले विद्यार्थी कामयाब होते हैं। आज के राजनीतिक हालात को देखकर यह कहा जाता है कि राजनीति में रखा क्या है लेकिन जो लोग राजनीति में हैं, उनसे पूछकर देखिये कि उन्हें किस किस तरह के अनुभवों से गुजरना होता है। देष की जनता को समझना, समस्याओं को समझना, उन्हें सुलझाना और जनता को षांत रखने की कला की सीख यही छात्रसंघ देते हैं।
हमारे समाज में जनआंदोलन आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होते जा रहे हैं। एक समय था जब छात्रसंघ के कद्दावर नेता न केवल कॉलेज की समस्याआंें के लिये सड़कों पर उतर आते थे बल्कि कई बार जनससमयाओं को लेकर भी वे आगे रहते थे। कई सालों से यह तेवर खत्म हो गया है। इसी तरह श्रमिक आंदोलन भी लगभग गुमसुम सा है। अपने अधिकारों को लेकर सरकार और षासन से टकरा जाने की वह ताकत अब कमजोर पड़ती दिख रही है। हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि कथा-कहानियों से लेकर फिल्म और टेलीविजन से भी श्रमिक आंदोलन के मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। फिल्म दीवार और काला पत्थर के बाद ही षायद कोई फिल्म इन सब्जेक्ट्स को लेकर बनी है। अब फिल्मों में डॉन और माफिया ने अपनी जगह बना ली है जबकि श्रमिक आंदोलन एक सामाजिक मुद्दा है जो अब पहुंच के बाहर है।
इन मुद्दों को लेकर जब नजर घूमाते हैं तो सहसा अहसास होता है कि छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप् से नहीं कराये गये तो छात्रसंघ की प्रभावी ताकत का लोप हो जाएगा। किसी भी समाज से युवावर्ग की ताकत कम होना या खत्म होना, उस समाज की सक्रियता पर सवालिया निषान लगाता है। छात्रसंघ युवावर्ग की ताकत ही नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके सपने भी हैं जो आगे चलकर समाज को, देष को दिषा देते हैं। अब यह सोच लेना कि छात्रसंघों के प्रत्यक्ष चुनाव से हिंसा बढ़ती है, मुझे लगता है कि यह सरासर बेमानी है बिलकुल वैसे ही जैसे कि दुघर्टनाओं के कारण कोई सोचे की गाड़ी चलना बंद हो जाए। छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और जो समस्यायें दिख रही हैं, उसका उपाय ढूंढना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में कागजी नेता मिलेंगे जो जमीनी नहीं होंगे। किसी लोकतांत्रिक देष को चलाने के लिये लोकतांत्रिक प्रणाली ही कारगर होती है और इस नाते छात्रसंघ चुनाव प्रत्यक्ष ही कराये जाने चाहिए।

