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Aaj-Kal

यह थप्पड़ लोकतंत्र पर है, पवार पर नहीं

मनोज कुमार

महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान एक नौजवान ने देश के कृषिमंत्री को थप्पड़ जड़ दिया। कृषिमंत्री को लगा यह थप्पड़ दरअसल किसी मंत्री का मामला नहीं है बल्कि समूचे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर थप्पड़ पड़ने का मामला है। देश में फैल रहे अराजकता की यह गूंज है और इस गूंज के लिये कहीं न कही अण्णा हजारे जवाबदार हैं। अण्णा हजारे ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगु फूंका तो एकबारगी पूरा देश उनके साथ हो लिया था। इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि समूचा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुका है किन्तु चार दिन पहले अण्णा ने जब हिटलरी अंदाज में शराब पीने वालों को पेड़ से बांधकर पीटने की बात कही तो लोगों को इस तथाकथित गांधी से हिटलर की बदबू आने लगी। उनकी बातों ने देश में अराजकता का माहौल बना दिया है। और ताजा मामला इसी की बानगी है। उनके ताजा बयान को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि बस एक ही थप्पड़, उनकी सोच को सार्वजनिक करता है।

याद रखा जाना चाहिए कि जो लोग अण्णा के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं उनमें अधिकांश युवा वर्ग हैं और किसी भी सार्वजनिक मंच पर खड़े व्यक्ति की यह जवाबदारी हो जाती है कि इस युवाशक्ति को सकरात्मक दिशा में ले जाएं। यह उस व्यक्ति की जवाबदारी है कि वह युवाशक्ति को कैसे संयमित रखे लेकिन अण्णा अपनी जवाबदारी से चूक गए हैं। यह ठीक है कि रालेगांव में अण्णा शराब का सेवन करने वालों को पेड़ से बांध कर पीटते हों या टेलीविजन के पर्दे पर केवल धार्मिक फिल्मों का प्रसारण होता हो किन्तु यह जरूरी नहीं है कि पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो। अण्णा एक साथ पूरे तंत्र को, पूरी व्यवस्था को बदलने की कोशिश में लग गये और वे यहीं से चूक गए। वे आहिस्ता आहिस्ता चलते तो शायद जिन लोगों ने अण्णा में गांधी का अक्स देखा था, उनके वे आदर्श बन गये होते लेकिन अब अण्णा एक आदर्शवादी गांधी बन पाएंगे, इस बात पर लम्बी बहस की शुरूआत हो चुकी है।

अण्णा की बातों ने देश की युवाशक्ति को दिग्भ्रमित कर दिया है और जिन समस्याओं का समाधान युवा स्वयं की कोशिशों से कर सकते थे, अब वे हिंसक हो गए हैं। देश के कृषिमंत्री को थप्पड़ मारने वाले युवक को कानून के तहत सजा हो सकती है किन्तु यह अराजक ध्वनि पूरे देश में, गांव गांव में गूंज रही है और जिसका परिणाम पल प्रति पल हर जगह होने से इंकार करना मुश्किल है।

कानून के लिये यह अराजकता एक और बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। जिस भ्रष्टाचार को लेकर देश उबल रहा है, अब उसके सामने एक नये किस्म की चुनौती आ खड़ी हुई है। जो युवा देश के कृषिमंत्री को थप्पड़ मारने की हिमाकत कर सकता है, वह कल अपने बुर्जुगों के साथ गुस्से में क्या नहीं करेगा, इसकी कल्पना करना भी बेमानी है।

