25 saal ka safar

 

देसी रंग में रंगा होगा ग्लोबल इनवेस्टर्स समि

 मनोज कुमार

ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट इस बार देसी रंग में रंगा होगा. दुनिया भर से आए उद्योगपतियों के लिए भी एक नया अनुभव होगा. विदेशी मेहमानों को मध्यप्रदेश की संस्कृति, कला एवं खान-पान से परिचय कराया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अथक प्रयासों के चलते और बार बार आयोजन की समीक्षा कर जीआइएस को अविस्मरणीय बनाने की कोशिश रंग दिखाने लगी है. इसके पहले भी अनेक जीआइएस हुए लेकिन सबका डेस्टिनेशन इंदौर हुआ करता था. यह माना जाता है कि इंदौर मध्यप्रदेश का मिनी बाम्बे होने के साथ उद्योग-व्यापारकी नगरी है लेकिन इस बार मोहन सरकार ने इंदौर के बजाय जीआइएस के लिए राजधानी भोपाल को नया डेस्टिनेशन बनाया है. अतिथियों के ठहरने और आवागमन की विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. कोलार क्षेत्र में अतिथियों के रूकने के लिए विशेष इंतजाम किया गया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि वे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें. प्रदेश के लोक कलाकारों की प्रतिभा से अवगत कराने के लिए उनसे लोक चित्र बनवाये गए हैं जो बरबस ही मोह लेते हैं. एक जिला, एक उत्पाद से भी जहां अतिथियों को अवगत कराया जाएगा वहीं खान-पान में मध्यप्रदेश की खास डिश उनके लिए तैयार की जा रही है. मध्यप्रदेश की ब्रांडिंग के लिए मोहन सरकार की यह विशेष पहल है.  

उल्लेखनीय है कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में होने जा रहे जीआइएस के पहले मोहन सरकार ने प्रदेश के अनेक प्रमुख शहरों यथा पुणे, कोलकाता, बैंगलोर, कोयमबटूर एवं मुंबई के साथ ही प्रदेश के शहडोल, नर्मदापुरम, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन में उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें प्रदेश में निवेश करने के लिए पे्ररित किया है. इसके अतिरिक्त जापान, जर्मनी और यूके जाकर उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश से परिचय कराया और उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। में इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया और उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और उद्योपतियों को सरकार उनके साथ कदमताल करते हुए सुविधा उपलब्ध कराएगी. मोहन सरकार की आश्वस्ति के बाद निवेश की संभावनाओं के द्वार खुलने लगे हैं. आंकड़ों पर ना भी जाएं तो मोहन सरकार के प्रयासों को अच्छा प्रतिसाद मिलता दिख रहा है. इसी तरह जीआइएस के बाद मध्यप्रदेश उद्योग में ना केवल सिरमौर बनेगा बल्कि प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत होगा. प्रदेश के लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे. जीआइएस का कार्यक्रम मानव संग्रहालय में आयोजित होगा. पीएम नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर आएंगे.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि ‘मध्यप्रदेश भारत की विकास गाथा में सबसे आगे खड़ा है, जिसने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रगति का प्रतीक बन गया है. व्यापार करने में आसानी, निवेशक-अनुकूल नीतियों और सतत विकास पर अपने ज़ोरदार जोर के साथ, राज्य ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया है जहाँ नवाचार, उद्योग और बुनियादी ढाँचा पनपता है. जैसे-जैसे मध्य प्रदेश अपनी परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, यह भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति और वैश्विक निवेशकों के लिए एक अग्रणी गंतव्य के रूप में उभरने के लिए तैयार है.

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस मेगा इवेंट में सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रही है. सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक सारे इंतजाम किए जा रहे हैं. ताकि देश के दिल में आने वाले मेहमानों के खातेदारी में कहीं कोई कमी न हो. इस मेगा इवेंट में मध्यप्रदेश की सरकार ने देश-विदेश के दिग्गज कारोबारियों को न्योता दिया है. खास बात ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राज्य के प्रमुख 6 सेक्टर्स पर केंद्रित समिट के आयोजन की महत्वपूर्ण पहल की जा रही है.  इस आयोजन में देश के कई दिग्गज उद्योगपति शामिल होंगे. उन नामों में से कुछ खास नाम हैं, वो है गौतम अदाणी, टाटा ग्रुप के चेयरमैन केएन चंद्रशेखरन, विप्रो के अजीम प्रेमजी, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल, अनिल अंबानी, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल समेत अन्य नाम भी शामिल हैं.