बापू तेरे नाम

न बाप बड़ा न भैया…सबसे बड़ा रुपया…बापू मत रोना
मनोज कुमार
गुजरात से अभी अभी देशबन्धु के ईपेपर से ताजा खबर मिली है कि किसी समय बल्कि कुछ दिनों पहले तक शराबबंदी के लिये सराहे जाने वाले बापू की धरती पर अभी तो शराब की कुछ बूंदें गिराने की अनुमति मिल गयी है। इस अनुमति के साथ ही राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों में प्रसन्नता का माहौल है। शराब पीने की छूट देने के बाद सैलानियों का आना बढ़ गया है। जाहिर है कि राज्य सरकार का खजाना भी भरेगा लेकिन क्या किसी ने चिंता करने की कोशिश की है कि गुजरात की ख्याति गांधीजी से है और इस ख्याति को चार चांद लगाते हैं यहां की शराबबंदी। और जब वहां शराब पीने की छूट पहले चुनिंदा जगहों पर मिलेगी, फिर उसका विस्तार होगा और देखते ही देखते बापू की पुण्यभूमि भी शराब में डूब जाएगी। हालांकि मुझे नहीं मालूम की राज्य में किसी तरह की शराब पीने की कोई छूट पहले से है। जितना मैं जानता हूं और जितना जान पाया हूं तो गुजरात को लेकर एक खुशनुमा भाव मन में भर आता है। अपने तीस साल के पत्रकारीय जीवन में मैंने खबरों में पाया कि गुजरात हर आफत से खुद को बाहर निकालने की ताकत रखता है। प्राकृतिक आपदा और गुजरात का चोली-दामन का साथ है। भूकंप, बाढ़ और न जाने ऐसे कितने आपदाओं ने गुजरात को एक बार नहीं कई कई बार लगभग बर्बाद कर दिया लेकिन गुजरात टूटा नहीं, हारा नहीं और न ही भागने की कोशिश की बल्कि वह पूरी ताकत से उठा और हर बार वह फिर दौड़ पड़ा विकास के साथ। साम्प्रदायिक दंगों ने गुजरात की एक अलहदा तस्वीर पेश की। इस मामले के सच और झूठ में हम न भी पड़ें तो यह बात मानना पड़ेगी कि इस आफत से भी गुजरात टूटा नहीं। आरोपों में कितना दम है, यह तो मैं नहीं जानता और न इस विवाद को तूल देना चाहता हूं कि किसकी कितनी गलती रही लेकिन गुजरात की जमीन पर आज भी सभी सम्प्रदाय के लोग जीवनयापन कर रहे हैं। किसी एक खासवर्ग में डर होगा तो उसके कारण भी अलग अलग होंगे। अलग अलग किस्म की आपदाओं से उबर कर गुजरात कैसे खड़ा हो जाता है, यह सवाल आपको अचंभे में डाल सकता है। रेलयात्रा के दौरान और शायद गुजरात में आये भीषण भूकंप के बाद एक अगुजराती ने टिप्पणी की थी। तब उसकी इस बात को मैंने गंभीरता से नहीं लिया था लेकिन बाद में जब मीमांसा किया तो लगा कि बात में दम है। इससे आगे एक पत्रकार और मीडिया अध्येता होने के नाते मामले की पड़ताल की तो पता चला कि यह साहस उस व्यक्ति की है जिसे समूची दुनिया गांधीजी कहती है। साबरमती के आश्रम में प्रतिदिन गाये जाने वाले भजन ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम…गुजरात की शक्ति है, उसका आत्मबल है और इसी आत्मबल के चलते गुजरात शराब से दूर रहा। अब जब शराब को पर्यटन से जोड़ कर देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से इसका कारण राजस्व है और दुनिया में न तो बाप बड़ा होता है और न भइया लेकिन सबसे बड़ा होता है रुपया…। गांधीजी की आत्मा बिलख रही होगी लेकिन जब गांधीजी ने बात की थी तो वह स्वदेशी का मामला था, अब तो हम ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैंऔर उसी में जी रहे हैं…बस अब इंतजार करना होगा कि बापू के आश्रम से कहीं ईश्वर-अल्लाह तेरो नाम की आवाज आना कब बंद होती है…

सोचो

मैं लोकतंत्र हूं...
मनोज कुमार
मैं लोकतंत्र हूं...किसम किसम की कुर्सियां बेचता हूं

पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कुर्सी बिकाऊ हैबोलो कौन सी कुर्सी खरीदोगे जनाब?

किसम किसम की कुर्सियां बेचता हूंमहंगाई बढ़ गई है इन दिनों जनाब

अभी अभी साढ़े छह लाख में बिकी है...सरपंच की कुर्सी…।

अभी कुछ और बाकि है मोल तो लगाओ जनाब…

किसम किसम की कुर्सियां बेचता हूंपंच की कुर्सी की कीमत

पचपन हजार लग चुकी हैदेश दांव में लगाने की

ताकत हो तोप्रधानमंत्री की कुर्सी खरीद सकते हो जनाब…

बोलो कौन सी कुर्सी खरीदोगे जनाब?

किसम किसम की कुर्सियां बेचता हूंप्रेमचंद का अलगू चौधरी

कहीं खो गया हैऔर बापू का ग्राम स्वराज

यहीं कहीं भटक गया हैकिसी को मिल जाएं तो जरूर बतानातब

तक मैं फिर बोली लगाता हूं जनाब…

मैं लोकतंत्र हूं...