दुनिया में हम लोकतंत्र के सबसे बड़े माने जाते हैं। वि·ा के कई देश हमारी नीतियों को सराह रहा है और उस पर चलने की बात कर रहा है। वै·िाकरण के इस दौर में मूल्य बदल रहे हैं। महंगाई को लेकर हमारा जो गुस्सा है वह पूरी तरह सकारण नहीं है। हमारे नेताओं ने, तंत्र इस बात को समझाने में विफल रहा कि महंगाई के कारण क्या हैं। दरअसल वोट की राजनीति में हम सस्ती लोकप्रियता के दौर में विकास को दरकिनार करते आये हैं और जो महंगाई हमें दो दशक पहले झेल लेना चाहिए थी, आज हम झेलने के लिये मजबूर हैं। सब्सिडी ने हमारी आदतें खराब कर दी हैं। हमें हर चीज सस्ते में चाहिए, रियायतें चाहिए और जब अधिकारों की बात आती है तो हम हड़ताल पर उतर आते हैं। दो दशकों में महंगाई बढ़ी है, इस बात से इंकार नहीं लेकिन इसकी तुलना में वेतन में जो बढ़ोत्तरी हुई है, मजदूरी में जो बढ़ोत्तरी हुई है, क्या इस पर ध्यान नहीं देंगे। अभी हाल ही में लागू छठें वेतनमान ने राहत का पिटारा खोल दिया है।

कुछ लोग ऊपर कही गयी मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं लेकिन क्या कभी उन्होंने इस बात की जांच की कि उनके घर में राशन पर कितना खर्च होता है और मोबाइल पर बात करने में कितना? शायद नहीं। लगभग पचास लोगों से बात करने पर पता चला कि उनके परिवार में पांच लोग हैं और उनके घर पर राशन प्रतिमाह अढ़ाई से तीन हजार रुपये का आता है और मोबाइल का बिल तो उसकी कीमत है लगभग आठ से दस हजार रुपये। एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसतन दो मोबाइल सेट हैं और एक का बिल लगभग ८ सौ से एक हजार रुपये आता है। क्या आपने कभी मोबाइल शुल्क में रियायत की मांग की तो उनके पास कुतर्क था कि कंपनिया स्वयं होकर रियायत दे देती हैं। अब इन महानुभावों को कौन समझाए कि जब देश में लगातार हर चीजों की कीमतों में वृद्धि हो रही है तब मोबाइल की दरें क्यों कम हो रही हैं?

अब मेरा सवाल अण्णा और उनकी टीम से है कि क्या उन्होंने इस बात पर कभी कोई जनजागरण का प्रयास किया? अण्णा एक सवाल मेरा यह भी है कि वे अपनी टीम के सदस्यों से इस बात का शपथ पत्र लें कि उनकी टीम के साथियों ने कभी शराब नहीं पी और यदि पी है तो वे कभी नहीं पियेंगे और इसके बाद भी पी तो अण्णा उन्हें सरेराह पेड़ से बांधकर कोड़े लगाएंगे। यह बातें सहज नहीं है और आसान भी नहीं। गांधीजी ने कभी कलफ किया हुआ चमकता हुआ कुर्ता और धोती नहीं पहनी, उन्होंने अपने हर उस ऐब को समाज के सामने खुलकर बयान किया और बताया कि उन्होंने उससे क्या सीखा। दरअसल गांधी के रास्ते पर चल कर सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाना है तो पहले युवाशक्ति को संयमी बनायें, उन्हें अहिंसक बनायें।

samikha

Sarokar

नशे के खिलाफ आम आदमी के साथ सरकार

अनामिका

छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ स्त्रियों ने हमेशा से आगे आकर मोर्चा खोला है। नब्बे के दशक में शराब के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया था, उसकी गूंज आज भी सुनायी दे रही है। छत्तीसगढ़ संभवत: देश का पहला राज्य है जहां शराबबंदी के लिये किये गये आंदोलन पर किसी वि·ाविद्यालय में पीएचडी की गई हो। वैसे भी नशा किसी भी किस्म का हो, वह स्वास्थ्य के साथ समाज के विकास में बाधक होता है। नशा एक सामाजिक बुराई है। नशे के खिलाफ हम महापुरूषों की जयंती अथवा पुण्यतिथि पर बात कर लेते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। नशे के खिलाफ एक सुनियोजित लड़ाई लड़ना वर्तमान समय की जरूरत है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो इसकी जरूरत कहीं अधिक है। एक दशक पहले बने इस राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं किन्तु नशे में गुम युवा शक्ति इन संभावनाओं को धूमिल कर सकती है। नशे में युवा स्वयं को गुमराह तो करते ही हैं, उनका उपयोग समाज के विकास में हो सकता है, वह भी रूक जाता है। राज्य सरकार ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया और समय रहते इलाज करने की भी ठानी। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की इस पहल को एक जवाबदेह लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी की दृष्टि से देखना उचित होगा।

छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और यहां शराब का सेवन परम्परागत रूप से किया जाता है। समय के साथ आदिवासियों में जागरूकता आयी है और लगभग दो दशक से राज्य के अलग अलग हिस्सों में शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला है। जिन इलाकों में शराबबंदी की मांग की गयी वे धुर आदिवासी बसाहट वाले क्षेत्र रहे हैं। अनेक स्थानों पर तो एक दशक से पूरी तरह शराबबंदी लागू है। आदिवासी महिलाओं के साहस और आत्मवि·ाास ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के लिये नजीर पेश किया है। रायपुर से लगभग चालीस किलोमीटर दूर बसे गांव भानसोज में तो लगातार ३०४ दिनों के आंदोलन के बाद सरकार को शराब की दुकान का लायसेंस निरस्त करना पड़ा। संभवत: देश का यह पहला गांव होगा जहां शराबबंदी आंदोलन पर पंडित रविशंकर शुक्ल वि·ाविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों ने पीएचडी की है।

छत्तीसगढ़ में नब्बे के दशक में आरंभ हुआ शराबबंदी आंदोलन को सरकार का समर्थन आज दो हजार ग्यारह में मिल रहा है। यही नहीं, सरकार स्वयं आगे बढ़कर शराब दुकानों को लायसेंस देने से मना कर रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी में बताया गया है कि राज्य के दो हजार की आबादी वाले गांव में देसी-विदेशी शराब दुकानों के लिये लायसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। अब तक ढाई सौ से ऊपर शराब दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जा चुका है। राज्य सरकार ने हालांकि यह कदम प्रयोग के तौर पर उठाया है और यह सफल रहा तो आगे भी इसे विस्तार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने अपने फैसले के बरक्स आबकारी नीति में भी परिवर्तन कर दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का फैसला अन्य राज्यों के लिये मिसाल बन सकता है। अब तक धारणा बनी रही है कि आबकारी से सरकार को बेहतर राजस्व की प्राप्ति होती है और वह किसी भी दशा में आय के इस भारी भरकम स्रोत में कटौती का साहस नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस धारणा को बदल दिया है और यह साबित कर दिया है कि सरकार में इच्छाशक्ति हो तो सबकुछ संभव है। मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह इसे जनचेतना की दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं और कहते हैं कि इसे और भी सख्त बनाने के लिये महिलाओं को संगठित कर भारत माता वाहनियों का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का यह भी मानना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस व्यसन मुक्त भारत का सपना देखा था, उस सपने को सच करने की यह हमारी पहल है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी के लिये जो कदम उठाये हैं, वह स्वागत योग्य तो है ही किन्तु कुछ पुरातन परम्परा पर भी नियंत्रण पाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में गुडाखू का प्रचलन लम्बे समय से किया जाता है। मोलाइसस से बने गुड़ाखू में वह सभी चीजें मिलायी जाती हैं जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। गुड़ाखू की खपत राज्य में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में होता है। गुड़ाखू का उपयोग वयस्क से लेकर कच्ची उम्र के बच्चे तक करते हैं। पहले पहल इसे शौक के तौर पर उपयोग किया जाता है किन्तु बाद में यह आदत में परिवर्तित हो जाता है। कई बार तो यह अपने साथ घातक बीमारी को भी लेकर आता है। यह तथ्य भी साफ है कि बहुत ही मामूली कीमत पर मिलने वाला गुड़ाखू उद्योगपतियों को मालामाल बना देता है। राजस्व की प्राप्ति भी सरकारी खजाने को होती होगी लेकिन एक सामाजिक बुराई को दूर करने में सरकार को आगे आना होगा।