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यह शायद पहली मर्तबा ही होगा कि जब एक ही मंच पर देश के दिल कहे जाने वाले प्रदेश में नीति, निवेश और नियोजन पर चर्चा होगी. हर सेक्टर के विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और निवेशक मौजूद होंगे. दिग्गजों के एक मंच पर मंथन और संवाद प्रक्रिया से नए अवसर सृजित होंगे. प्रदेश आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा. ऐसा अनुमान जानकार लगा रहे हैं.  ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर जिन छह सेक्टर्स पर बड़े निवेश की संभावना है, उस पर सबकी नजरे हैं. इन सेक्टर्स से जुड़े लोगों का सकारात्मक रूख है. वो छह सेक्टर्स हैं शहरी विकास, पर्यटन, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी और एमएसएमई.  इसके अलावा एमपी कई क्षेत्रों में वैश्विक दुनिया के लिए तेजी से उभरता हुआ प्रदेश है. डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट के साथ कई खूबियां एमपी को अलग बनाती हैं.  वहीं बीजेपी सरकार की पहल पर प्रदेश ग्रीन एनर्जी हब, विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र और उभरते हुए टेक्नोलॉजी हब के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है.

उल्लेखनीय है कि धार में विकसित हो रहा टेक्साइटल रीजन एंड अपैरल पार्क मध्यप्रदेश टेक्सटाइल और परिधान उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला राज्य बन चुका है. राज्य की समृद्ध कृषि पृष्ठभूमि, पारंपरिक बुनकर समुदायों की उत्कृष्ट कला, आधुनिक औद्योगिक आधार और निवेशक-अनुकूल नीतियां प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बना रही हैं. सरकार के सुविचारित प्रयासों से मध्य प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट हब के रूप में उभर रहा है. धार जिले में विकसित किया जा रहा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क प्रदेश के कपड़ा उद्योग को नया आयाम देगा. 2,100 एकड़ में फैले इस पार्क में टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योगों के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा. यह पार्क न केवल निवेश आकर्षित करेगा, बल्कि प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बनाएगा.

ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में 60 से अधिक बड़ी कपड़ा मिलें, 4,000 से अधिक हथकरघे और 25 लाख स्पिंडल्स कार्यरत हैं. इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, देवास, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और जबलपुर प्रमुख टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित हो रहे हैं. इंदौर का रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर 1,200 से अधिक इकाइयों के साथ प्रदेश में रेडीमेड वस्त्र निर्माण की प्रमुख इकाई बन चुका है. यहां स्थित अपैरल डिजाइनिंग सेंटर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर रहे हैं.

मेहमानों के लिए भोजन की खास व्यवस्था : यहां तीन अलग-अलग कैटेगरी में भोजन की व्यवस्था रहेगी. इसमें वीवीआईपी (मंत्री, विदेश और देश के बड़े बिजनेसमैन), वीआईपी-मीडिया और अन्य डेलीगेट्स के लिए खाने के डोम अलग-अलग होंगे. यहां पर खाने का मेनू मेटरिक्स एक जैसा रहेगा. इन तीनों कैटेगरी के मेनू में भारतीय और विदेशी व्यंजन दोनों होंगे, जिनमें कॉन्टिनेंटल और ओरिएंटल फूड्स के साथ-साथ मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन भी शामिल होंगे.