किसम किसम की कुर्सियां बेचता हूं

(आद। भवानीप्रसाद मिश्र से क्षमायाचना के साथ)

गाफिल है पूरी दुनिया
मनोज कुमार
महात्मा गांधी का सपना था कि गांव की सत्ता ग्रामीणों के हाथों में हो. इसी सपने को आधार बनाकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था आरंभ की थी. मध्यप्रदेश ने तब सबसे आगे आकर पंचायतीराज व्यवस्था कायम किया. चारों तरफ मध्यप्रदेश की सराहना हुई. समय के साथ पंचायती राज व्यवस्था परवान चढ़ी. पंचायतों में महिलाओं के लिये पचास प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गई. ऐसा लग रहा था मानो गांधी के ग्राम स्वराज का सपना सच हो गया है किन्तु पिछले दिनों राज्य के इंदौर से मात्र पैंतीस किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव रंगवासा में पंचायती राज व्यवस्था के साथ लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया गया, वह दहला देने वाला है.
जनसत्ता नईदिल्ली और नईदुनिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक गांव के मंदिर के विकास के नाम पर सरपंच का पद छह लाख पचपन हजार में गांव के ही कैलाश चौधरी ने खरीद लिया और पंचों के पद इक्कीस हजार से पचपन हजार तक बेच दिये गये. इन पदों के लिये खुलेआम नीलामी की गई. रकम तय हो जाने के बाद अन्य दावेदारों ने अपने अपने नाम वापस ले लिये और कहना न होगा कि कैलाश चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हो गये. इसके बाद उन्होंने वायदे के मुताबिक कैलाश चौधरी ने रकम मंदिर में जमा करा दी. इन खबरों में यह भी लिखा है कि इसके पहले नगर पंचायत के पार्षद पद की नीलामी भी हो चुकी है. अफसोस तो तब होता है जब विधायक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति कहने लगे कि यह कोई मुद्दा नहीं है कि गांव में लोकतंत्र के किस तरह से विजय हुई है. किसी का नाम वापस लेने के लिये कोई जोर जबर्दस्ती नही की गई। यह टिप्पणी जनसत्ता में इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण पटेल का है. इस पूरी नीलामी प्रक्रिया को विकास से जोड़ कर देखा जा रहा है. सवाल यह है कि विकास के लिये नीलामी जरूरी है तो अब हर पद के लिये नीलामी की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए. क्यों आम आदमी के खून पसीने की कमाई पर चुनाव कराने की कवायद की जाये. रंगवासा ने न केवल अपने गांव पर बल्कि समूची लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा दिया है.
यह खबर मामूली खबर नहीं है. इस खबर की संवेदनशीलता को समझना होगा. मुझे हैरानी इस बात पर थी कि जब इस खबर के बारे में करीब पचीस लोगों से बात की गई तो इनमें से एक भी इस खबर से वाकिफ नहीं था. ये वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में मीडिया से जुड़े हुए हैं. इसका अर्थ मैंने अपने स्तर पर यह लगा लिया कि मीडिया गाफिल है. मुझे दुख इस बात का हुआ कि क्या अखबारों में छप रही खबरों को हम इतने हल्के ढंग से लेने लगे हैं या खबरों में अब वह गंभीरता ही नहीं बची? मामला चाहे जो हो लेकिन एक बात तो साफ है कि अब हम चिंतन नहीं करते हैं, इस तरह की खबरें हमें निराश नहीं करती हैं और न ही हमें उद्वेलित. अब सब कुछ बहुत सतही ढंग से लेते हैं और ले रहे हैं. इससे भी ज्यादा गंभीर बात तो यह है कि जिन लोगों के कंधे पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाये रखने की जवाबदारी है, वे भी खामोश हैं. सत्ताधारी दल तो कुछ कह नहीं रहा है, विपक्ष भी मौन साधे हुए है. गाफिल समाज अगर होशमंद हो जाए तो शायद कल की बात और होगी. इसी उम्मीद के साथ.