किसी भी किस्म का नशा तात्कालिक रूप से भले ही आनंद का अनुभव दे जाए किन्तु दीर्घकालिक परिणाम दुखद होते हैं। खासतौर पर ऐसे परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है जहां उस परिवार की आजीविका का सहारा वह व्यक्ति स्वयं हो जो नशे का शिकार बन चुका होता है। नशे की लत में कामकाज तो प्रभावित होता है और इसके परिणामस्वरूप आय पर भी असर होता है। आय घटने से परिवार को आर्थिक दिक्क्तों का सामना करना होता है बल्कि रोज रोज कलह भी होने की आशंका बनी रहती है। छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य है और नशा एक सामाजिक बुराई है। जिस तरह शराबबंदी के लिये सरकार ने प्रयास शुरू किया है, उसी तरह अन्य नशे पर भी शिकंजा कसे जाने से सामाजिक बुराई को दूर कर राज्य का विकास किया जा सकता है।

Beti

संदर्भ ः मध्यप्रदेश में बेटी बचाओ अभियान

बेटियों के बैरी के खिलाफ शिवराजसिंह का संकल्प

-मनोज कुमार

स्त्री के तौर पर हमारे पास मां, बहन, बेटी, भाभी, मौसी, चाची, नानी, दादी और ऐसे ही अनगिनत रिश्तों का ताना बाना है। इन रिश्तों से हम हमेशा अपेक्षा करते रहे हैं किन्तु इनकी सुरक्षा की दिशा में शायद ही हम कभी गंभीर हो सके हैं। यही कारण है कि स्त्रियों की गिनती के आंकड़ें हमें भयभीत कर देते हैं। भयभीत कर देने वाले आंकड़ों के पीछे अनेक कारण गिनाये गये जिसमें सर्वोपरि बेटे की चाहत रही है। सदियों से स्त्री कुछ शापित सी रही है। समाज को हर स्त्री से एक बेटे की चाह रही है लेकिन उस बेटे की पत्नी कौन होगी, मां कौन कहलायेगी? रिश्तों का वह ताना बाना जिसकी हम ऊपर बात कर रहे हैं, किनसे बुना जाएगा? इसकी चिंता हममे से शायद बहुत लोगों ने नहीं की। प्रकृति का नियम है बराबरी का। दिन में सूरज के प्रकाश से दुनिया आलौकित होती है तो सांझ ढलते ही चंदा मामा प्रहरी बन कर खड़े हो जाते हैं। दोनों के लिये बराबरी का समय। विज्ञान भी बराबरी की बात करता है किन्तु कुछ निष्ठुर और निर्दयी लोगों ने प्रकृति और विज्ञान को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटे। सच तो यह है कि हमारी इसी हिमाकत की सजा हम पा रहे हैं और आने वाला समय कठिन है।

शुक्र कीजिये कि इस दिशा में हम सब जागने लगे हैं। यह जागरण अनायस नहीं है बल्कि हमारे डर ने हमें जागने के लिये मजबूर किया है। भारत के इतिहास में मध्यप्रदेश जो काम करने जा रहा है वह डर का नहीं, लोकप्रियता के लिये नहीं बल्कि सच्चे मन से स्त्री के लिये आदरभाव के साथ है। बेटी बचाओ अभियान के पीछे एकमात्र मकसद है बेटियों को बचाना। यह तय है कि आज बेटियों को बचाने के लिये समाज आगे नहीं आएगा तो कल उसके ही अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अस्तित्व को बचाने के लिये भी जरूरी है कि हम बेटियों को आसमान में उड़ने दें, उन्हें बढ़ने दें। बहुत पीछे न भी जाएं तो मध्यप्रदेश बेटियों के हक में हमेशा से आगे खड़ा रहा है।

मध्यप्रदेश में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कम है किन्तु जागरूकता का अभाव नहीं है। बालविवाह जैसे रूढ़िवादी परम्परा का नाश हो रहा है। साल-दर-साल आंकड़े गिर रहे हैं। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारी महिलाएं जागरूक हैं और उनके प्रयासों से ही यह संभव होता दिख रहा है। फकत सात बरस में बेटियों के हक-हूकुक के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। गांव से लेकर शहर तक की सत्ता में महिलाओं को बराबरी का भागीदार बनाया गया है। पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की हर जरूरतें पूरी की जा रही है। जिंदगी को सही मायने में जी रही हैं हमारे अपने प्रदेश की बेटियां।