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में तीन कैटेगिरी में खाने की व्यवस्था की गई है. इसमें तीन अलग-अलग डोम बनाए जा रहे है. यह तीनों डोम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे. पर्यटन विकास निगम भोजन की पूरी व्यवस्था कर रहा है. 125 लोगों की टीम दो दिन मेहमानों के लिए लंच तैयार करेगी. वीवीआईपी डोम में खाना खाने की व्यवस्था बैठ कर रहेगी. वहीं, बाकी दो कैटेगिरी में बुफे होगा. खाना सर्वे करने और व्यवस्था के लिए 200 लोग रहेंगे. विदेश से आने वाले मेहमानों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र की स्पेशल व्यंजन का स्वाद चखाया जाएगा. दाल बाफला-दाल बाटी के साथ ही नर्मदापुरम की स्पेशल डेजर्ट मावा बाटी विशेष रूप से सर्व की जाएगी. इसे 100 प्रतिशत मावा से बनाया जाता है. इसके अलावा बघेलखंड की खास इंद्रहार की कढ़ी की परोसी जाएगी. इसे पांच तरीके दाल को मिक्स करके बनाया जाता है. जिसे उबालकर उसे बर्फी के शेफ में काट कर कड़ी में डाला जाता है. वहीं, मालवा की स्पेशल लाल भाजी भी स्पेशल डिस में रखी जाएगी. साथ ही मिलेट्स के भी दो आईटम रखे जाएंगे.

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है. प्रदेश में जहां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए निवेशकों के साथ वन टू वन किया. वहीं, अब ग्लोबल स्तर पर प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार के लिए सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मेगा इवेंट करने वाली है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी, जिसमें निवेश के क्षेत्र में अहम निर्णय लिए जाएंगे. इस समिट के दूसरे दिन पहली बार ‘मध्यप्रदेश प्रवासी शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें दूसरे देशों में उद्योग, कारोबार कर रहे प्रदेश के करीब 250 से ज्यादा प्रवासी शामिल हो सकते हैं. जानकारी के अनुसार अब तक अमेरिका, यू   नाइटेड किंगडम, यूके, यूएई, जापान समेत कई देशों में रह रहे प्रदेश के अनिवासियों ने जीआईएस में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. इनकी संख्या करीब 150 के आसपास है. अधिकारियों के अनुसार मध्य प्रदेश प्रवासी शिखर सम्मेलन में 250 से ज्यादा एनआरआई के आने की संभावना है.

 

 

 

 Samagam ka naya ank

नागर समाज से समुदाय का रेडिय

 13 फरवरी

विश्व रेडियो दिवस पर विशेष

मनोज कुमार

कभी नागर समाज के लिए प्रतिष्ठा का प्रतीक होने वाला रेडियो आज समुदाय के रेडियो के रूप में बज रहा है। समय के विकास के साथ संचार के माध्यमों में परिवर्तन आया है और उनके समक्ष विश्वसनीयता का सवाल खड़ा है तो रेडियो की विश्वसनीयता के साथ उसका प्रभाव भी समूचे समाज पर है। ऑल इंडिया रेडियो से आकाशवाणी का नाम धर लेने के बाद एफएम रेडियो और सामुदायिक रेडियो की दुनिया का अपरिमित विस्तार हुआ है।  करीब ढाई सौ वर्षों से प्रिंट मीडिया का एकछत्र साम्राज्य था जिसे कोई पांच दशक पहले इलेक्ट्रानिक मीडिया के आगमन के साथ चुनौती मिली। इन माध्यमों के साथ रेडियो का संसार अपने आप में अकेला और अछूता था। अपने जन्म के साथ रेडियो प्रामाणिक एवं उपयोगी रहा है और नए जमाने में रेडियो की सामाजिक उपयोगिता बढ़ी है। रेडियो क्यों उपयोगी है और रेडियो की दुनिया किस तरह बढ़ती गई है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करना जरूरी होता है। महात्मा गांधी से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों तक पहुंचने के लिए संचार माध्यम में रेडियो को चुना। रेडियो अपने जन्म से विश्वसनीय रहा है। सुभाष बाबू का रेडियो आजाद हिन्द हो या आज का ऑल इंडिया रेडियो। प्रसारण की तमाम मर्यादा का पालन करते हुए जो शुचिता और सौम्यता रेडियो प्रसारण में दिखता है, वह और कहीं नहीं। मौजूं सवाल यह है कि रेडियो प्रसारण सेवा का आप कैसे उपयोग करते हैं? इस मामले में महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो अभिनव प्रयोग किया है, वह अलहदा है। गांधीजी ने रेडियो को शक्तिशाली माध्यम कहकर संबोधित किया था और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे चरितार्थ कर दिखाया। संचार के विभिन्न माध्यमों के साथ मोदीजी का दोस्ताना व्यवहार रहा है लेकिन रेडियो प्रसारण के साथ वे मन से जुड़ते हैं।

शुरूआती दौर में रेडियो सामान्य दिनचर्या का एक हिस्सा बना हुआ रहता था, वहीं देश और दुनिया से जोड़े रखने का भी यही एक माध्यम था। मोबाइल का दौर आया और रेडियो बाजार से गायब हो गए। हालांकि संचार की इस दौड़ में बने रहने के लिए रेडियो बन गए अब मोबाइल रेडियो। लेकिन वर्ष 2014 के बाद मोबाइल रेडियो में बड़ा बदलाव देखा गया जब  3 अक्टूबर, 2014 को ऑल इंडिया रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू किया कार्यक्रम ‘मन की बात’। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का मकसद भारत में एक बार फिर लोगों का ध्यान रेडियो की ओर लाना तो था ही साथ ही जनता से रेडियो के  जरिए संवाद कर जनता के मुद्दों पर बातचीत करना भी था। इसका असर यह हुआ कि जहां जनता पहले तक खास मौकों पर ही रेडियो सुना करती थी वही नरेंद्र मोदी के मन की बात के शुरू होने के बाद तक भी जनता इस कार्यक्रम से जुडी हुई है।

यह सवाल स्वाभाविक है कि संचार के विभिन्न साधनों में रेडियो की उपयोगिता क्यों बनी हुई है? वजह साफ है कि रेडियो का प्रभाव व्यापक है लेकिन रेडियो के संचालन के लिए सीमित संसाधन चाहिए। रेडियो के लिए सबसे सुविधाजनक पक्ष यह है कि रेडियो सुनने के लिए किसी श्रोता का साक्षर होना जरूरी नहीं है लेकिन रेडियो सुनकर एक श्रोता साक्षर हो सकता है। दूसरा यह कि रेडियो का एक विकल्प भी होता है जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह एक तरह का मोबाइल यंत्र होता है और महज दो-चार बैटरी डाल कर इसे संचालित किया जा सकता है। यह रखने में भी सुविधाजनक होता है अत: किसान खेत में, मजदूर अपने काम की जगह पर और रेडियो के शौकीन रास्ते में सुन सकते हैं। रेडियो आम आदमी के लिए इसलिए भी सुविधाजनक है कि इंटरनेट, बिजली और बड़़े बजट इस पर खर्च करना नहीं होता है। बहुत छोटे बजट में रेडियो खरीदा जा सकता है और बिना तामझाम के इसे संचालित किया जा सकता है।

रेडियो और आकाशवाणी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। रेडियो का उल्लेख होते ही हमें आकाशवाणी का स्मरण हो आता है। लेकिन व्यवहारिक तौर पर रेडियो की दुनिया भी बदल चुकी है। अब रेडियो के तीन प्रकार हैं जिसमें प्रथम सरकारी रेडियो जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं और दूसरा एफएम रेडियो एवं तीसरा सामुदायिक रेडियो कहलाता है। रेडियो एक ही है लेकिन इसकी उपयोगिता अलग-अलग है। रेडियो अर्थात आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रामाणिक होते हैं क्योंकि इस पर सीधा-सीधा भारत सरकार का नियंत्रण होता है।  

भारत सरकार के नियंत्रण में ही एफएम रेडियो संचालन की अनुमति मिलती है लेकिन इस पर कई बंदिशें हैं। मसलन, अभी तक एफएम रेडियो पर समाचार प्रसारण की अनुमति नहीं है और ना ही ऐसे किसी कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति है जो समाज को प्रभावित करते हों और कदाचित शांति भंग होने का खतरा बना हो। वर्तमान समय में एफएम रेडियो का उपयोग विशेषकर मनोरंजक कार्यक्रमों तक सीमित है। हालांकि अनेक प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना देने का कार्य एफएम रेडियो करता है। एफ एम रेडियो का पूरा मॉडल कामर्शियल है और इसकी आय का जरिया भी विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से होता है। एफएम के कार्यक्रम प्रस्तोता को आरजे अर्थात रेडियो जॉकी या एमजे अर्थात म्यूजिक जॉकी संबोधित किया जाता है।