मध्यप्रदेश संभवतः देश एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है बल्कि उन्हें हर स्तर पर आर्थिक सुरक्षा भी। उनके हक में लगभग एक दर्जन से अधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय योजनाओं का संचालन हो रहा है। मध्यप्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना ने तो दूसरे राज्यों को भी हमकदम बना डाला है। बेटी पालने की जवाबदारी से बचते लोग अनेक बार आर्थिक कारणों से बेटी को मार डालते थे किन्तु सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। स्कूल में पढ़ने वाली बिटिया को मुफ्त शिक्षा, किताबें, ड्रेस और भोजन का इंतजाम। ग्रामीण इलाकों की प्रतिभावान बेटियों को उच्च शिक्षा के लिये वजीफा। विवाह, प्रसव जैसी जरूरतों के लिये भी सरकार का खजाना खुला हुआ है। इतना सब हो जाने के बाद भी अभी बेटियों के लिये काफी कुछ करना है।

देश के दूसरे हिस्सों की तरह मध्यप्रदेश में भी बेटियां गिनती में पीछे हैं। साल-दर-साल उनकी तादाद कम होती जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराजसिंह चैहान का संकल्प है कि बेटियों को हर हाल में बचाया जाएगा। वे शायद देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने यह संकल्प लिया है। उनका संकल्प पूरा करने की जवाबदारी हर पिता, हर भाई, हर चाचा, हर मामा, नाना और दादा की है। हर स्तर पर तैयारी कर ली गयी है। कोशिश की गयी है कि बेटियों के बैरी को कोई मोहलत न दी जाए। घर से लेकर अस्पताल तक घेराबंदी की मुकम्मल योजना बनायी गयी है। खामी फिर भी हो सकती है। बेटियों के बैरी फिर भी बचने का रास्ता खोज सकते हैं किन्तु सरकार के साथ हमारी नैतिक एवं सामाजिक जवाबदारी होगी कि हम अपनी बेटियों के बैरी ह्नदय परिवर्तन करें और स्वयं भी इस पाप से बचें।

समाज की एक बड़ी जवाबदारी यह भी है कि वह बेटियों को मारने वाले छल- कपट के विज्ञापनों से परहेज करे। भ्रूण हत्या के लिये कानून है किन्तु भू्रण को पेट में न आने देने के लिये दवाओं का उपयोग भी नैतिक पाप है। छल भरे विज्ञापन कानून को दगा दे सकते हैं किन्तु एक नैतिक समाज इसके फेर में नहीं आएगा। इस पाप के गर्त में डूबने वालों को बचाने का मुहिम चलाना होगा। लाख हम पश्चिमी सभ्यता में रंग गये हों किन्तु अभी भी हम अपनी संस्कृति से विलग नहीं हुए हैं। यह बात विज्ञान के स्तर पर प्रमाणित हो चुकी है कि प्रकृति के साथ अन्याय करने वाली दवाओं से फौरीतौर पर व्यक्ति मनमानी कर सकता है किन्तु इसके दुष्परिणाम वे वह बच नहीं पायेगा। खासतौर पर जब हम स्त्री की बात करते हैं तो इन छलावा भरे विज्ञापनों को बेहद गंभीरता से लेना होगा क्यांेकि छलिया विज्ञापनों में बतायी गयी दवाएं स्त्री को कमजोर करती हैं। स्त्री कमजोर होगी तो परिवार कमजोर होगा। किसी कमजोर से आप कितनी उम्मीद रखते हैं। बेटी के प्रति आप के मन में मोह है तो आप किसी स्त्री को कमजोर नहीं होने देंगे और न ही मध्यप्रदेश में चलने वाले बेटी बचाओ अभियान को।

आखिर हम सब की भी जिम्मेदारी है बेटियां बचें, नई दुनिया रचें।

समागम

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