वर्ष 2006 से भारत में सुप्रीमकोर्ट के अहम फैसले के पश्चात सामुदायिक रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। सामुदायिक रेडियो जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी रेडियो भी कहते हैं का अर्थ है कि समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय पर कार्यक्रम का निर्माण करना। भारत जैसे महादेश के लिए कम्युनिटी रेडियो वरदान है। तमाम विकास की संरचनाओं के बाद भी देश के अनेक अंचल ऐसे हैं जहां संचार सुविधाओं का अभाव है। उन्हें समय पर अपने हित की सूचना नहीं मिल पाता है। कई बार तो आपदा के समय वे अकाल मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि संचार सुविधा के अभाव में जानकारी नहीं मिल पाने के कारण वे स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। देश का पहला कम्युनिटी रेडियो अन्ना रेडियो को कहा जाता है। कम्युनिटी रेडियो की उपयोगिता सघन बस्ती से अलग दूर-दराज इलाकों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। खासतौर पर समुद्र के किनारे रहने वाले समुदाय या जंगलों में जीवन बसर करने वाले समुदाय। भारत सरकार की नीति में कम्युनिटी रेडियो की अनुमति दूर-दराज के इलाकों में देना रही है। शहरी और अद्र्धशहरी इलाकों में कम्युनिटी रेडियो संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।

देश में सर्वाधिक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अगर किसी राज्य के पास है तो वह मध्यप्रदेश है। राज्य शासन के जनजातीय कार्य विभाग के उपक्रम वन्या ने सुदूर ग्रामीण अंचलों में आठ कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त स्वाधीनता संग्राम पर केन्द्रित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो ‘रेडियो आजाद हिन्द’ की स्थापना की गई। इसके उपरांत एशिया के प्रथम पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के बिशनखेड़ी स्थित परिसर में ‘रेडियो कर्मवीर’ की स्थापना की गई। यह कैम्पस रेडियो नहींं होकर कम्युनिटी रेडियो का स्वरूप है। इस तरह मध्यप्रदेश के पास दस कम्युनिटी रेडियो है। इन कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों में कार्य करते हुए मुझे जमीनी अनुभव हासिल हुआ। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सामुदायिक रेडियो मॉडल से जोडक़र देखता हूं। भारत जैसे महादेश में अनेक ऐसे लोग हैं जो गुमनामी का जीवन जी रहे हैं लेकिन उनका काम, उनकी सफलता की कोई चर्चा नहीं होती है। ऐसे में कोई कारीगर, कोई किसान, कोई महिला जब प्रधानमंत्री से बात करती है तो उसकी कामयाबी ना केवल सामने आती है बल्कि ये लोग और आगे बढऩे का हौसला पाते हैं। हमारे भारतीय समाज में परीक्षा प्रतिभा मूल्यांकन के स्थान पर भय का वातावरण निर्मित करता है और बच्चे फेल होने के डर से कई बार जान देने तक उतारू हो जाते हैं। इन बच्चों के भीतर साहस जगाने के लिए और परीक्षा से भयभीत ना होने का मंत्र मोदीजी देते हैं तो ज्यादतर बच्चों के भीतर का डर पूरी तरह भले ही खत्म ना हो लेकिन कम तो जरूर हो जाता है। परीक्षा देने जाने से पहले हम उस अदृश्य शक्ति से पास हो जाने की कामना करते हैं क्योंकि हमारी पीठ पर हाथ रखकर हमें हौसला देने वाला कोई नहीं होता है। समाज का कोई भी तबका इस बड़ी समस्या पर कभी कोई पहल करने की जरूरत नहीं समझा इसलिये परीक्षा का भूत हमेशा हावी रहा लेकिन मोदीजी ने एक पालक की भूमिका का निर्वहन किया तो सारा का सारा मंजर ही बदल गया। ‘मन की बात’ के जरिए मोदीजी ने बड़ी ही खामोशी के साथ बाजार को बदल दिया। कम्युनिटी रेडियो का वैसे तो कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक एक घंटे के प्रसारण में पांच मिनिट विज्ञापन प्रसारण की अनुमति देता है। इसके लिए सरकार द्वारा चार रुपये प्रति सेकंड की दर तय की गई है। बंधन यही है कि विज्ञापन सामाजिक चेतना जगाने वाला हो ना कि व्यवसायिक। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व समन्वयक रेडियो वन्या, भोपाल)